ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਸਹਜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਖੁਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ? ਕੀ ਕੋਈ ਆਗੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ?
Learn More.jpeg)
With Charanjit Singh Channi's supporters, several senior leaders, MLAs and former ministers openly rallying behind him and demanding that the Congress high command revisit its decision to retain Raja Warring, the Punjab Congress appears to be witnessing a crisis of acceptance as much as a crisis of leadership. This raises an uncomfortable question: If a large section of the party is openly backing Channi while questioning Raja Warring's leadership, should Raja Warring himself step aside in the larger interest of the Congress ? Or has the high command become so determined to protect one leader that it is willing to risk further damaging the party's unity before the 2027 elections ? Can a leader continue to lead when a significant section of his own party appears unwilling to follow ?
Learn More
चरंजीत सिंह चन्नी के समर्थन में कई वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और पूर्व मंत्रियों के खुलकर सामने आने तथा कांग्रेस हाईकमान से राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग के बाद, पंजाब कांग्रेस अब केवल नेतृत्व संकट ही नहीं बल्कि स्वीकार्यता के संकट से भी जूझती दिखाई दे रही है। ऐसे में एक असहज सवाल उठता है, जब पार्टी का एक बड़ा वर्ग खुलकर चन्नी के साथ खड़ा है और राजा वड़िंग के नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है, तो क्या राजा वड़िंग को पार्टी के व्यापक हित में स्वयं पद छोड़ देना चाहिए ? या फिर हाईकमान एक नेता को बचाने के लिए 2027 चुनाव से पहले पार्टी की एकजुटता को दांव पर लगाने को तैयार है ? क्या कोई नेता तब भी प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सकता है, जब उसकी अपनी ही पार्टी का बड़ा वर्ग उसके पीछे खड़ा न हो ?
Learn More
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ?
Learn More
The BJP has governed India from the Centre for more than a decade and now seeks to emerge as Punjab's principal political force. Yet the state continues to struggle with mounting debt, industrial stagnation, youth migration, agrarian distress and unemployment. This raises a larger question about the meaning of political power itself: If a party cannot convincingly demonstrate how its years at the Centre transformed Punjab, on what foundation does it seek a mandate to govern the state ? Should political ambition be judged by promises yet to be made, or by opportunities that have already passed ?
Learn More
भारतीय जनता पार्टी एक दशक से अधिक समय से केंद्र की सत्ता में है और अब पंजाब में प्रमुख राजनीतिक ताकत बनने का दावा कर रही है। लेकिन पंजाब आज भी बढ़ते कर्ज़, उद्योगों की सुस्ती, युवाओं के पलायन, कृषि संकट और बेरोज़गारी जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में राजनीतिक शक्ति के अर्थ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, यदि कोई पार्टी यह भरोसेमंद ढंग से नहीं बता सकती कि केंद्र में रहते हुए उसने पंजाब की दिशा कितनी बदली, तो वह राज्य की सत्ता किस आधार पर मांग रही है ? क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा का मूल्यांकन भविष्य के वादों से होना चाहिए या उन अवसरों से, जो सत्ता में रहते हुए पहले ही बीत चुके हैं ?
Learn More
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
Learn More
The BJP and the Shiromani Akali Dal governed Punjab together for decades, but today senior BJP leader Rana Gurmeet Singh Sodhi says the time for that alliance has passed, arguing that the BJP is now strong enough to contest Punjab on its own. Yet despite inducting leaders from rival parties, expanding its organisation and repeatedly declaring its ambition to emerge as an independent force, the BJP has still struggled to establish itself as a dominant political force in Punjab. As the old alliance fades into history, one larger question remains: Has the BJP truly outgrown the Shiromani Akali Dal, or has it underestimated how difficult it is to replace a political legacy with electoral ambition ? Can political confidence alone substitute for deep-rooted public acceptance ?
