ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ?
Learn More
Partap Singh Bajwa has demanded the disqualification of AAP MLA Manjinder Singh Lalpura after his conviction in a 2013 molestation and assault case, raising serious questions about why he continues to remain in office despite a court sentence and no relief from higher courts so far. The issue goes beyond legal technicalities and brings into focus the larger question of political accountability, especially when parties claim to stand for women’s dignity and justice. It also raises concerns about the message being sent to the public when a convicted legislator continues to hold power, while political narratives often invoke moral values and figures like Bhagat Singh. Should a convicted MLA like Lalpura be allowed to continue in office, or does this delay expose a serious gap between political claims and actual accountability ?
Learn More
प्रताप सिंह बाजवा ने ‘आप’ विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 2013 के छेड़छाड़ मामले में सजा के बाद अयोग्य घोषित करने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अदालत के फैसले और अब तक किसी उच्च अदालत से राहत न मिलने के बावजूद वह अब भी पद पर कैसे बने हुए हैं। यह मामला सिर्फ कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही पर भी सवाल खड़ा करता है, खासकर तब जब पार्टियां महिलाओं की गरिमा और न्याय की बात करती हैं। साथ ही यह भी चिंता पैदा होती है कि जब एक दोषी विधायक सत्ता में बना रहता है, तो जनता तक क्या संदेश जाता है, जबकि राजनीति में अक्सर नैतिक मूल्यों और भगत सिंह जैसे नेताओं का हवाला दिया जाता है। क्या लालपुरा जैसे दोषी विधायक को पद पर बने रहने देना चाहिए, या यह देरी राजनीतिक दावों और वास्तविक जवाबदेही के बीच एक गंभीर अंतर को उजागर करती है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ? ਕੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ?
Learn More
With Punjab Congress chief and MP Amarinder Singh Raja Warring once again raising the demand for a legal guarantee on MSP in Parliament, reminding the Centre of promises made during the farmers’ protest, and questioning why years later those assurances still remain unfulfilled, the issue has once again exposed the gap between political commitments and ground reality. Alongside demands for loan waivers and research funding, the larger question remains, are farmers still waiting while governments continue to repeat the same promises ? Is the MSP legal guarantee demand now a symbol of broken assurances and political repetition rather than real intent to act ?
Learn More
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा एक बार फिर संसद में एम.एस.पी. की कानूनी गारंटी की मांग उठाने, किसान आंदोलन के दौरान किए गए वादों की याद दिलाने और यह सवाल करने के साथ कि इतने साल बाद भी वे वादे क्यों अधूरे हैं, यह मुद्दा फिर से राजनीतिक दावों और ज़मीनी हकीकत के बीच की खाई को उजागर करता है। कर्ज़ माफी और रिसर्च फंडिंग जैसी मांगों के साथ बड़ा सवाल यही है, क्या किसान अब भी इंतज़ार कर रहे हैं जबकि सरकारें बार-बार वही वादे दोहराती रहती हैं ? क्या एम.एस.पी. की कानूनी गारंटी की मांग अब टूटे हुए वादों और राजनीतिक दोहराव का प्रतीक बन गई है, बजाय इसके कि उस पर वास्तव में अमल करने की मंशा हो ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਨੂੰ “ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ” ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ “ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ” ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ?
Learn More
With Punjab’s debt reportedly crossing ₹4 Lakh Crores and fiscal deficit rising sharply over the years, concerns over the state’s financial health are no longer limited to political blame games. Congress MP, Sukhjinder Singh Randhawa has called for an all-party meeting and a joint oversight mechanism, pointing out that the crisis reflects deeper structural issues built over time, not just the policies of one government. With subsidies, especially on electricity, putting increasing pressure on finances and audit warnings highlighting systemic gaps, the debate is shifting from “who is responsible” to “what is the way forward.” In this context, will Bhagwant Mann call an all-party meeting and open the door for collective solutions, or will the issue continue to remain caught in political crossfire ?
Learn More
पंजाब का कर्ज़ लगभग ₹4 लाख करोड़ पार कर चुका है और राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता अब सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी दलों की बैठक और संयुक्त निगरानी व्यवस्था की मांग की है, यह कहते हुए कि यह संकट किसी एक सरकार की नीतियों का नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक समस्याओं का परिणाम है। बिजली सब्सिडी सहित बढ़ते खर्च और लेखा जांच में सामने आई कमियों ने अब बहस को “कौन जिम्मेदार है” से आगे बढ़ाकर “समाधान क्या है” पर ला खड़ा किया है। इस संदर्भ में, क्या भगवंत मान सभी दलों की बैठक बुलाकर साझा समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, या यह मुद्दा राजनीतिक टकराव में ही उलझा रहेगा ?
