8 ਮਾਰਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਾਅਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਜਟ ਮੰਚ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਲਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ?
Learn More
With the Punjab Budget set to be presented on March 8, International Women’s Day, and fresh speculation around the long-pending ₹1,000 monthly promise to women made before the 2022 elections, the political timing has raised eyebrows. Nearly four years after the announcement, and with the state already under a heavy debt burden, the bigger question is whether the Budget stage is being used to revive expectations, or to carefully manage the narrative ahead of the final stretch before 2027. In Punjab’s high-stakes welfare politics, is this about policy clarity or keeping the promise politically alive ?
Learn More
8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पंजाब बजट पेश किए जाने और 2022 चुनावों से पहले किए गए महिलाओं को ₹1,000 मासिक देने के लंबे समय से लंबित वादे को लेकर फिर से चर्चाएँ तेज होने से इसके राजनीतिक समय पर सवाल उठ रहे हैं। घोषणा के लगभग चार साल बाद, और राज्य पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले होने के बीच, बड़ा सवाल यह है कि क्या बजट मंच का इस्तेमाल उम्मीदों को फिर से जीवित करने के लिए किया जा रहा है या 2027 से पहले राजनीतिक नैरेटिव को सावधानी से साधने के लिए। पंजाब की हाई-स्टेक वेलफेयर राजनीति में क्या यह नीति की स्पष्टता का मामला है या वादे को राजनीतिक रूप से ज़िंदा रखने की रणनीति ?
Learn More
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲੱਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ, ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਰਸੋਈ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹਨ ?
Learn More
With Chief Minister Bhagwant Mann announcing the ‘Meri Rasoi’ scheme to provide free pulses, sugar, oil and spices to nearly 40 Lakhs families, the welfare push is clearly moving deeper into the kitchen. But as subsidies expand from electricity to healthcare to now complete grocery support, the bigger political question is whether the Government is strengthening household security, or steadily turning governance into a freebie economy where relief replaces long-term income growth. Is Meri Rasoi a nutrition safety net for the poor or another step toward a model where the state runs the kitchen while jobs and earnings remain the missing ingredient ?
Learn More
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत लगभग 40 लाख परिवारों को मुफ्त दाल, चीनी, तेल और मसाले देने की घोषणा के साथ, कल्याणकारी नीतियों का दायरा अब रसोई तक पहुँच गया है। लेकिन जब मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और अब पूर्ण राशन सहायता जैसी योजनाएँ लगातार बढ़ रही हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार परिवारों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत कर रही है या शासन धीरे-धीरे ऐसी व्यवस्था बनता जा रहा है जहाँ राहत, स्थायी आय और रोजगार के विकल्पों की जगह ले रही है। क्या 'मेरी रसोई' गरीबों के लिए पोषण सुरक्षा है या एक ऐसा मॉडल जहाँ सरकार रसोई संभाल रही है, जबकि कमाई के अवसर अब भी सबसे बड़ी कमी बने हुए हैं ?
Learn More
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
Chief Minister Bhagwant Mann has highlighted free power for over 90% households, 881 Aam Aadmi Clinics, daytime power for farmers and the purchase of a private thermal plant as proof of strong welfare governance. But with Punjab’s debt rising and limited growth in jobs, industry and revenue, critics argue the model may be leaning more toward political comfort than economic correction. As subsidies expand and liabilities grow, the larger concern is whether short-term relief is being prioritised over long-term stability. Is the Mann Government building a sustainable development model for Punjab or relying heavily on subsidy politics to manage public sentiment ?
Learn More
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 90% से अधिक घरों को मुफ्त बिजली, 881 आम आदमी क्लीनिक, किसानों को दिन में बिजली और निजी थर्मल प्लांट की खरीद जैसे कदमों को मजबूत जनकल्याण मॉडल के रूप में पेश किया है। लेकिन बढ़ते कर्ज, सीमित रोजगार वृद्धि और धीमे औद्योगिक निवेश को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे-जैसे सब्सिडी का दायरा बढ़ रहा है, बहस इस पर है कि क्या तात्कालिक राहत को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर प्राथमिकता दी जा रही है। क्या मान सरकार पंजाब के लिए एक टिकाऊ विकास मॉडल बना रही है या जनभावना संभालने के लिए सब्सिडी आधारित राजनीति पर अधिक निर्भर है ?
Learn More
2022 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,000 ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਭ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਧੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਚੋਣੀ ਕਦਮ ?
