2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
Learn More
With the 2027 Punjab Assembly elections approaching, Bhagwant Mann’s government is facing attacks from Congress over law and order and the drug problem. Congress leaders have announced Rahul Gandhi’s November 4 rally in Sangrur as the launch of their campaign, promising to demand an account of the Government’s performance. Meanwhile, Mann’s political rivals are preparing to challenge his record on the ground. If Bhagwant Mann is confident in his Government’s performance, will he welcome a public account of his record or is confidence in winning Punjab becoming louder than answers on the state’s problems ?
Learn More
2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। भगवंत मान की सरकार को कानून-व्यवस्था और नशे की समस्या को लेकर कांग्रेस के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने 4 नवंबर को संगरूर में राहुल गांधी की रैली को अपने चुनाव अभियान की शुरुआत बताया है। उन्होंने सरकार के कामकाज का हिसाब मांगने का वादा किया है। वहीं, मान के राजनीतिक विरोधी ज़मीनी स्तर पर उनके सरकार के रिकॉर्ड को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर भगवंत मान को अपनी सरकार के कामकाज पर भरोसा है, तो क्या वे जनता के सामने अपने रिकॉर्ड का हिसाब देने का स्वागत करेंगे या पंजाब जीतने का भरोसा राज्य की समस्याओं पर जवाब देने से ज़्यादा हावी हो रहा है ?
Learn More
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਜੈਸਮੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
As the Aam Aadmi Party Government approaches the end of its first term in Punjab, Delhi-linked leaders have taken up key roles across more than 10 sectors and several party positions. Manish Sisodia, Satyendar Jain, Sanjay Singh, Jasmine Shah, Seema Bansal and other familiar faces have become part of the party’s wider structure in Punjab. This growing presence raises questions about the balance of power between Delhi’s leadership and Punjab’s elected representatives. Is AAP using Delhi’s leadership to strengthen governance in Punjab or is its central team gaining influence at the cost of Punjab’s own leaders and their freedom to make decisions ?
Learn More
आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के करीब है। इस दौरान दिल्ली से जुड़े नेताओं ने पंजाब में 10 से अधिक विभागों और पार्टी के कई पदों पर अहम भूमिकाएँ निभाई हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, जैस्मिन शाह, सीमा बंसल और अन्य परिचित चेहरे पंजाब में पार्टी के व्यापक संगठन का हिस्सा बने हैं। उनकी बढ़ती मौजूदगी से दिल्ली के नेतृत्व और पंजाब के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच सत्ता के संतुलन पर सवाल उठते हैं। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली के नेताओं के अनुभव से पंजाब का शासन मजबूत कर रही है या उसकी केंद्रीय टीम पंजाब के अपने नेताओं के प्रभाव और फैसले लेने की स्वतंत्रता को कम कर रही है ?
Learn More
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (NDA) ਬਣਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ₹1,550 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ?
Learn More
Union leaders have expressed confidence that the BJP-led NDA will form the next government in Punjab. Yet a new controversy has emerged in neighbouring Haryana, where the Ayushman Doctor Association alleges that hospitals are awaiting ₹1,550 Crores in payments for seven months. The association has threatened to campaign against the BJP in Punjab over the issue. If the BJP is making big claims about forming the next Government in Punjab, what concrete record is it relying on to win voters’ trust ?
Learn More
भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं ने भरोसा जताया है कि पंजाब में अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बनाएगा। लेकिन पड़ोसी हरियाणा में एक नया विवाद सामने आया है। आयुष्मान डॉक्टर एसोसिएशन का आरोप है कि अस्पतालों को सात महीने से भुगतान नहीं मिला है और कुल बकाया राशि ₹1,550 करोड़ तक पहुँच गई है। एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर पंजाब में भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करने की चेतावनी दी है। अगर भाजपा पंजाब में अगली सरकार बनाने के बड़े दावे कर रही है, तो मतदाताओं का भरोसा जीतने के लिए उसके पास कौन-सा ठोस रिकॉर्ड है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕੀ ਕਦਮ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ? ਕੀ ਬਿੱਟੂ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਜਾਂ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
Learn More
With Punjab’s 2027 Assembly elections approaching, BJP leader Ravneet Singh Bittu arrived at the Assembly carrying a bottle of liquor to target Chief Minister Bhagwant Mann over alleged alcohol-related claims. But his dramatic gesture raises a question of its own: is this the political role Bittu has chosen for himself within the BJP ? Has Bittu run short of bigger political issues to raise or is he trying to stay relevant in Punjab politics by targeting Mann with headline-grabbing stunts ?