Learn More
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਾ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮੰਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
With microphones of Congress MLAs including Partap Singh Bajwa, reportedly being switched off multiple times in the Punjab Vidhan Sabha while raising issues like law and order, drugs, illegal mining and OPS, questions are being raised about how much space opposition voices really get inside the House. When opposition leaders try to raise serious issues but their mics are repeatedly switched off, is the Assembly becoming a place for debate or a stage where uncomfortable questions are quietly muted ?
Learn More
जब पंजाब विधानसभा में प्रताप सिंह बाजवा समेत कांग्रेस विधायकों के माइक बार-बार बंद किए जाने की खबर सामने आती है, जबकि वे कानून-व्यवस्था, नशा, अवैध खनन और पुरानी पैंशन योजना जैसे मुद्दे उठा रहे थे, तो यह सवाल उठता है कि सदन में विपक्ष की आवाज़ को कितनी जगह मिल रही है। अगर विपक्ष गंभीर मुद्दे उठाने की कोशिश करे और उनके माइक ही बंद कर दिए जाएँ, तो क्या विधानसभा बहस का मंच रह गई है या फिर असहज सवालों को दबाने का जरिया बनती जा रही है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੀਤਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੌੜ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਉੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ 2002, 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਬਦਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
Learn More
Veteran Punjab politician Jeetmohinder Singh Sidhu, who has moved between the Indian National Congress and the Shiromani Akali Dal over the years, has now shifted his political base from Talwandi Sabo to Maur while signalling his intention to contest the next Assembly election from there. Having earlier won three times as a Congress MLA (2002, 2007 and 2012), later joined the Akali Dal to win a bypoll, rejoined Congress in 2023, and contested the 2024 Bathinda parliamentary election against Harsimrat Kaur Badal, Sidhu’s latest move also unfolds amid local rivalries within Congress and the presence of strong competitors from AAP and SAD in Maur. In Punjab’s constantly shifting political landscape, does this relocation reflect a calculated attempt to find a fresh electoral battleground, or could repeated shifts in party loyalties and constituencies raise questions about long-term political credibility ?
Learn More
पंजाब के वरिष्ठ नेता जीतमोहिंदर सिंह सिद्धू, जो वर्षों से कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच राजनीतिक रूप से आते-जाते रहे हैं, अब तलवंडी साबो से अपना राजनीतिक आधार बदलकर मौड़ में सक्रिय हो गए हैं और संकेत दिया है कि वे अगला विधानसभा चुनाव यहीं से लड़ना चाहते हैं। सिद्धू इससे पहले 2002, 2007 और 2012 में कांग्रेस के टिकट पर तीन बार विधायक रह चुके हैं। बाद में उन्होंने अकाली दल में शामिल हो कर उपचुनाव भी जीता, फिर 2023 में दोबारा कांग्रेस में लौटे और 2024 लोकसभा चुनाव बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ लड़ा। अब जब मौड़ क्षेत्र में कांग्रेस के भीतर भी प्रतिस्पर्धा है और आम आदमी पार्टी तथा अकाली दल के मजबूत नेता मौजूद हैं, तो क्या यह कदम नए चुनावी मैदान की तलाश में की गई रणनीतिक चाल है, या बार-बार पार्टी और हलका बदलना उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल भी खड़े कर सकता है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਬੂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ?
Learn More
Leader of Opposition Partap Singh Bajwa has questioned the claims made by the Union Minister Amit Shah during the BJP’s Moga rally, pointing out that border security falls under the Union Government led by Narendra Modi, which is responsible for preventing drugs and arms from entering Punjab. If the Centre has controlled the borders for years, and drug smuggling has remained a serious concern throughout that period, does the promise to make Punjab drug-free within two years raise a larger question, that if the Union Government truly had the will and the tools, could it not have taken decisive action much earlier ?
Learn More
पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भाजपा की मोगा रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार के अधीन आती है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और वही पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए जिम्मेदार है। यदि सीमाओं का नियंत्रण वर्षों से केंद्र के पास है और इस दौरान भी नशा तस्करी एक गंभीर समस्या बनी रही है, तो दो वर्षों में पंजाब को नशा-मुक्त बनाने का वादा क्या एक बड़ा सवाल नहीं उठाता कि यदि केंद्र सरकार के पास वास्तव में इच्छाशक्ति और साधन थे, तो क्या वह पहले ही सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती थी ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ ?