Learn More
भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने दशकों तक पंजाब में साथ मिलकर शासन किया, लेकिन अब वरिष्ठ भाजपा नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी का कहना है कि इस गठबंधन का दौर समाप्त हो चुका है और भाजपा अब अपने दम पर पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत है। फिर भी, दूसरे दलों से नेताओं को शामिल करने, संगठन का विस्तार करने और खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की लगातार कोशिशों के बावजूद, भाजपा अभी तक पंजाब में एक प्रभावशाली राजनीतिक ताकत नहीं बन सकी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भाजपा सचमुच अकाली दल की राजनीतिक विरासत से आगे निकल चुकी है, या उसने यह समझने में भूल की है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जनाधार की विरासत नहीं बदली जा सकती ? क्या केवल राजनीतिक आत्मविश्वास, जनता के गहरे विश्वास का विकल्प बन सकता है ?
Learn More
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਮਰਥਕ ਇਸਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉਦਮਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਚ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ? ਕੀ ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ?
Learn More
While launching the Mukh Mantri Mawan Dhiyan Satkar Yojana, Chief Minister Bhagwant Mann remarked that women would no longer need to ask the men in their families for money to buy suits. Supporters hailed it as a step towards financial independence, while critics argued that reducing women's empowerment to spending money on consumer needs overlooks larger aspirations such as employment, entrepreneurship, education and economic self reliance. At a time when Punjab faces mounting debt and fiscal challenges, one deeper question emerges: Should the Government's vision for women end with helping them spend, or begin with helping them earn ? Is true empowerment measured by cash assistance, or by creating opportunities that eliminate dependence altogether ?
Learn More
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना की शुरुआत के दौरान कहा कि अब महिलाओं को सूट खरीदने के लिए अपने परिवार के पुरुषों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। समर्थकों ने इसे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम बताया, जबकि आलोचकों का कहना है कि महिला सशक्तिकरण को केवल उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च करने तक सीमित कर देना, रोजगार, उद्यमिता, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे बड़े लक्ष्यों को नज़रअंदाज़ करता है। ऐसे समय में जब पंजाब बढ़ते कर्ज़ और वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सरकार की महिलाओं के प्रति सोच केवल उन्हें खर्च करने योग्य बनाना है, या उन्हें कमाने योग्य बनाना ? क्या वास्तविक सशक्तिकरण नकद सहायता से आता है या ऐसे अवसरों से जो निर्भरता को ही समाप्त कर दें ?
Learn More
2021 ਵਰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਏਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਲ ਹੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਟਲਦਾ ਹੈ ?
Learn More
Determined not to repeat the leadership turmoil of 2021, the Congress high command has chosen continuity over change in Punjab by retaining Amarinder Singh Raja Warring as PPCC President and Partap Singh Bajwa as Leader of the Legislature Party, while accommodating Charanjit Singh Channi and other senior leaders through key committees. Yet with multiple power centres, competing Chief Ministerial aspirations and factional balancing still intact, one deeper question remains: Is the Congress preserving stability, or merely postponing another leadership crisis ? Can a party truly avoid conflict by balancing ambitions instead of resolving them ?
Learn More
2021 जैसी नेतृत्व संबंधी उथल-पुथल दोहराने से बचने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब में बदलाव की बजाय निरंतरता का रास्ता चुना है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रताप सिंह बाजवा को विधायक दल का नेता बनाए रखा गया है, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों में जिम्मेदारियाँ देकर संतुलन साधने की कोशिश की गई है। लेकिन कई शक्ति केंद्र, मुख्यमंत्री पद की कई दावेदारियाँ और गुटबाज़ी आज भी बरकरार हैं। ऐसे में एक गहरा सवाल उठता है: क्या कांग्रेस वास्तव में स्थिरता कायम कर रही है, या सिर्फ एक और नेतृत्व संकट को टाल रही है ? क्या केवल महत्वाकांक्षाओं का संतुलन बनाकर किसी पार्टी में स्थायी एकता लाई जा सकती है, या वास्तविक समाधान के बिना टकराव केवल टलता है ?
Learn More
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਗੂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ?
