ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 100 ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕੰਟੀਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਪਰਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
The Aam Aadmi Party Government is celebrating 100 canteens run by women’s self-help groups as a major achievement. Providing kitchen equipment and waiving bills and rent are being presented as big Government milestones. But is announcing 100 canteens now enough to claim success, while the real test of jobs, income and lasting benefits remains ? Has the Government run short of bigger achievements or is political publicity taking priority over actual performance ?
Learn More
आम आदमी पार्टी की सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित 100 कैंटीनों को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। रसोई का सामान उपलब्ध कराना और बिलों व किराए में छूट देना सरकार की बड़ी उपलब्धियों के तौर पर दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या केवल 100 कैंटीनों की घोषणा को सफलता मान लेना काफी है, जबकि असली कसौटी रोजगार, आमदनी और लंबे समय तक मिलने वाले लाभ हैं ? क्या सरकार के पास बड़ी उपलब्धियों की कमी हो गई है या वास्तविक कामकाज से ज्यादा राजनीतिक प्रचार को प्राथमिकता दी जा रही है ?
Learn More
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 3% ਡੀ.ਏ. ਵਾਧੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ., ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
Chief Minister Bhagwant Mann’s 3% DA hike, presented as a Diwali gift, has failed to satisfy nearly 4 Lakhs government employees and 3.5 Lakhs pensioners. Their unions have announced a month-long agitation over pending DA arrears, the Old Pension Scheme, Sixth Pay Commission benefits and unfulfilled promises. Protests are also planned outside the residences of all 91 Aam Aadmi Party MLAs. Is Aam Aadmi Party losing its political credibility in Punjab by breaking promises and turning government employees into a growing force of opposition ?
Learn More
मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा घोषित 3% डी.ए. बढ़ोतरी, जिसे दिवाली का तोहफा बताया गया, लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनभोगियों को संतुष्ट नहीं कर पाई है। कर्मचारी संगठनों ने लंबित डी.ए. बकाया, पुरानी पेंशन योजना, छठे वेतन आयोग के लाभ और अधूरे वादों को लेकर एक महीने तक आंदोलन करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के सभी 91 विधायकों के आवासों के बाहर भी प्रदर्शन किए जाएंगे। क्या वादे पूरे न करने और सरकारी कर्मचारियों को अपने विरोध की एक बड़ी ताकत बनाने के कारण आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता खो रही है ?
Learn More
2014 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ–ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ?
Learn More
In 2014, Capt. Amarinder Singh warned Punjab voters that bringing the BJP to power could put the border state at risk of war with Pakistan. He also criticised the Shiromani Akali Dal–BJP alliance, questioning its commitment to Punjab’s interests on issues such as river waters, Chandigarh and trade with Pakistan. However, in 2022, he joined the BJP and later supported a renewed alliance with the Shiromani Akali Dal. His political journey raises questions about how his earlier concerns fit with his present position. Has Capt. Amarinder Singh’s political shift from opposing the BJP to defending it exposed a change in his convictions or does it reflect the changing demands of political alliances ?
Learn More
2014 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मतदाताओं को चेतावनी दी थी कि भाजपा को सत्ता में लाने से सीमावर्ती राज्य पर पाकिस्तान के साथ युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल–भाजपा गठबंधन की भी आलोचना की थी और नदी जल बंटवारे, चंडीगढ़ तथा पाकिस्तान के साथ व्यापार जैसे मुद्दों पर पंजाब के हितों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए थे। हालांकि, 2022 में वह भाजपा में शामिल हो गए और बाद में शिरोमणि अकाली दल के साथ फिर से गठबंधन का समर्थन भी किया। उनके इस राजनीतिक सफर ने सवाल खड़े किए हैं कि उनके पुराने विरोध और मौजूदा रुख के बीच तालमेल कैसे बैठता है। क्या भाजपा का विरोध करने से लेकर उसका बचाव करने तक कैप्टन अमरिंदर सिंह का राजनीतिक बदलाव उनके विचारों में परिवर्तन दिखाता है या यह बदलते राजनीतिक गठबंधनों की जरूरतों को दर्शाता है ?