Learn More
पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू विधानसभा में शराब की बोतल लेकर पहुँचे और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर शराब से जुड़े आरोपों को लेकर निशाना साधा। लेकिन उनके इस नाटकीय कदम ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है: क्या भाजपा में बिट्टू की राजनीतिक भूमिका अब इसी तरह के प्रदर्शन तक सीमित रह गई है ? क्या बिट्टू के पास उठाने के लिए बड़े राजनीतिक मुद्दे नहीं बचे हैं या वह भगवंत मान पर सुर्खियाँ बटोरने वाले हमलों के ज़रिए पंजाब की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं ?
Learn More
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸੌਦਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ?
Learn More
With reports suggesting that BJP–Shiromani Akali Dal alliance talks are nearing a deal, the big question is who would lead Punjab if the partnership returns to power. If Sukhbir Singh Badal expects to reclaim the chief minister’s post, BJP leaders with their own CM ambitions may have to rethink their plans. Seat-sharing talks could be about more than numbers, they may also shape who gets the top chair. If the BJP agrees to contest fewer seats and backs a renewed alliance, would its leaders be giving up their own CM ambitions to make room for Sukhbir Badal or is the top post still the biggest unresolved bargain ?
Learn More
रिपोर्टों के अनुसार, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की बातचीत समझौते के करीब पहुँच रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर यह गठबंधन सत्ता में लौटता है, तो पंजाब का नेतृत्व कौन करेगा। यदि सुखबीर सिंह बादल मुख्यमंत्री पद पर फिर से दावा करते हैं, तो भाजपा के उन नेताओं को अपनी महत्वाकांक्षाओं पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है, जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सीटों का बँटवारा केवल संख्या का मामला नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तय करने का भी सवाल हो सकता है। अगर भाजपा कम सीटों पर चुनाव लड़ने और गठबंधन को फिर से समर्थन देने के लिए तैयार होती है, तो क्या उसके नेता सुखबीर बादल के लिए अपनी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा छोड़ देंगे या मुख्यमंत्री की कुर्सी ही सबसे बड़ा अनसुलझा सौदा बनी रहेगी ?
Learn More
2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (NDA) ਬਣਾਏਗਾ, ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਧੜੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵੱਖ ਹੋਏ ਧੜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
Learn More
With the 2027 Punjab Assembly elections approaching, Amit Shah’s claim that the NDA will form the next Government has renewed talk of a possible BJP- Shiromani Akali Dal reunion. But a new complication has emerged: the Shiromani Akali Dal (Punar Surjit) faction. Reports suggest the BJP is in touch with the breakaway group, while Sukhbir Singh Badal’s camp wants it to merge with the main Shiromani Akali Dal first. If BJP wants to bring both Akali factions into its fold, is this about rebuilding a united alliance or could the fight over who controls the deal become the biggest hurdle ?
Learn More
2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ, अमित शाह के इस दावे ने कि अगली सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बनाएगा, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के संभावित गठबंधन की चर्चा फिर तेज़ कर दी है। लेकिन अब शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) गुट के कारण एक नई चुनौती सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, भाजपा इस अलग हुए गुट के संपर्क में है, जबकि सुखबीर सिंह बादल का खेमा चाहता है कि वह पहले मुख्य शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो। अगर भाजपा दोनों अकाली गुटों को अपने गठबंधन में लाना चाहती है, तो क्या यह एकजुट गठबंधन बनाने की कोशिश है या फिर समझौते पर नियंत्रण की लड़ाई ही सबसे बड़ी बाधा बन सकती है ?