Learn More
From Captain Amarinder Singh's exit to Sunil Kumar Jakhar's departure, and now Manish Tewari's cryptic remarks after being left out of the Punjab Congress revamp, the party continues to witness episodes where experienced leaders appear increasingly disconnected from its organisational decisions. While every political party evolves, one deeper question remains: Can an organisation truly renew itself by repeatedly moving past its strongest voices, or does every sidelined leader gradually become a mirror reflecting the party's own internal insecurities ? Has the Congress confused organisational restructuring with institutional strength ?
Learn More
कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी से बाहर होने, सुनील कुमार जाखड़ के कांग्रेस छोड़ने और अब पंजाब कांग्रेस के संगठनात्मक पुनर्गठन में जगह न मिलने के बाद मनीष तिवारी की सांकेतिक टिप्पणी तक, कांग्रेस बार-बार ऐसे दौर से गुजरती दिखाई देती है, जहाँ उसके अनुभवी नेता संगठनात्मक फैसलों से खुद को अलग-थलग महसूस करते हैं। हर राजनीतिक दल समय के साथ बदलता है, लेकिन एक गहरा सवाल बार-बार सामने आता है: क्या कोई संगठन अपने सबसे मजबूत और अनुभवी नेताओं को लगातार पीछे छोड़कर वास्तव में मजबूत बन सकता है, या फिर हर उपेक्षित नेता उस पार्टी की आंतरिक असुरक्षाओं का आईना बन जाता है ? क्या कांग्रेस ने संगठनात्मक पुनर्गठन को ही संस्थागत मजबूती समझ लिया है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ DA ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ?
Learn More
The Punjab and Haryana High Court has questioned why the Aam Aadmi Party Government cites financial constraints in releasing pending Dearness Allowance (DA) to government employees and pensioners, while funds continue to be spent on advertisements and new welfare schemes. The issue goes beyond one payment or one scheme, it raises a fundamental question about the philosophy of governance. When public resources are limited, should the Government first fulfil its existing obligations before announcing new benefits, or is political visibility taking precedence over financial responsibility ? Can the Government truly claim good governance if promises consistently outrank commitments ?
Learn More
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल किया है कि जब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का लंबित महंगाई भत्ता (DA) जारी करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी बताई जा रही है, तो विज्ञापनों और नई कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन कैसे उपलब्ध है ? यह मामला केवल DA या किसी एक योजना का नहीं, बल्कि शासन की प्राथमिकताओं का है। जब सार्वजनिक संसाधन सीमित हों, तो क्या सरकार को पहले अपनी पहले से तय जिम्मेदारियां निभानी चाहिए या नई घोषणाओं के जरिए राजनीतिक छवि बनानी चाहिए ? क्या कोई सरकार वास्तव में सुशासन का दावा कर सकती है, यदि उसके लिए वादे निभाने से अधिक नए वादे करना महत्वपूर्ण हो जाए ?
Learn More
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਨਰ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ? ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ?
Learn More
The controversy surrounding Bhagwant Mann has reopened political space on issues of Sikh identity and religious sentiment, terrain that once formed the Shiromani Akali Dal's strongest political foundation. Yet despite the ruling party facing sustained criticism, the Akali Dal has struggled to convert the moment into a decisive political resurgence. This raises a larger question: Is the Akali Dal waiting for public sentiment to return on its own, or must it actively reclaim Punjab through sustained grassroots outreach, mass contact programmes and the kind of political mobilisation that once defined leaders like Sukhbir Singh Badal ? Can a party truly stage a comeback by reacting to events, or must it once again lead the public conversation ?
