ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਤਿੱਖੀ ਲਾਬੀਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਸਾਂਝੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ” ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਸਪੈਂਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਹਾਈਕਮਾਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਥਿਰ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਰਲ ਦਾ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ ?
Learn More
Even after securing a major electoral victory in Kerala, the Congress leadership took nearly 10 days, multiple rounds of consultations, intense lobbying, and several last-minute meetings in Delhi before finally announcing V.D. Satheesan as Chief Minister. While the party projected the process as “collective consultation,” critics argue that the prolonged suspense once again exposed Congress’s deep internal factionalism, dependence on central leadership, and inability to take swift political decisions at crucial moments. At a time when Congress is trying to present itself as a stable national alternative, has the Kerala leadership episode raised fresh concerns about whether the party still struggles with clarity, internal consensus, and decisive leadership even after winning elections ?
Learn More
केरल में बड़ी चुनावी जीत हासिल करने के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने में लगभग 10 दिन लगा दिए। इस दौरान कई दौर की बैठकों, ज़बरदस्त लॉबिंग और दिल्ली में आख़िरी समय तक चली चर्चाओं के बाद आखिरकार वी.डी. सतीशन के नाम पर मुहर लगी। जहाँ कांग्रेस ने इसे “सामूहिक विचार-विमर्श” की प्रक्रिया बताया, वहीं आलोचकों का कहना है कि इस लंबे सस्पेंस ने एक बार फिर पार्टी के अंदरूनी गुटबाज़ी, हाईकमान पर निर्भरता और अहम मौकों पर तेज़ राजनीतिक फैसले लेने में कमजोरी को उजागर कर दिया। ऐसे समय में जब कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थिर विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, क्या केरल का यह नेतृत्व संकट इस बात को फिर सामने लाता है कि चुनाव जीतने के बाद भी पार्टी स्पष्टता, अंदरूनी सहमति और निर्णायक नेतृत्व की चुनौती से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है ?
Learn More
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਕਤ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸਿੱਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ?
Learn More
U.S. President Donald Trump travels to Beijing this week asserting that American power can end the Iran war, even as the conflict fundamentally alters Middle East geopolitics. While Saudi Arabia has initiated direct retaliatory strikes against Iran, nations like Iraq and Pakistan are bypassing traditional alliances to strike bilateral transit deals with Tehran. To what extent does Iran's selective control of the Strait of Hormuz represent a permanent shift in global energy corridors rather than a temporary blockade ?
Learn More
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प इस सप्ताह बीजिंग की यात्रा पर हैं और उनका मानना है कि अमेरिकी शक्ति स्वतंत्र रूप से ईरान युद्ध को समाप्त कर सकती है, जबकि यह संघर्ष मध्य पूर्व की भू राजनीति को बदल रहा है। जहाँ सऊदी अरब ने सीधे जवाबी हमले शुरू किए हैं, वहीं इराक और पाकिस्तान जैसे देश तेहरान के साथ द्विपक्षीय पारगमन समझौते कर रहे हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का चयनात्मक नियंत्रण किस हद तक वैश्विक ऊर्जा गलियारों के स्थायी परिवर्तन को दर्शाता है, बजाय इसके कि यह एक अस्थायी नाकेबंदी है ?
Learn More
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਕਤਾ ਹੈ ?
Learn More
At the BRICS foreign ministers meeting in New Delhi, Iran called on the bloc to explicitly condemn the United States and Israel for illegal aggression, highlighting deep internal divisions within the expanded group. With India as the 2026 chair, the summit faces the challenge of maintaining consensus among members like Iran and the UAE, who are on opposing sides of the ongoing war. While Iran pushes for a hardline stance against Western warmongering, India has adopted a cautious tone, focusing on the protection of commercial shipping and the negative global impact of unilateral sanctions. Does the expanded BRICS bloc possess the political cohesion to act as a stabilizing global force despite internal rivalries ?
Learn More
नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में, ईरान ने गुट से अमेरिका और इजराइल द्वारा अवैध आक्रामकता की स्पष्ट रूप से निंदा करने का आह्वान किया है, जो विस्तारित समूह के भीतर गहरे आंतरिक मतभेदों को उजागर करता है। 2026 के अध्यक्ष के रूप में भारत के सामने ईरान और यू.ए.ई. जैसे सदस्यों के बीच आम सहमति बनाए रखने की चुनौती है, जो चल रहे युद्ध में विपरीत पक्षों पर हैं। जहाँ ईरान पश्चिमी युद्धोन्माद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का दबाव बना रहा है, वहीं भारत ने एक सतर्क रुख अपनाया है, जिसका मुख्य ध्यान वाणिज्यिक शिपिंग की सुरक्षा और एकतरफा प्रतिबंधों के नकारात्मक वैश्विक प्रभाव पर है। क्या विस्तारित ब्रिक्स समूह में आंतरिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद एक स्थिर वैश्विक शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त राजनीतिक सामंजस्य है ?
Learn More
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਨੈਰੋਬੀ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 23 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਿਸ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਫਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ?
Learn More
President Emmanuel Macron’s Nairobi summit, featuring 23 billion euro in investment pledges and a proposed first loss guarantee mechanism, has drawn mixed reactions. While Paris frames these moves as a renewed engagement to mobilize private capital for debt strapped economies, critics argue the measures merely preserve an unjust financial architecture. With African leaders demanding debt cancellation and an overhaul of credit rating biases, the summit highlights a gap between French fiscal cushioning strategies and African calls for fundamental relief. Does this financial push represent a genuine shift toward an equal partnership or a calculated effort by a former colonial power to maintain relevance ?
