ਲੋਕਪਾਲ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ?
Learn More
The Lokpal was one of the defining promises behind the anti-corruption movement that gave birth to the Aam Aadmi Party. Yet in Punjab, the Lokpal post has remained vacant for nearly a year after Justice Vinod Kumar Sharma’s term ended on October 8, 2025. If fighting corruption was central to AAP’s political identity, what does a year without a Lokpal say about the gap between its anti-corruption promise and its governance ?
Learn More
लोकपाल उस भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के प्रमुख वादों में से एक था, जिसने आम आदमी पार्टी को जन्म दिया। लेकिन पंजाब में 8 अक्टूबर 2025 को जस्टिस विनोद कुमार शर्मा का कार्यकाल खत्म होने के बाद से लोकपाल का पद करीब एक साल से खाली है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आम आदमी पार्टी की राजनीतिक पहचान का अहम हिस्सा रही है, तो करीब एक साल तक लोकपाल का न होना उसके भ्रष्टाचार-विरोधी वादे और शासन के बीच की दूरी के बारे में क्या बताता है ?
Learn More
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤੱਕ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ?
Learn More
Since coming to power, the Aam Aadmi Party has repeatedly placed Shaheed Bhagat Singh at the centre of its political identity, from taking oath at Khatkar Kalan to invoking his name, image and idea of ‘Inquilab’. Yet Bhagat Singh stood for far more than a political symbol: he wrote about freedom, equality, exploitation, corruption and what India should look like after independence. Has the Aam Aadmi Party reduced his legacy to ceremonies, portraits and slogans while failing to carry his deeper political ideals into governance ?
Learn More
सत्ता में आने के बाद से आम आदमी पार्टी ने शहीद भगत सिंह को अपनी राजनीतिक पहचान के केंद्र में रखा है, खटकड़ कलां में शपथ लेने से लेकर उनके नाम, तस्वीर और ‘इंकलाब’ के विचार को बार-बार सामने रखने तक। लेकिन भगत सिंह केवल एक राजनीतिक प्रतीक नहीं थे। वे आज़ादी, समानता, शोषण, भ्रष्टाचार और आज़ादी के बाद भारत कैसा होना चाहिए, जैसे सवालों पर लिखते थे। इससे एक सवाल उठता है: जब सत्ता क्या आम आदमी पार्टी ने उनकी विरासत को समारोहों, तस्वीरों और नारों तक सीमित कर दिया है, जबकि शासन में उनके गहरे राजनीतिक विचारों को उतना स्थान नहीं मिला ?
Learn More
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2027 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੋਟਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ?
Learn More
BJP’s Punjab campaign is increasingly being led from the national stage, with Union ministers and senior central leaders taking the spotlight in major campaigns. At the same time, several Punjab BJP leaders appear to have a much smaller public role in these campaigns. As the party prepares for 2027, is there a risk that its state leaders remain overshadowed by the national leadership, and will voters remember the Punjab faces when it is time to ask who actually led the campaign on the ground ?
Learn More
भाजपा का पंजाब अभियान लगातार राष्ट्रीय मंच से संचालित होता दिख रहा है, जहां केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता बड़े अभियानों में सुर्खियों में हैं। वहीं, पंजाब भाजपा के कई नेताओं की इन अभियानों में सार्वजनिक भूमिका काफी छोटी नजर आ रही है। 2027 की तैयारी के बीच क्या राज्य के नेता राष्ट्रीय नेतृत्व की छाया में दबते जा रहे हैं, और जब चुनाव में यह सवाल उठेगा कि जमीन पर अभियान का नेतृत्व किसने किया, तब क्या मतदाता पंजाब भाजपा के इन चेहरों को याद रखेंगे ?
Learn More
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ 2027 ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਹਲਕਾ ਮੈਪਿੰਗ, ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਸਲ ਰਣਨੀਤੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
While other parties are still battling over leadership and political space, Punjab BJP appears to be quietly building the machinery for 2027, from booth-level teams and constituency mapping to rural-urban surveys and a carefully chosen drug narrative. Is the BJP’s real strategy less about one big campaign and more about patiently building the organisation it has historically lacked in Punjab ?
Learn More
जबकि दूसरी पार्टियां अभी भी नेतृत्व और राजनीतिक जगह को लेकर उलझी हुई हैं, पंजाब भाजपा 2027 के लिए चुपचाप अपनी चुनावी मशीनरी तैयार करती दिख रही है, बूथ स्तर की टीमें, विधानसभा क्षेत्रों की मैपिंग, ग्रामीण-शहरी सर्वे और ड्रग्स के मुद्दे पर एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति के साथ। क्या भाजपा की असली रणनीति एक बड़े अभियान पर निर्भर रहने के बजाय उस संगठन को धीरे-धीरे मजबूत करना है, जिसकी पंजाब में उसे लंबे समय से कमी रही है ?
Learn More
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ “ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ?
Learn More
Sukhbir Singh Badal and Bikram Singh Majithia are once again taking the Shiromani Akali Dal’s “Punjab Bachao” campaign to the ground, raising law and order and other public issues. But with the party trying to rebuild its political space ahead of 2027, is the bigger challenge for its top leadership to turn rally crowds and sharp attacks on the government into a sustained grassroots comeback ?