Learn More
2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 42% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 26% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ 6.6% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 18.6% ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਰਥਨ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
In 2022, Aam Aadmi Party won 92 seats with 42% of the vote. By the 2024 Lok Sabha elections, its vote share fell to around 26%, while BJP’s rose from 6.6% to 18.6%. BJP has since inducted three AAP MLAs, Kunwar Vijay Pratap Singh, Chetan Singh Jouramajra and Harmeet Singh Pathanmajra. A possible alliance with the Shiromani Akali Dal could help BJP expand beyond its urban support base. Is BJP building a serious challenge to AAP by exploiting its internal discontent, absorbing its leaders and seeking the Shiromani Akali Dal’s rural support ?
Learn More
2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 42% वोट हासिल कर 92 सीटें जीती थीं। 2024 के लोकसभा चुनाव तक उसका वोट शेयर घटकर लगभग 26% रह गया, जबकि भाजपा का वोट शेयर 6.6% से बढ़कर 18.6% हो गया। भाजपा ने अब आम आदमी पार्टी के तीन विधायकों, कुंवर विजय प्रताप सिंह, चेतन सिंह जौड़ामाजरा और हरमीत सिंह पठानमाजरा को अपने साथ शामिल कर लिया है। शिरोमणि अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन भाजपा को अपने शहरी जनाधार से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। क्या भाजपा आम आदमी पार्टी की अंदरूनी नाराज़गी का लाभ उठाकर, उसके नेताओं को अपने साथ जोड़कर और शिरोमणि अकाली दल के ग्रामीण समर्थन के सहारे एक मजबूत चुनौती तैयार कर रही है ?
Learn More
ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਯੂਥ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 50% ਟਿਕਟਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ?
Learn More
At a youth rally in Jagraon, Youth Akali Dal president Sarabjit Singh Jhinjer announced plans to give 50% of party tickets to young candidates in 2027. Sukhbir Singh Badal also promised ₹10 Lakhs to help young people start businesses and skill development centres in every district. Can the Shiromani Akali Dal turn these promises into real opportunities for Punjab’s youth, or is it trying to win back their support before 2027 ?
Learn More
जगराओं में आयोजित युवा रैली में यूथ अकाली दल के अध्यक्ष सरबजीत सिंह झिंजर ने 2027 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के 50% टिकट युवा उम्मीदवारों को देने की योजना का ऐलान किया। सुखबीर सिंह बादल ने युवाओं को कारोबार शुरू करने के लिए ₹10 लाख की सहायता और हर जिले में कौशल विकास केंद्र खोलने का वादा भी किया। क्या शिरोमणि अकाली दल इन वादों को पंजाब के युवाओं के लिए वास्तविक अवसरों में बदल पाएगा या यह 2027 से पहले उनका समर्थन वापस पाने की कोशिश है ?
Learn More
ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ? ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝ ਗਏ ?
Learn More
The return of Professor Prem Singh Chandumajra, his son Harinderpal Singh Chandumajra and their supporters to the Shiromani Akali Dal raises a fresh question about the party’s internal power equations. After leaving the party and joining the Punar Surjit Akali Dal, the Chandumajras are now set to return under Sukhbir Singh Badal’s leadership. The development puts the focus on Sukhbir Badal's ability to bring leaders back into the fold. Did the dissenting factions misjudge his hold over the party and their own ability to challenge it ? Did Sukhbir Singh Badal prove that he knows how to keep his flock together, while the breakaway factions miscalculated their own political strength ?
Learn More
प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा, उनके बेटे हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा और उनके समर्थकों की शिरोमणि अकाली दल में वापसी ने पार्टी के अंदरूनी शक्ति समीकरणों पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। पार्टी छोड़कर पुनर सुरजीत अकाली दल में शामिल होने के बाद, चंदूमाजरा परिवार अब सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में वापस लौटने जा रहा है। इस घटनाक्रम ने नेताओं को फिर से अपने साथ जोड़ने की सुखबीर बादल की क्षमता को चर्चा में ला दिया है। क्या असहमति जताने वाले गुटों ने पार्टी पर उनकी पकड़ और उन्हें चुनौती देने की अपनी ताकत का गलत आकलन किया था ? क्या सुखबीर सिंह बादल ने साबित कर दिया कि वह अपने नेताओं को साथ रखना जानते हैं, जबकि बागी गुट अपनी राजनीतिक ताकत का सही आकलन करने में चूक गए ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਟਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਚੋਣ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਧੜੇਬੰਦਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗੀ ?