Learn More
After promising ₹1,000 per month to every adult woman before the 2022 elections, the Punjab government is now considering limiting the scheme, making it optional, and launching it only in the final phase of its term due to financial concerns. With the final decision resting with Arvind Kejriwal and Chief Minister Bhagwant Mann, the political question is no longer just about welfare, but about timing, delivery and credibility. If the promise was universal and immediate in 2022, is the revised plan a realistic financial correction or a last-year election move to manage expectations while protecting the state’s strained finances ?
Learn More
2022 के चुनावों से पहले हर वयस्क महिला को ₹1,000 प्रति माह देने का वादा करने के बाद, पंजाब सरकार अब वित्तीय दबाव के कारण इस योजना को सीमित करने, इसे वैकल्पिक बनाने और अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में लागू करने पर विचार कर रही है। अंतिम निर्णय अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निर्भर है। अब राजनीतिक सवाल सिर्फ कल्याण का नहीं, बल्कि समय, क्रियान्वयन और विश्वसनीयता का भी है। यदि 2022 में यह वादा सार्वभौमिक और तुरंत लागू करने का था, तो क्या संशोधित योजना वित्तीय रूप से एक वास्तविक सुधार है या फिर राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए उम्मीदों को संभालने के लिए अंतिम वर्ष का चुनावी कदम ?
Learn More
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ “ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ” ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਧਾਰਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
With Shiromani Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal calling Chief Minister Bhagwant Mann a “rubber stamp” and alleging that key decisions are being influenced from Delhi, the political debate is shifting to perception versus power ahead of 2027. As the Opposition questions the balance between state leadership and central command, the larger issue is about authority, accountability and public confidence. Is Bhagwant Mann functioning as an empowered Chief Minister or is the perception of Delhi-driven control becoming a serious political vulnerability for the AAP Government in Punjab ?
Learn More
शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान को “रबर स्टाम्प” बताए जाने और यह आरोप लगाने के बाद कि महत्वपूर्ण फैसलों पर दिल्ली का प्रभाव है, 2027 से पहले पंजाब की राजनीति में धारणा बनाम अधिकार की बहस तेज हो गई है। विपक्ष जहां राज्य नेतृत्व और केंद्रीय नियंत्रण के संतुलन पर सवाल उठा रहा है, वहीं बड़ा मुद्दा अब अधिकार, जवाबदेही और जनता के भरोसे का है। क्या भगवंत मान एक सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं या दिल्ली से नियंत्रण की धारणा आम आदमी पार्टी सरकार के लिए राजनीतिक कमजोरी बनती जा रही है ?
Learn More
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇਗਾ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਇਸਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
Learn More
With former Akal Takht Jathedar Giani Raghbir Singh raising serious allegations about the functioning of the SGPC, political reactions have been swift, with opponents targeting the Shiromani Akali Dal and its leadership. However, the larger issue is whether this controversy will turn into political mudslinging or an opportunity for institutional course correction. Will the SGPC controversy weaken Sukhbir Singh Badal and the Shiromani Akali Dal politically or can decisive action and transparency turn this into a moment to reinforce credibility and leadership over Sikh institutions ?
Learn More
पूर्व अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह द्वारा एस.जी.पी.सी. के कामकाज पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ तेज हो गई हैं और विरोधी दल शिरोमणि अकाली दल तथा उसके नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विवाद सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा या संस्थागत सुधार का मौका बनेगा। क्या एस.जी.पी.सी. विवाद से सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल की राजनीतिक स्थिति कमजोर होगी या पारदर्शी और ठोस कार्रवाई इसे विश्वसनीयता और सिख संस्थाओं पर नेतृत्व मजबूत करने के अवसर में बदल सकती है ?
Learn More
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ “360 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ” ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਲੋਚਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
Learn More
The controversy around Jawaharlal Nehru’s “360 million problems” remark has once again turned history into a political battleground, with Prime Minister Narendra Modi citing the line to criticise Nehru, while critics argue the full context reflected a humanist concern for every citizen. As political messaging increasingly draws from selective historical references, the sharper question is about context versus convenience. Is Prime Minister Narendra Modi presenting Nehru’s remark as a historical critique or picking one line out of context to score a political point and keep the past alive for present-day politics ?
Learn More
जवाहरलाल नेहरू के “360 मिलियन समस्याएँ” वाले बयान को लेकर एक बार फिर इतिहास राजनीतिक बहस का मैदान बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस टिप्पणी का हवाला देकर नेहरू की आलोचना की गई, जबकि आलोचकों का कहना है कि पूरे संदर्भ में यह हर नागरिक के प्रति मानवीय चिंता को दर्शाता था। जब राजनीतिक संदेशों में इतिहास के चुनिंदा हिस्सों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो असली सवाल संदर्भ बनाम राजनीतिक सुविधा का है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेहरू की टिप्पणी को ऐतिहासिक आलोचना के रूप में रख रहे हैं या एक पंक्ति को संदर्भ से अलग करके वर्तमान राजनीति में मुद्दा बना रहे हैं ?
