ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ? ਚੋਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਛਾਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ?
Learn More
Raghav Chadha’s suggestion that MPs and ministers should face competency exams, arguing that those who run the country should meet standards similar to civil servants, has triggered a sharp debate on merit versus democracy. While the idea taps into public frustration over governance quality and policy failures, it also raises a fundamental constitutional question: Should leadership be filtered by tests or left entirely to the judgment of voters ? In a system built on electoral choice rather than qualification criteria, is this a push for better governance standards or a proposal that risks turning democracy into a technocratic filter ?
Learn More
राघव चड्ढा के इस सुझाव कि सांसदों और मंत्रियों को भी योग्यता परीक्षा से गुजरना चाहिए, यह कहते हुए कि देश चलाने वालों को भी सिविल सेवकों जैसे मानकों पर परखा जाना चाहिए, ने योग्यता बनाम लोकतंत्र पर नई बहस छेड़ दी है। यह विचार जहाँ शासन की गुणवत्ता और नीतिगत गलतियों को लेकर जनता की चिंता को सामने लाता है, वहीं एक बड़ा संवैधानिक सवाल भी उठाता है: क्या नेतृत्व को परीक्षाओं से तय किया जाना चाहिए या पूरी तरह मतदाताओं के फैसले पर छोड़ा जाना चाहिए ? चुनाव आधारित व्यवस्था में क्या यह बेहतर शासन की दिशा में कदम है या लोकतंत्र को एक तकनीकी छनाई प्रणाली में बदलने का जोखिम ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਲਈ ਹੀ ਸਰੋਤ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ?
Learn More
With Finance Minister Harpal Singh Cheema tasked with managing Punjab’s fragile finances, the rollout of schemes like Atta-Dal expansion and now Meri Rasoi has brought the state’s welfare push directly under the fiscal spotlight. As subsidy commitments grow while debt levels remain high, the larger question is whether the Finance Department is balancing relief with responsibility or simply finding ways to fund an expanding political welfare menu. In a state where every new scheme adds to the long-term burden, is Harpal Cheema scripting a sustainable fiscal strategy or stretching the balance sheet to keep the welfare narrative alive ?
Learn More
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पर राज्य की नाज़ुक वित्तीय स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी है। आटा-दाल विस्तार और अब ‘मेरी रसोई’ जैसी योजनाओं के लागू होने से सरकार की कल्याण नीति सीधे वित्तीय बहस के केंद्र में आ गई है। बढ़ती सब्सिडी और पहले से ऊँचे कर्ज़ के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या वित्त विभाग राहत और ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन बना रहा है या फिर बढ़ते राजनीतिक कल्याण मॉडल के लिए संसाधन जुटाने में लगा है। ऐसे में क्या हरपाल सिंह चीमा एक टिकाऊ वित्तीय रणनीति बना रहे हैं या कल्याण की राजनीति को बनाए रखने के लिए वित्तीय संतुलन पर दबाव बढ़ रहा है ?
Learn More
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਜੋੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਉਪਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਚ” ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਮੌਕੇ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਰ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?
Learn More
After shifting from SAD to his own outfit, then Congress, and now firmly placing his political future with the BJP, Manpreet Singh Badal has made it clear that he sees his long-term space in the party. Despite recent electoral setbacks in Bathinda Urban and the Gidderbaha bypoll, he continues to stay active in his traditional strongholds and speaks of the BJP as the only platform for leaders with a “national vision”. But in a state where the BJP is still expanding its base and internal space is limited, the key question is whether the party sees him as a long-term state asset or just one among many leaders trying to find footing in a growing but crowded political camp ?
Learn More
शिरोमणि अकाली दल से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने, फिर कांग्रेस में जाने और अब भारतीय जनता पार्टी में अपने राजनीतिक भविष्य को स्थिर रूप से जोड़ने के बाद, मनप्रीत सिंह बादल ने साफ कर दिया है कि वे लंबे समय तक भाजपा के साथ ही अपनी राजनीतिक भूमिका देखते हैं। बठिंडा शहरी सीट और गिद्दड़बाहा उपचुनाव में हालिया हार के बावजूद, वे अपने पारंपरिक क्षेत्रों में सक्रिय बने हुए हैं और भाजपा को “राष्ट्रीय सोच” वाले नेताओं का मंच बता रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में जब पंजाब में भाजपा अभी अपना आधार बढ़ा रही है और पार्टी के भीतर जगह सीमित है, बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी उन्हें लंबे समय का राज्य स्तरीय चेहरा मानती है या वे भी उन कई नेताओं में से एक हैं जो बढ़ती लेकिन भीड़भाड़ वाली राजनीतिक जगह में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं ?
Learn More
ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਵਾਈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ?