Learn More
Concerns over Punjab’s fiscal health have intensified after Punjab Congress president Raja Warring demanded that the Bhagwant Mann-led Aam Aadmi Party Government release a white paper on the state’s finances, alleging that excessive spending and poor fiscal management have weakened Punjab’s economic stability. With reports and fiscal indices pointing to rising debt levels, questions are now being raised not only about the current Government’s financial policies but also about what alternatives the opposition is offering. If the Congress hopes to return to power in Punjab, does it also need to clearly explain how it plans to tackle the state’s mounting debt and restore fiscal stability ?
Learn More
पंजाब की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंताएँ तब और तेज हो गईं जब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार से राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उनका आरोप है कि अत्यधिक खर्च और कमजोर वित्तीय प्रबंधन के कारण पंजाब की आर्थिक स्थिरता प्रभावित हुई है। बढ़ते कर्ज और वित्तीय सूचकांकों को लेकर उठ रहे सवाल अब केवल मौजूदा सरकार की नीतियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह भी पूछा जा रहा है कि विपक्ष इसके विकल्प के रूप में क्या समाधान पेश कर रहा है। यदि कांग्रेस पंजाब में फिर से सत्ता में आने की उम्मीद रखती है, तो क्या उसे यह भी स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वह राज्य के बढ़ते कर्ज को कैसे संभालेगी और वित्तीय स्थिरता कैसे बहाल करेगी ?
Learn More
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ? ਅਤੇ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਈ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ?
Learn More
As Punjab moves closer to the next Assembly elections, the Congress in the state has spent days locked in political confrontation over a single controversy in the Assembly, while several pressing issues affecting Punjab, from unemployment and drugs to agriculture and public health, continue to demand urgent debate and policy focus. When a party seeking to return to power appears willing to spend crucial political time on one prolonged issue instead of presenting a broader agenda for the state, does it raise questions about whether the leadership is truly prepared to address Punjab’s larger challenges, and how can voters place their trust in a party that seems distracted from the wider concerns of the state ?
Learn More
जैसे-जैसे पंजाब अगले विधानसभा चुनावों के करीब बढ़ रहा है, राज्य में कांग्रेस पिछले कई दिनों से विधानसभा में एक ही विवाद को लेकर राजनीतिक टकराव में उलझी हुई है, जबकि बेरोज़गारी, नशा, कृषि और जनस्वास्थ्य जैसे कई गंभीर मुद्दे अभी भी तात्कालिक चर्चा और ठोस नीति की मांग कर रहे हैं। जब सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही कोई पार्टी राज्य के व्यापक एजेंडे को सामने रखने के बजाय अपना कीमती राजनीतिक समय केवल एक लंबे विवाद पर खर्च करती दिखाई देती है, तो क्या यह सवाल खड़ा नहीं होता कि क्या उसका नेतृत्व वास्तव में पंजाब की बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है ? और क्या ऐसी स्थिति में मतदाता उस पार्टी पर भरोसा कर सकते हैं जो राज्य की व्यापक चिंताओं से भटकी हुई नजर आती है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਕੈਦ ਇਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਲੋਚਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
Learn More
After the former Punjab CM Charanjit Singh Channi once again raised the issue of releasing Amritpal Singh in the Lok Sabha, the debate around the jailed MP’s detention under the National Security Act has intensified. While supporters argue that an elected MP should be allowed to represent his constituency and access development funds, critics question whether political backing in Parliament should influence decisions taken under national security laws. As the issue gains attention ahead of the 2027 Punjab elections, is Channi’s defence of Amritpal Singh raising larger political questions about representation, security and the direction of Punjab’s politics ?
Learn More
पूर्व पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा एक बार फिर लोकसभा में अमृतपाल सिंह की रिहाई का मुद्दा उठाए जाने के बाद, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत बंद इस सांसद की हिरासत को लेकर बहस और तेज हो गई है। जहां समर्थकों का कहना है कि एक निर्वाचित सांसद को अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने और विकास निधि का उपयोग करने की अनुमति मिलनी चाहिए, वहीं आलोचकों का सवाल है कि क्या संसद में राजनीतिक समर्थन को राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत लिए गए फैसलों को प्रभावित करना चाहिए। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले इस मुद्दे के राजनीतिक महत्व को देखते हुए, क्या चन्नी द्वारा अमृतपाल सिंह का बचाव करना प्रतिनिधित्व, सुरक्षा और पंजाब की राजनीति की दिशा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है ?
Learn More
ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
With agriculture being the backbone of Punjab’s economy and policy delays continuing despite repeated discussions, is the state witnessing big promises on crop diversification but slow movement on a concrete agricultural roadmap ?
Learn More
जबकि कृषि पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और नीति को लेकर देरी जारी है, राज्य में फसल विविधीकरण को लेकर बड़े वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ठोस कृषि रोडमैप पर प्रगति धीमी क्यों दिखाई दे रही है ?
Learn More