Learn More
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026–27 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ₹1.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ(GDP) ਦਾ ਲੱਗਭਗ 0.29% ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਣਖਰਚਿਆ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਾਨਾਂ, ਬਜਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ?
Learn More
The Union Budget 2026–27 presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman shows an increase in health allocation to ₹1.04 Lakh Crores, yet public health spending remains around 0.29% of GDP, with reports of large unspent funds and continued gaps in primary care and public hospitals. With Union Health Minister J.P. Nadda now responsible for strengthening delivery and execution, the key issue is whether higher allocations will translate into real improvements on the ground. Is the health push under Modi Government building a stronger public health system or does the gap between announcements, fund utilisation and ground capacity show that structural reform is still falling short ?
Learn More
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 में स्वास्थ्य बजट बढ़ाकर ₹1.04 लाख करोड़ किया गया है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च अभी भी जी.डी.पी. का लगभग 0.29% ही है। साथ ही बड़ी राशि के खर्च न हो पाने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं व सरकारी अस्पतालों में कमियों की रिपोर्ट भी सामने आई हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा पर इस बढ़े हुए बजट को जमीन पर बेहतर सेवाओं में बदलने की जिम्मेदारी है। क्या मोदी सरकार का स्वास्थ्य पर बढ़ा फोकस वास्तव में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर रहा है या घोषणाओं, बजट उपयोग और जमीनी क्षमता के बीच का अंतर अभी भी बड़े सुधारों की जरूरत दिखाता है ?
Learn More
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ?
Learn More
After Bathinda MP Harsimrat Kaur Badal shared a video alleging open drug activity in the city and questioned the effectiveness of the Punjab Government’s ‘Yudh Nashian Virudh’ campaign, the issue has once again put the ground reality of the anti-drug drive under scrutiny. While the police say action was taken hours after the video surfaced, the larger debate is now about response versus prevention. If drug activity is allegedly happening in public spaces despite repeated anti-drug campaigns, is the system acting only after political pressure and viral exposure or is there a deeper gap between announcements and consistent ground enforcement ?
Learn More
बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल द्वारा शहर में खुलेआम नशे की गतिविधियों का आरोप लगाते हुए वीडियो साझा करने और पंजाब सरकार के ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल उठाने के बाद, एंटी-ड्रग अभियान की जमीनी हकीकत फिर बहस के केंद्र में आ गई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो सामने आने के कुछ घंटों के भीतर कार्रवाई की गई, लेकिन अब बड़ा सवाल प्रतिक्रिया बनाम रोकथाम को लेकर उठ रहा है। यदि बार-बार चलाए जा रहे अभियानों के बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर नशे की गतिविधियां सामने आ रही हैं, तो क्या सिस्टम केवल राजनीतिक दबाव और वायरल मामलों के बाद ही सक्रिय हो रहा है या फिर घोषणाओं और लगातार जमीनी कार्रवाई के बीच कोई गहरी कमी है ?
Learn More
2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ ₹762 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚ ₹109 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ ₹175 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮਹਿੰਗੀ ਛਵੀ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
Between 2015 and 2025, Prime Minister Narendra Modi’s foreign visits have cost about ₹762 Crores, with spending rising to over ₹109 Crores in 2024 and peaking at around ₹175 Crores in 2025. While the Government highlights global diplomacy, investment outreach and India’s international stature, the rising travel bill has also sparked sharper political questions back home. As the cost of overseas tours climbs year after year, the political debate is no longer just about diplomacy, but about priorities and outcomes. Are these high-profile global visits delivering clear economic and strategic returns for ordinary citizens or is foreign outreach turning into an expensive optics exercise at public expense ?
Learn More
2015 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर लगभग ₹762 करोड़ खर्च हुए, जिसमें 2024 में खर्च ₹109 करोड़ से अधिक और 2025 में बढ़कर लगभग ₹175 करोड़ तक पहुंच गया। सरकार इन यात्राओं को वैश्विक कूटनीति, निवेश आकर्षण और भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि मजबूत करने से जोड़ती है, लेकिन बढ़ता खर्च देश के भीतर नई राजनीतिक बहस भी खड़ी कर रहा है। जैसे-जैसे विदेश दौरों का खर्च बढ़ रहा है, सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं और परिणामों का भी है। क्या ये हाई-प्रोफाइल वैश्विक दौरे आम नागरिकों के लिए ठोस आर्थिक और रणनीतिक लाभ ला रहे हैं या विदेश नीति कहीं महंगी छवि-राजनीति बनकर रह गई है ?
Learn More