79 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ NFSA ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
Learn More
With 79 lakh Indians still missing out on NFSA benefits and 14 crores potentially excluded due to the absence of the 2021 census. The reason is -
Learn More
79 लाख भारतीय अभी भी एन.एफ.एस.ए.(NFSA) लाभ से वंचित हैं और 2021 की जनगणना न होने के कारण 14 करोड़ लोग संभावित रूप से बाहर हैं। इसका कारण क्या हो सकता है?
Learn More
ਕੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨੋ-ਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਲੀ ਟੈਕਸੀ’ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
Learn More
Did Harbhajan Singh's attempt at humour just hit a no-ball, or is he about to be shown the red card from IPL commentary for his ‘KAALI TAXI’ remark on Jofra Archer? What do you think?
Learn More
क्या हरभजन सिंह का मज़ाक नो-बॉल साबित हुआ, या फिर जोफ्रा आर्चर पर उनकी ‘काली टैक्सी’ टिप्पणी के कारण उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग की कमेंट्री से रेड कार्ड दिखाया जाएगा? आप इसे कैसे देखते हैं?
Learn More
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ—ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲਈ 'ਵਰਤੋ ਤੇ ਸੁੱਟੋ' ਨੀਤੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ?
Learn More
First, they encouraged farmers to protest, then sent the police to clear them out—was the Mann Government ever truly with the farmers, or just running a 'use and throw' policy for votes?
Learn More
पहले किसानों को प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया, फिर पुलिस भेजकर हटवा दिया—क्या मान सरकार सच में किसानों के साथ थी या सिर्फ वोटों के लिए 'यूज़ एंड थ्रो' नीति चला रही थी?
Learn More
2024 ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ 30% ਵਧਿਆ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਉਹੀ ਰਹੀ! ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ?
Learn More
In 2024, rent shot up by 30%, but salaries barely moved! Should the Government take action, or is their only job to raise their own perks?
Learn More
2024 में किराया 30% बढ़ गया, लेकिन सैलरी वहीं की वहीं! सरकार को कुछ करना चाहिए या बस अपने ही भत्ते बढ़ाना ही उसका असली काम है?
Learn More
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Learn More
ਕੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਚਮੁੱਚ ਸਭ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦਾ ਕਲੱਬ? 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ 23% ਜੱਜ ਹੀ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?
Learn More
Is the judiciary truly inclusive, or just an exclusive club? With only 23% of high court judges from SC, ST, OBC, and minority communities since 2018, what’s the reality?
Learn More
न्यायपालिका वाकई समावेशी है या सिर्फ़ एक खास वर्ग का क्लब? 2018 से अब तक हाईकोर्ट में नियुक्त जजों में सिर्फ़ 23% एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों से हैं, असलियत क्या है?
Learn More
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 50 ਸਾਲਾਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ’—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?
Learn More
Rahul Gandhi’s 50-year 'mission' to reclaim Gujarat—with promises to kick out turncoats and beat the BJP by 2027—sounds like a dramatic plot twist from a political reality show. Do you think Congress is staging a genuine revival, or is it simply trying to cover up decades of epic blunders?
Learn More
राहुल गांधी का गुजरात वापस पाने का 50 साल का 'मिशन'—जिसमें दलबदलुओं को बाहर करने और 2027 तक बीजेपी को हराने का वादा किया गया है—क्या यह वाकई कांग्रेस की वापसी की तैयारी है, या सिर्फ दशकों की गलतियों को छुपाने की एक नाकाम कोशिश?
Learn More
ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਏ-ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਿੱਚ 33 ਵਿੱਚੋਂ 24ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ— ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
Learn More
India ranks 24th out of 33 in free speech, yet most people think criticizing the Government should be restricted—so, what is this?
Learn More
भारत फ्री स्पीच में 33 में से 24वें स्थान पर है, फिर भी ज्यादातर लोग मानते हैं कि सरकार की आलोचना सीमित होनी चाहिए—तो ये क्या है?
Learn More
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) 'ਤੇ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ USAID ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ $21 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ?
Learn More
In light of the Aam Aadmi Party's allegations of the Bharatiya Janata Party manipulating voter lists in Delhi, coupled with reports of USAID's purported $21 million expenditure to influence Indian elections. How confident are you in the integrity of our electoral process?
Learn More
आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों और USAID द्वारा भारतीय चुनावों को प्रभावित करने के लिए कथित रूप से $21 मिलियन खर्च करने की खबरों के बीच, आप हमारे चुनावी तंत्र की निष्पक्षता पर कितना भरोसा करते हैं?
Learn More
2024 ਵਿੱਚ 1,23,672 ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਠੱਗੀਆਂ, ₹1,935.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀ ਅਸਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏ — ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?
Learn More
With 1,23,672 digital arrest scams in 2024, victims losing a staggering ₹1,935.5 crores, and fraudsters impersonating law enforcement so well that even real cops might take notes. What do you think?
Learn More
2024 में 1,23,672 डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले, ₹1,935.5 करोड़ की ठगी और ठगों की ऐसी एक्टिंग कि ASI से लेकर असली पुलिस भी चौंक जाए— असली समस्या क्या है?
Learn More