Learn More
The Youth Congress’s shirtless protest at the AI Summit ended up shifting attention away from the government’s missteps and putting the spotlight on the Opposition itself. At a time when the narrative had begun to turn critical, the disruption allowed the focus to move from policy questions to protest optics. As the episode raises questions about political judgment and messaging discipline, the bigger concern is whether such tactical missteps reflect a deeper leadership gap. Why does the Congress leadership, including Rahul Gandhi, keep missing the political moment and turning opportunities into self-inflicted setbacks ?
Learn More
ए.आई. समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन ने सरकार की कमियों से ध्यान हटाकर विपक्ष पर ही फोकस ला दिया। जिस समय सरकार पर सवालों का माहौल बन रहा था, उस समय यह विरोध नीति के मुद्दों से ज्यादा प्रदर्शन की शैली पर चर्चा का कारण बन गया। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक समझ और संदेश प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ऐसे कदम कांग्रेस नेतृत्व में रणनीतिक कमी की ओर इशारा करते हैं ? क्यों कांग्रेस नेतृत्व, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, बार-बार राजनीतिक मौके को चूकता हुआ नजर आता है और उसे खुद के लिए नुकसान में बदल देता है ?
Learn More
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੈਂਤੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਗੂ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ 2027 ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਦਾਈ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਈਆਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੈਂਤੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਈਆਂ ਖੋਦ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
With Congress unveiling a poster of Rahul Gandhi holding a pickaxe and projecting him as a grassroots worker ahead of the Punjab rally, the symbolism is about rebuilding the party from the ground. But in a state where leaders are still divided into camps and multiple faces are eyeing 2027, the bigger question is whether the digging is for revival, or just deeper factional trenches. Is the Rahul Gandhi pickaxe poster about rebuilding Punjab Congress or is the party still busy digging its own internal pits ?
Learn More
कांग्रेस ने पंजाब रैली से पहले राहुल गांधी को कुदाल (pickaxe) पकड़े हुए एक पोस्टर में जमीनी कार्यकर्ता के रूप में दिखाया है। संदेश है कि पार्टी को नीचे से फिर खड़ा किया जाए। लेकिन ऐसे राज्य में, जहां नेता गुटों में बंटे हैं और कई चेहरे 2027 की दौड़ में हैं, बड़ा सवाल यह है कि यह खुदाई संगठन मजबूत करने के लिए है या अंदरूनी खाइयों को और गहरा करने के लिए। क्या राहुल गांधी का कुदाल वाला पोस्टर पंजाब कांग्रेस के पुनर्निर्माण का संकेत है या पार्टी अभी भी अपनी ही अंदरूनी खाई खोद रही है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ? ਕੀ ਇਹ ਜਨ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ?
Learn More
With the Punjab Government rolling out the Chief Minister’s Health Scheme offering ₹10 Lakhs annual cover to every family, MLAs and ministers continue to retain access to unlimited medical reimbursement under the old Assembly rules. While the scheme promises universal coverage for citizens, elected representatives now effectively have multiple options for their medical expenses. If the Government says one health cover is enough for every family in Punjab, why are MLAs and ministers still allowed unlimited medical reimbursement under a separate system ? Is this welfare security for public representatives or a case of one rule for leaders and another for the public ?
Learn More
पंजाब सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत हर परिवार को ₹10 लाख का वार्षिक स्वास्थ्य कवर देने का दावा किया गया है, लेकिन विधायक और मंत्री अभी भी विधानसभा के पुराने नियमों के तहत असीमित मेडिकल खर्च की सुविधा ले सकते हैं। जब आम लोगों के लिए तय सीमा है, तो जनप्रतिनिधियों के लिए अलग व्यवस्था क्यों ? क्या यह जनसेवकों की सुरक्षा है या फिर नेताओं और जनता के लिए अलग-अलग नियमों की व्यवस्था ?
Learn More
28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ’ ਰੈਲੀ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁੱਟਬੰਦੀ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। 2027 ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੋਣੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
Learn More
Rahul Gandhi’s February 28 visit to Punjab for the MGNREGA Bachao Sangram rally comes at a time when the state unit is struggling with factional pulls, multiple Chief Minister aspirants and a history of last-minute internal conflicts. With the 2027 battle approaching, the bigger question is whether one rally can energise the cadre, or whether deeper organisational surgery is needed to stop the cycle of temporary unity and recurring power struggles. What should Rahul Gandhi do during and after the February 28 rally to put the Punjab Congress on a serious winning path ?
