ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਇਨਕਲਾਬ’ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲ ਕੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
The Aam Aadmi Party’s ‘Jashan-e-Inquilab’ event in Ludhiana linked Bhagat Singh’s legacy with the Government’s claims on jobs, education, healthcare, welfare and Punjab’s water. With the 2027 elections approaching, does this growing mix of martyr legacy, Punjab identity and government achievements look more like governance messaging or an election campaign taking shape ?
Learn More
आम आदमी पार्टी के ‘जश्न-ए-इंकलाब’ कार्यक्रम में भगत सिंह की विरासत को सरकार के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और पंजाब के पानी से जुड़े दावों के साथ जोड़ा गया। 2027 के चुनाव नजदीक आने के साथ, शहीद की विरासत, पंजाब की पहचान और सरकार की उपलब्धियों का यह मेल क्या शासन से जुड़ा संदेश है या फिर चुनावी अभियान आकार ले रहा है ?
Learn More
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
Learn More
With the Aam Aadmi Party turning to its own MLAs and MPs for more financial support ahead of 2027, can Bhagwant Mann answer the uncomfortable question: while the party is looking for money to run its election campaign, Punjab is also carrying a growing debt burden. Does this raise wider questions about Bhagwant Mann’s ability to manage both the party and the state’s finances ?
Learn More
2027 के चुनावों से पहले जब आम आदमी पार्टी अपने ही विधायकों और सांसदों से अधिक आर्थिक सहयोग मांग रही है, तो क्या भगवंत मान इस असहज सवाल का जवाब दे सकते हैं: एक तरफ पार्टी को अपना चुनावी अभियान चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, दूसरी तरफ पंजाब बढ़ते कर्ज का बोझ उठा रहा है। क्या इससे भगवंत मान की पार्टी और राज्य, दोनों की वित्तीय व्यवस्था संभालने की क्षमता पर बड़े सवाल उठते हैं ?
Learn More
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਟਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ, ਅਲਕਾ ਗੁਰਜਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਰਮਿਆਨ ਸਵਾਲ ਹੈ—ਕੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ?
Learn More
The BJP is deploying several Delhi-based leaders in Punjab, assigning them specific roles to reach different voter groups. With leaders such as Virendra Sachdeva, Alka Gurjar, Manjinder Singh Sirsa and Manoj Tiwari being given key campaign duties, does this strategy strengthen the BJP’s Punjab outreach or does it raise a bigger question about how much the party is relying on its Delhi network to build its Punjab campaign ?
Learn More
भाजपा पंजाब में दिल्ली के कई नेताओं को उतार रही है और अलग-अलग मतदाता समूहों तक पहुंचने के लिए उन्हें खास जिम्मेदारियां दे रही है। वीरेंद्र सचदेवा, अलका गुर्जर, मनजिंदर सिंह सिरसा और मनोज तिवारी जैसे नेताओं को अहम चुनावी जिम्मेदारियां मिलने के बीच सवाल है, क्या यह रणनीति पंजाब में भाजपा की पहुंच मजबूत करेगी या फिर यह बड़ा सवाल खड़ा करती है कि पार्टी अपना पंजाब अभियान खड़ा करने के लिए दिल्ली के नेटवर्क पर कितना निर्भर है ?
Learn More
ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 23 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?
Learn More
The BJP was a junior partner of the Shiromani Akali Dal for decades, contesting only 23 of Punjab’s 117 Assembly seats under their alliance. Since breaking away and contesting independently, the BJP (Amit Shah) has sought a much larger role in Punjab politics and is now making a major promise to make the state drug-free by December 31, 2029. After spending decades as the junior partner in Punjab politics, can the BJP now credibly promise to solve one of the state’s biggest problems or is Amit Shah asking Punjab to believe a much bigger political claim than the party’s own state-level record supports ?
Learn More
भाजपा कई दशकों तक शिरोमणि अकाली दल की जूनियर साझेदार रही और गठबंधन के तहत पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से केवल 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। गठबंधन से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने के फ़ैसले के बाद भाजपा ने पंजाब की राजनीति में बड़ी भूमिका की कोशिश तेज की है। अब अमित शाह ने 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशा-मुक्त बनाने का बड़ा वादा किया है। दशकों तक पंजाब की राजनीति में जूनियर साझेदार रहने के बाद क्या भाजपा अब राज्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को खत्म करने का भरोसा दे सकती है या अमित शाह पंजाब से पार्टी के अब तक के राज्य-स्तरीय राजनीतिक रिकॉर्ड से कहीं बड़ा दावा मानने को कह रहे हैं ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। 2027 ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
Learn More
The Punjab Police SIT has summoned Shiromani Akali Dal leader Bikram Singh Majithia for questioning on October 5 in the long-running drug case. With the case returning to the spotlight as Punjab heads towards 2027, Majithia’s political standing is once again under attention. Could the renewed drug-case scrutiny become a fresh political challenge for Bikram Singh Majithia ahead of 2027 ?
