Image

छात्र बिना कंप्यूटर के कंप्यूटर प्रैक्टिकल का पेपर दे रहे हैं, लैब 2005 की मशीनों पर चल रही हैं और जो थोड़े बहुत काम करने वाले सिस्टम थे, वे भी दूसरी योजनाओं के लिए उठा लिए गए। इसके बावजूद सरकार “सिख्या क्रांति” (शिक्षा क्रांति) को बड़ी सफलता के रूप में पेश कर रही है। अब ₹400 करोड़ के नए कंप्यूटर वर्षों की देरी के बाद देने का वादा किया गया है। असली सवाल दावों और जमीनी हकीकत के बीच का है। क्या शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस और आम आदमी पार्टी की बहुचर्चित "सिख्या क्रांति" सच में डिजिटल बदलाव है या छात्र टूटे सिस्टम पर भविष्य सीख रहे हैं जबकि क्रांति केवल घोषणाओं तक सीमित है ?

Trending

A) नए 40,000 कंप्यूटर जल्द ही कमी दूर करेंगे और डिजिटल शिक्षा मजबूत होगी।

B) फंड होने के बावजूद वर्षों की देरी गंभीर प्रशासनिक विफलता दिखाती है।

C) जर्जर लैब की जमीनी हकीकत “शिक्षा क्रांति” के दावे पर सवाल उठाती है।

D) बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्रांडिंग, वास्तविक सुधार से तेज चल रही है।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 2005 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਲੈ ਜਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ "ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਵਾਸਤਵਿਕ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੁੱਟੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ?

Learn More
Image

Students giving computer practical exams without computers, labs running on machines from 2005, and even the few working systems taken away for other schemes, yet the Government continues to showcase “Sikhya Kranti” as a major success story. With new computers worth ₹400 Crores promised only after years of delay, the real question is about claims versus classroom reality. Is Punjab’s much-publicised Sikhya Kranti under Education Minister Harjot Bains and the Aam Aadmi Party a real digital transformation or are students being asked to learn the future on broken machines while the revolution remains mostly in announcements ?

Learn More
Image

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ₹1,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ ₹1,000–₹1,300 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਅਰਥਾਤ ₹12,000–₹15,600 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ) ਖਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ ₹18,268 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ₹27,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਜਸਵ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਲਾਈ ਵਾਅਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੱਟਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

The Bhagwant Mann Government is set to roll out the ₹1,000 monthly allowance for women, a scheme that could cost ₹1,000–₹1,300 Crores per month (₹12,000–₹15,600 Crores annually). This comes even as Punjab has already borrowed ₹18,268 Crores this year, may raise another ₹12,000 Crores, and faces a projected ₹27,000 Crores revenue gap over five years. Is the Mann Government delivering a key welfare promise with financial prudence or adding a heavy recurring burden amid rising debt and shrinking fiscal space ahead of 2027 ?

Learn More
Image

भगवंत मान सरकार महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह देने की योजना लागू करने जा रही है, जिस पर लगभग ₹1,000–₹1,300 करोड़ प्रति माह (यानी ₹12,000–₹15,600 करोड़ सालाना) खर्च आ सकता है। ऐसे समय में जब पंजाब इस वर्ष ₹18,268 करोड़ उधार ले चुका है, मार्च तक और ₹12,000 करोड़ जुटा सकता है, और अगले पाँच वर्षों में लगभग ₹27,000 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान है, यह फैसला वित्तीय बहस को और तेज कर रहा है। क्या मान सरकार एक बड़ा कल्याण वादा वित्तीय संतुलन के साथ पूरा कर रही है या बढ़ते कर्ज और सीमित संसाधनों के बीच राज्य पर एक स्थायी बोझ बढ़ा रही है ?

Learn More
...