Learn More
28 फरवरी को ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ रैली के लिए राहुल गांधी का पंजाब दौरा ऐसे समय हो रहा है जब प्रदेश कांग्रेस गुटबाजी, कई मुख्यमंत्री दावेदारों और आखिरी समय की अंदरूनी खींचतान की पुरानी समस्या से जूझ रही है। 2027 चुनाव नजदीक आते हुए बड़ा सवाल यह है कि क्या एक रैली से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आएगी या बार-बार की अस्थायी एकजुटता और अंदरूनी संघर्ष को खत्म करने के लिए गहरी संगठनात्मक सर्जरी की जरूरत है। पंजाब कांग्रेस को जीत की राह पर लाने के लिए 28 फरवरी की रैली के दौरान और उसके बाद राहुल गांधी को क्या करना चाहिए ?
Learn More
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਆ(INDIA) ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਰੂੜ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ?
Learn More
With the BJP Government in Uttar Pradesh pushing development and employment in its last full Budget before the 2027 elections, the Opposition INDIA bloc partners Samajwadi Party and Congress are still at the stage of quietly identifying seats and negotiating terms, without any formal alliance framework yet in place. As the ruling side moves early with governance messaging, the bigger political question is about readiness versus hesitation. Are the Samajwadi Party and Congress building a carefully negotiated alliance to avoid past mistakes or does the delay in formal talks signal uncertainty, mistrust and a partnership that is still more arithmetic than chemistry ahead of 2027 ?
Learn More
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार विकास और रोजगार के एजेंडे के साथ सक्रिय नजर आ रही है, वहीं इंडिया (INDIA) गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी तक सीटों की पहचान और शर्तों पर अनौपचारिक बातचीत के चरण में ही हैं, जबकि औपचारिक गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं है। सत्तापक्ष जहां पहले से राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश में है, वहीं बड़ा सवाल तैयारी बनाम हिचकिचाहट का है। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पिछली गलतियों से बचने के लिए सोच-समझकर गठबंधन की रणनीति बना रहे हैं या औपचारिक बातचीत में देरी आपसी अविश्वास, अनिश्चितता और ऐसे गठबंधन का संकेत है जो 2027 से पहले राजनीति समझ से ज्यादा केवल गणित पर टिका है ?
Learn More
ਆਪ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 13,000 ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (Village Defence Committees) ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1.3 ਲੱਖ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਦਲ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੂਚੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ? ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਔਪਚਾਰਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ 1.3 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਕੀਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ?
Learn More
AAP leader Manish Sisodia has claimed that 13,000 Village Defence Committees with nearly 1.3 Lakhs volunteers are active in Punjab’s anti-drug campaign. The number sounds massive, but the key question is visibility and official accountability. If such a large volunteer force really exists, why are there no public lists, IDs or district-level details ? And if this is a major state initiative, why hasn’t Chief Minister Bhagwant Mann announced it formally instead of the figure appearing through political social media posts ? Is the claim of 1.3 lakh VDC members real ground mobilisation or just a big number for political messaging ?
Learn More
"आप" नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान के तहत 13,000 ग्राम रक्षा समितियाँ (Village Defence Committees) और लगभग 1.3 लाख स्वयंसेवक सक्रिय हैं। आंकड़ा बड़ा है, लेकिन असली सवाल पारदर्शिता और आधिकारिक जानकारी का है। अगर इतनी बड़ी स्वयंसेवी ताकत वास्तव में काम कर रही है, तो उनकी सार्वजनिक सूची, पहचान पत्र या जिला स्तर का विवरण अब तक सामने क्यों नहीं आया ? और यदि यह राज्य की बड़ी पहल है, तो इसकी औपचारिक घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा क्यों नहीं की गई, बजाय इसके कि यह जानकारी केवल राजनीतिक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामने आए ? क्या 1.3 लाख ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों का दावा वास्तविक जमीनी व्यवस्था है या सिर्फ राजनीतिक संदेश का हिस्सा ?
Learn More
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੈਨੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?
Learn More
As former Deputy CM Dushyant Chautala questions why pension hikes for the elderly, widows and disabled have not been implemented even after announcements, the debate is now intersecting with Chief Minister Nayab Singh Saini’s political priorities. With Saini increasingly active in Punjab politics and cross-border political messaging, critics are asking whether Haryana’s core welfare issues are getting the same attention at home. While Nayab Singh Saini looks politically busy in Punjab, are Haryana’s pensioners still waiting for governance back home ?
Learn More
पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा यह सवाल उठाए जाने के बाद कि बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में घोषित बढ़ोतरी अब तक लागू क्यों नहीं हुई, बहस अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्राथमिकताओं पर आ गई है। एक तरफ सैनी की सक्रियता पंजाब की राजनीति में बढ़ती दिख रही है, वहीं सवाल उठ रहा है कि क्या हरियाणा के अपने सामाजिक कल्याण के मुद्दों को उतना ही ध्यान मिल रहा है ? क्या पंजाब की राजनीति में बढ़ती व्यस्तता के बीच हरियाणा के पेंशनधारी अब भी अपने हक का इंतजार कर रहे हैं ?
Learn More