Learn More
सुखबीर सिंह बादल और बिक्रम सिंह मजीठिया एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल के “पंजाब बचाओ” अभियान को जमीन पर ले जा रहे हैं और कानून-व्यवस्था समेत कई जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन 2027 से पहले पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में क्या उसके शीर्ष नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती रैलियों की भीड़ और सरकार पर तीखे हमलों को एक मजबूत जमीनी राजनीतिक वापसी में बदलना है ?
Learn More
‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ “ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ” ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਚਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
Learn More
‘Waris Punjab De’ is trying to expand from a movement built around Panthic politics into a wider political force in Punjab. But when a former ED officer joined citing issues like drugs, corruption and gangsters, only to leave within four days over what he called “non-negotiable” differences and the need for constitutional conduct, does this expose a deeper problem: can the outfit build a broad political platform when its own political position remains unclear ?
Learn More
‘वारिस पंजाब दे’ पंथक राजनीति पर आधारित एक आंदोलन से आगे बढ़कर पंजाब में एक व्यापक राजनीतिक ताकत बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब एक पूर्व ईडी अधिकारी ड्रग्स, भ्रष्टाचार और गैंगस्टरों जैसे मुद्दों को लेकर इससे जुड़े और सिर्फ चार दिन बाद “गैर-समझौतावादी” मतभेदों तथा संवैधानिक आचरण की जरूरत का हवाला देकर अलग हो गए, तो क्या यह एक बड़ी समस्या की ओर इशारा करता है: जब संगठन की अपनी राजनीतिक दिशा ही स्पष्ट नहीं है, तो क्या वह एक व्यापक राजनीतिक मंच बना सकता है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਤਿ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉਸਨੂੰ 2027 ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ “ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ” ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
Punjab’s issues from drugs, debt and jobs to farmers and law and order, give Congress enough ground to challenge the government. Yet repeated protests and statements have rarely turned into sustained political pressure, while factional battles continue. Is Congress’s failure to convert public issues into political momentum making it look more like a weak or “managed” opposition than a serious alternative for 2027 ?
Learn More
पंजाब के सामने नशे, कर्ज़ और रोज़गार से लेकर किसानों और कानून-व्यवस्था तक कई बड़े मुद्दे हैं, जो कांग्रेस को सरकार को घेरने का पर्याप्त आधार देते हैं। फिर भी बार-बार होने वाले विरोध और बयानों को अब तक लगातार राजनीतिक दबाव में बदलना मुश्किल रहा है, जबकि पार्टी के भीतर गुटबाजी जारी है। क्या जनता के मुद्दों को राजनीतिक गति में बदलने में कांग्रेस की नाकामी उसे 2027 के लिए मजबूत विकल्प के बजाय एक कमजोर या “मैनेज्ड” विपक्ष के रूप में पेश कर रही है ?
Learn More
ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੜੇਬੰਦੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਏ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?
Learn More
Sachin Pilot has begun taking detailed feedback from district leaders as the Congress prepares for organisational changes and a statewide political drive ahead of 2027. With factions, competing leadership ambitions and questions over who should lead the party’s election panels still unresolved, could this ground-level approach mark a shift from relying on seniority and internal influence towards judging leaders by their actual organisational strength and public connect ?
Learn More
सचिन पायलट ने 2027 से पहले संगठन में बदलाव और राज्यव्यापी राजनीतिक अभियान की तैयारी के बीच पंजाब कांग्रेस के जिला नेताओं से जमीनी फीडबैक लेना शुरू किया है। गुटबाजी, नेतृत्व की दावेदारी और चुनावी पैनलों की कमान किसके हाथ में होगी, इन सवालों पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में क्या यह जमीनी फीडबैक वाला तरीका पंजाब कांग्रेस में एक बदलाव का संकेत है, जहाँ वरिष्ठता और अंदरूनी प्रभाव के बजाय नेताओं की वास्तविक संगठनात्मक ताकत और जनता से जुड़ाव को ज्यादा महत्व दिया जाएगा ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਕੌਣ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?
Learn More
Questions have been raised over the reported use of Punjab Government residences by political functionaries and leaders associated with the Aam Aadmi Party. Some occupants have disputed the allegations and provided personal reasons for their presence, while the wider dispute has raised questions about who can use official residences and under what rules. If government houses are public property, should the Government make their allotment, occupancy and authorisation rules fully transparent before 2027 ?
Learn More
पंजाब सरकार के आवासों के राजनीतिक पदाधिकारियों और आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं द्वारा कथित इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे हैं। कुछ लोगों ने इन आरोपों पर सफाई देते हुए अपनी मौजूदगी के निजी कारण बताए हैं। इस पूरे विवाद ने यह सवाल खड़ा किया है कि सरकारी आवासों का इस्तेमाल कौन कर सकता है और इसके लिए क्या नियम हैं। अगर सरकारी आवास जनता की संपत्ति हैं, तो क्या 2027 से पहले सरकार को इनके आवंटन, कब्जे और अनुमति से जुड़े नियम पूरी तरह सार्वजनिक करने चाहिए ?
Learn More