Learn More
Sachin Pilot’s first major test in Punjab is managing leaders who have long competed for control of the state unit. Pargat Singh’s appointment has brought Doaba into sharper focus, while Amarinder Singh Raja Warring, Partap Singh Bajwa, Charanjit Singh Channi and Sukhjinder Singh Randhawa remain influential power centres. The Congress leadership has asked them to maintain unity, but the real test may come during ticket distribution, when regional interests and chief ministerial ambitions could clash. Can Sachin Pilot turn Punjab Congress’s uneasy truce into a united election force or will the fight for tickets expose its old divisions ?
Learn More
पंजाब में सचिन पायलट की पहली बड़ी चुनौती उन नेताओं को साथ लेकर चलना है, जो लंबे समय से प्रदेश इकाई पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं। परगट सिंह की नियुक्ति से दोआबा क्षेत्र का महत्व बढ़ा है, जबकि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा अब भी प्रभावशाली शक्ति केंद्र बने हुए हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने सभी नेताओं से एकजुट रहने को कहा है, लेकिन असली परीक्षा टिकटों के बंटवारे के दौरान हो सकती है, जब क्षेत्रीय हित और मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षाएं टकरा सकती हैं। क्या सचिन पायलट पंजाब कांग्रेस के भीतर बनी अस्थायी सहमति को एकजुट चुनावी ताकत में बदल पाएंगे या टिकटों की लड़ाई पुरानी गुटबाजी को फिर उजागर कर देगी ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 2015 ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਅਧੂਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ?
Learn More
Punjab’s drug crisis is once again a key issue ahead of the 2027 elections. Rahul Gandhi has accused the Aam Aadmi Party Government of failing to curb drugs. But Congress must also face questions about its own record. Captain Amarinder Singh had pledged in 2015 to eliminate drugs within four weeks of forming the Government, yet the menace continued during Congress’s five-year tenure. Now, as Congress makes drugs a major election issue, voters may ask what has changed in its approach. Before promising to end Punjab’s drug crisis again, should Congress first explain why Captain Amarinder Singh’s 2015 pledge remained unfulfilled ?
Learn More
पंजाब में नशे का संकट 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले फिर एक बड़ा मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर नशे पर रोक लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया है। लेकिन कांग्रेस को अपने शासनकाल के रिकॉर्ड पर भी सवालों का सामना करना होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2015 में सरकार बनाने के चार सप्ताह के भीतर नशे को खत्म करने का वादा किया था लेकिन कांग्रेस के पांच साल के शासन में भी यह समस्या बनी रही। अब जब कांग्रेस नशे को फिर एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है, तो मतदाता जानना चाहेंगे कि उसकी रणनीति में क्या बदलाव आया है। पंजाब से नशे को खत्म करने का एक और वादा करने से पहले क्या कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का 2015 का वादा अधूरा क्यों रह गया ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਛਾਪੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?
Learn More
Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has accused the BJP-led Centre of using central agencies to target Aam Aadmi Party leaders and suppress opposition voices. Reacting to the raid at AAP MLA Dr. Amandeep Kaur Arora's residence, Mann claimed that agencies would find nothing against his party leaders. He has called the raids political intimidation and defended AAP’s record on healthcare, education, farming and public welfare. Is Aam Aadmi Party using central agency raids to strengthen its political narrative or must it answer tougher questions about its leaders and governance instead of turning every raid into a BJP-versus-AAP battle ?
Learn More
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने और विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के आवास पर हुई छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए मान ने दावा किया कि एजेंसियों को उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने इन छापों को राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खेती तथा जनकल्याण के क्षेत्र में अपनी सरकार के कामों का बचाव किया। क्या आम आदमी पार्टी केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी को अपने राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रही है या उसे हर छापे को भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई बनाने के बजाय अपने नेताओं और शासन से जुड़े कठिन सवालों के जवाब देने चाहिए ?
Learn More