Learn More
भगवंत मान से जुड़े विवाद ने सिख पहचान और धार्मिक भावनाओं से जुड़े उन मुद्दों को फिर से राजनीतिक केंद्र में ला दिया है, जो कभी शिरोमणि अकाली दल की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। लेकिन सत्ता पक्ष लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहा होने के बावजूद अकाली दल अब तक इस माहौल को निर्णायक राजनीतिक पुनरुत्थान में बदल नहीं पाया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या अकाली दल जनता के समर्थन के अपने आप लौटने का इंतज़ार कर रहा है, या उसे सुखबीर सिंह बादल के दौर की तरह लगातार जनसंपर्क अभियान, रैलियों और ज़मीनी सक्रियता के जरिए पंजाब को फिर से अपने साथ जोड़ना होगा ? क्या कोई पार्टी केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देकर वापसी कर सकती है, या उसे फिर से राजनीतिक विमर्श की अगुवाई करनी होगी ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਕਦੋਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ? ਕਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹੀ ਸਿਮਟਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
Learn More
Punjab BJP President Kewal Singh Dhillon, himself a former Congressman, has deputed senior BJP leaders to visit flood-affected districts across Punjab. Ironically, as a former Congress leader leads a statewide outreach for the BJP, a bigger question confronts Punjab's Leader of Opposition, Partap Singh Bajwa. Beyond his own constituency of Qadian, when was the last time he visibly led a statewide public outreach during a major public crisis ? After facing setbacks even in the local body elections in Qadian, has the Congress forgotten that the Leader of Opposition is expected to represent all of Punjab, not just one constituency ? Is this shrinking political footprint one of the biggest reasons behind the Congress's continued decline in Punjab ?
Learn More
पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, जो स्वयं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं, उन्होंने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। विडंबना यह है कि एक पूर्व कांग्रेसी आज भाजपा के लिए पूरे पंजाब में जनसंपर्क अभियान चला रहा है, जबकि सवाल पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा से पूछा जा रहा है। अपने विधानसभा क्षेत्र कादियां से बाहर, आख़िरी बार उन्होंने किसी बड़े जनहित के मुद्दे पर पूरे पंजाब में सक्रिय जनसंपर्क अभियान कब चलाया था ? कादियां के स्थानीय निकाय चुनावों में झटका मिलने के बाद भी क्या कांग्रेस यह भूल गई है कि नेता प्रतिपक्ष केवल एक क्षेत्र नहीं, बल्कि पूरे पंजाब की आवाज़ होता है ? क्या यही सीमित राजनीतिक दायरा पंजाब में कांग्रेस के लगातार पतन का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है ?
Learn More
2014 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹਨ, 2014 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਸਹਜ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
Since 2014, the BJP has repeatedly tried different political formulas to crack Punjab, fielding Arun Jaitley in 2014, Hardeep Singh Puri in 2019 and Taranjit Singh Sandhu in 2024 from Amritsar, inducting leaders such as Captain Amarinder Singh and Ravneet Singh Bittu from rival parties, and relying on repeated outreach by leaders from outside the state, including Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini. Yet Punjab has continued to deny the party a major electoral breakthrough. As 2027 approaches, one uncomfortable question refuses to go away: Has the BJP mistaken political engineering for political acceptance ? Is the party trying to manufacture a mandate instead of earning one ?
Learn More
2014 से भाजपा ने पंजाब में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार अलग-अलग राजनीतिक प्रयोग किए हैं, 2014 में अरुण जेटली, 2019 में हरदीप सिंह पुरी और 2024 में तरनजीत सिंह संधू को अमृतसर से चुनाव मैदान में उतारा, कैप्टन अमरिंदर सिंह और रवनीत सिंह बिट्टू जैसे नेताओं को दूसरी पार्टियों से शामिल किया, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसे बाहरी नेताओं के जरिए भी लगातार राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश की। इसके बावजूद पंजाब ने भाजपा को अब तक कोई बड़ा जनादेश नहीं दिया। 2027 के चुनावों से पहले एक असहज सवाल फिर सामने खड़ा है: क्या भाजपा ने राजनीतिक स्वीकार्यता को राजनीतिक इंजीनियरिंग समझ लिया है ? क्या पार्टी जनता का विश्वास जीतने के बजाय जनादेश को राजनीतिक रणनीतियों से गढ़ने की कोशिश कर रही है ?
Learn More