Learn More
पंजाब पुलिस की एस.आई.टी. ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को लंबे समय से चल रहे ड्रग केस में 5 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। 2027 के करीब आते हुए केस के फिर चर्चा में आने से मजीठिया की राजनीतिक स्थिति पर भी ध्यान गया है। क्या ड्रग केस की यह नई जांच 2027 से पहले बिक्रम सिंह मजीठिया के लिए एक नई राजनीतिक चुनौती बन सकती है ?
Learn More
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵੱਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵੰਡ ਰੇਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵੱਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ?
Learn More
Akali Dal ‘Waris Punjab De’ is trying to broaden its political appeal by focusing on issues such as drugs and governance, while the politics around Khalistan remains a major fault line within the wider constituency associated with the outfit. The recent four-day stint and exit of former ED official Niranjan Singh has brought that tension back into focus. Can ‘Waris Punjab De’ broaden its 2027 appeal without allowing the Khalistan debate to overshadow its pitch on drugs, governance and Punjab’s wider political issues ?
Learn More
अकाली दल ‘वारिस पंजाब दे’ नशे और शासन जैसे मुद्दों पर ध्यान देकर अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इससे जुड़े व्यापक समर्थन आधार में खालिस्तान का मुद्दा अब भी एक अहम विभाजन रेखा बना हुआ है। पूर्व ई.डी. अधिकारी निरंजन सिंह का पार्टी में चार दिन रहकर बाहर निकलना इस तनाव को फिर चर्चा में ले आया है। क्या ‘वारिस पंजाब दे’ 2027 में अपना राजनीतिक आधार बढ़ा सकता है, बिना इस बात के कि खालिस्तान की बहस नशे, शासन और पंजाब के व्यापक मुद्दों पर उसके राजनीतिक संदेश को पीछे छोड़ दे ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ “ਕਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ” ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
Learn More
With speculation growing over a possible change in Punjab Congress leadership, Partap Singh Bajwa’s remark that “one never knows when the weather will change and when the president will change” has added intrigue to the leadership debate. He later clarified that the decision on Amarinder Singh Raja Warring rests with the party high command. Could Bajwa’s remark suggest that he sees a possible leadership change as a welcome shift in Punjab Congress’s internal equations and that a new state chief could change the balance among its senior leaders ?
Learn More
पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच, प्रताप सिंह बाजवा की यह टिप्पणी कि “कब मौसम बदल जाए और कब अध्यक्ष बदल जाए, कुछ पता नहीं चलता” ने नेतृत्व की बहस को और दिलचस्प बना दिया है। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बदलने का फैसला पार्टी हाईकमान का है। क्या बाजवा की टिप्पणी यह संकेत देती है कि वे संभावित नेतृत्व परिवर्तन को पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों में एक स्वागत योग्य बदलाव के रूप में देखते हैं और नया प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेताओं के बीच शक्ति संतुलन बदल सकता है ?
Learn More
ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਗਠਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰਲਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ?
Learn More
The Congress high command is reportedly preparing another change in Punjab leadership, only months after retaining Amarinder Singh Raja Warring as state chief. Sachin Pilot’s appointment as Punjab in-charge has brought fresh focus on the party’s internal divisions, leadership structure and ground-level organisation. If Raja Warring’s leadership is again under review, is Congress actually fixing its leadership problem or simply changing the face at the top while the factional battle remains underneath ?
Learn More
कांग्रेस हाईकमान पंजाब में एक बार फिर नेतृत्व में बदलाव की तैयारी कर रहा है, जबकि कुछ ही महीने पहले अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया था। पंजाब के प्रभारी के रूप में सचिन पायलट की नियुक्ति के बाद पार्टी के अंदरूनी मतभेद, नेतृत्व और जमीनी संगठन एक बार फिर चर्चा में हैं। अगर राजा वड़िंग के नेतृत्व पर फिर से सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस वास्तव में अपनी नेतृत्व की समस्या ठीक कर रही है या सिर्फ ऊपर का चेहरा बदल रही है, जबकि अंदर की गुटबाजी वहीं बनी हुई है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਰੀਸੈਟ ?
Learn More
Four months before the Punjab Assembly elections, Bhagwant Mann has said the anti-sacrilege law’s core provisions of life imprisonment and heavy fines will not be diluted, while the Government is open to examining concerns over other clauses with the panel constituted by the Akal Takht. After months of debate over the law, does this fresh willingness to review parts of it signal a serious attempt to settle the issue before 2027, or a politically crucial reset at election time ?
Learn More
पंजाब विधानसभा चुनाव से चार महीने पहले भगवंत मान ने कहा है कि बेअदबी विरोधी कानून में उम्रकैद और भारी जुर्माने जैसे मुख्य प्रावधानों को कमजोर नहीं किया जाएगा। वहीं, सरकार अकाल तख्त द्वारा गठित पैनल के साथ कानून की अन्य धाराओं पर उठाई गई चिंताओं की समीक्षा के लिए तैयार है। कानून को लेकर महीनों से चल रही बहस के बाद, क्या इसके कुछ हिस्सों की समीक्षा की यह पहल 2027 से पहले मुद्दे को सुलझाने की गंभीर कोशिश है या चुनाव के समय एक अहम राजनीतिक रीसेट ?
Learn More