Learn More
राष्ट्रपति इमएनुएल मैक्रों के नैरोबी शिखर सम्मेलन में 23 अरब यूरो के निवेश और फर्स्ट लॉस गारंटी तंत्र के प्रस्ताव को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। जहाँ पेरिस इसे निजी पूंजी जुटाने के लिए नया जुड़ाव कह रहा है, वहीं आलोचकों का तर्क है कि ये उपाय केवल पुरानी वित्तीय व्यवस्था को बनाए रखते हैं। अफ्रीकी नेताओं द्वारा कर्ज माफी और क्रेडिट रेटिंग में सुधार की मांग के बीच, यह शिखर सम्मेलन फ्रांसीसी वित्तीय सुरक्षा कवच और अफ्रीकी राहत की जरूरतों के बीच की खाई को दर्शाता है। क्या यह वित्तीय प्रयास एक समान साझेदारी की ओर बढ़ता कदम है या अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का एक फ्रांसीसी प्रयास ?
Learn More
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ VIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅੰਕਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ?
Learn More
Harbhajan Singh’s sudden security changes after moving from AAP to BJP have once again triggered a larger debate over whether VIP security decisions in Punjab are being influenced more by politics than by actual threat assessments. With questions now being raised in court as well, has Punjab politics entered a phase where even security cover is increasingly viewed through the lens of party loyalty, political messaging, and power equations rather than purely administrative judgment ?
Learn More
आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद हरभजन सिंह की सुरक्षा में अचानक हुए बदलावों ने एक बार फिर यह बहस तेज कर दी है कि क्या पंजाब में VIP सुरक्षा फैसले वास्तविक खतरे के आकलन से ज्यादा राजनीतिक समीकरणों से प्रभावित हो रहे हैं। अब जब अदालत में भी सवाल उठ रहे हैं, तो क्या पंजाब की राजनीति ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहाँ सुरक्षा कवर को भी प्रशासनिक निर्णय से ज्यादा पार्टी वफादारी, राजनीतिक संदेश और सत्ता संघर्ष के चश्मे से देखा जाने लगा है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿੱਖਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ED ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਰਫ਼ “ਖਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ” ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਐਂਟੀ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?
Learn More
Congress in Punjab seems trapped in a political confusion where attacking the Aam Aadmi Party too aggressively risks looking aligned with the BJP, while staying soft risks losing opposition space altogether. As BJP and Akali Dal become louder on corruption, ED raids, and governance issues, is Congress slowly becoming a silent spectator while others dominate the anti-AAP narrative before 2027 ?
Learn More
पंजाब में कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक उलझन में फंसी दिख रही है, जहां आम आदमी पार्टी पर ज्यादा आक्रामक हमला करने से बीजेपी के साथ खड़े दिखने का खतरा है, जबकि नरम रुख अपनाने से विपक्ष की जगह हाथ से निकलती नजर आ रही है। भ्रष्टाचार, ED छापों और शासन के मुद्दों पर बीजेपी और अकाली दल लगातार आक्रामक होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस 2027 से पहले धीरे-धीरे सिर्फ “मूक दर्शक” बनती जा रही है, जबकि बाकी दल पूरा एंटी-आम आदमी पार्टी नैरेटिव अपने कब्जे में ले रहे हैं ?
Learn More
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ “ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ, ਹੋਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੱਤਾ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ?
Learn More
AAP leaders keep talking about transparency, efficiency, and “new politics,” yet the same few faces continue getting more departments, more visibility, and more political importance with every reshuffle. As Harjot Singh Bains now adds Local Government to an already heavy list of portfolios, is AAP slowly becoming the very kind of centralized power structure it once used to criticise in traditional parties ?
Learn More
आम आदमी पार्टी के नेता लगातार पारदर्शिता, दक्षता और “नई राजनीति” की बात करते हैं, लेकिन हर कैबिनेट फेरबदल में वही कुछ चेहरे ज्यादा विभाग, ज्यादा महत्व और ज्यादा राजनीतिक ताकत हासिल करते नजर आते हैं। अब जब हरजोत सिंह बैंस के पास पहले से कई अहम विभाग होने के बावजूद स्थानीय निकाय विभाग भी आ गया है, तो क्या आम आदमी पार्टी धीरे-धीरे उसी केंद्रीकृत सत्ता मॉडल जैसी बनती जा रही है, जिसकी आलोचना वह पहले पारंपरिक पार्टियों में करती थी ?
Learn More
ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਸਿਆਸੀ ਬਚਾਅ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
Learn More
Former Akali Minister Surjit Singh Rakhra praising Bhagwant Mann’s anti-sacrilege law and reportedly moving closer to the Aam Aadmi Party has once again highlighted how quickly Punjab’s political loyalties can shift when old equations begin to weaken. With several senior leaders across parties now redefining their political positions before 2027, is Punjab entering a phase where ideology matters less than survival, relevance, and finding the next power centre ?
Learn More
पूर्व अकाली मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा द्वारा भगवंत मान के एंटी-सैक्रिलेज कानून की तारीफ करना और आम आदमी पार्टी के करीब जाने की खबरों ने एक बार फिर दिखाया है कि पंजाब की राजनीति में पुराने समीकरण कमजोर पड़ते ही राजनीतिक वफादारियां कितनी तेजी से बदलने लगती हैं। जब 2027 से पहले कई बड़े नेता अपनी राजनीतिक दिशा बदलते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या पंजाब ऐसी राजनीति के दौर में प्रवेश कर रहा है जहाँ विचारधारा से ज्यादा महत्व राजनीतिक अस्तित्व, प्रासंगिकता और अगले शक्ति केंद्र को पकड़ने का हो गया है ?
Learn More