Learn More
2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ?
Learn More
With the 2027 Punjab Assembly elections approaching, Congress leaders have reportedly asked whether the party should announce its chief ministerial candidate in advance. KC Venugopal rejected that approach, saying the election would be fought under Rahul Gandhi’s leadership and that every senior leader could be considered for the top post. He also said the next chief minister would come from among the senior state leaders. If every senior leader is being projected as a potential CM, does this strategy keep all factions satisfied or leave voters guessing about who would actually lead Punjab ?
Learn More
2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कथित तौर पर सवाल उठाया है कि पार्टी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पहले घोषित करना चाहिए या नहीं। के.सी. वेणुगोपाल ने इस विचार को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और राज्य के हर वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगला मुख्यमंत्री पंजाब के वरिष्ठ नेताओं में से ही होगा। अगर हर वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री पद का संभावित दावेदार बताया जा रहा है, तो क्या इससे पार्टी के सभी गुट संतुष्ट रहेंगे या मतदाता यह सोचते रहेंगे कि पंजाब का नेतृत्व आखिर कौन करेगा ?
Learn More
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ?
Learn More
With the 2027 Assembly elections approaching, Punjab Congress leaders are once again being told to maintain discipline and put the party’s interests first. KC Venugopal has backed Pargat Singh and warned leaders against indiscipline. District presidents have also been told to perform or face removal, while senior leaders are being urged to set aside their differences and work together. From public displays of unity to repeated warnings from the high command, the same question keeps returning: Why does Punjab Congress need constant reminders to keep its house in order when it hopes to run the state ?
Learn More
2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं लेकिन पंजाब कांग्रेस के नेताओं को एक बार फिर अनुशासन बनाए रखने और पार्टी के हितों को प्राथमिकता देने की हिदायत दी जा रही है। के.सी. वेणुगोपाल ने परगट सिंह का समर्थन करते हुए नेताओं को अनुशासनहीनता के खिलाफ चेतावनी दी है। जिला अध्यक्षों से भी कहा गया है कि वे बेहतर प्रदर्शन करें, वरना उन्हें पद से हटाया जा सकता है। वहीं, वरिष्ठ नेताओं से अपने मतभेद भुलाकर मिलकर काम करने को कहा जा रहा है। एक तरफ एकता दिखाने की कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ हाईकमान की बार-बार चेतावनियाँ। ऐसे में सवाल उठता है: जब पंजाब कांग्रेस को राज्य चलाने की उम्मीद है, तो उसे अपना घर व्यवस्थित रखने के लिए बार-बार याद क्यों दिलाना पड़ता है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ₹250 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ₹250 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ?
Learn More
The Punjab Government reportedly spent ₹250 Crores and deployed 28,000 employees to survey 65 Lakhs families on drug use. Yet, the findings have not been made public. At a time when drugs remain a major concern in Punjab, the silence raises serious questions about transparency, public money and the Government's promise to fight addiction. If the survey was meant to expose the scale of Punjab’s drug crisis and help the Government tackle it, why is the report still under wraps ? What was the point of spending ₹250 Crores if people cannot see the findings or judge what action has followed ?
Learn More
पंजाब सरकार ने कथित तौर पर नशे के इस्तेमाल का सर्वेक्षण करने के लिए ₹250 करोड़ खर्च किए और 28,000 कर्मचारियों को तैनात किया। इस सर्वेक्षण में 65 लाख परिवारों को शामिल किया गया लेकिन इसके नतीजे अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। पंजाब में नशे की समस्या एक बड़ी चिंता बनी हुई है। ऐसे में रिपोर्ट सामने न आने से पारदर्शिता, सरकारी धन के इस्तेमाल और नशे के खिलाफ लड़ाई के सरकार के वादे पर सवाल उठते हैं। अगर इस सर्वेक्षण का मकसद पंजाब में नशे की समस्या का सही आकलन करना और उससे निपटने में मदद करना था, तो रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई ? जब लोग नतीजे देख ही नहीं सकते और यह नहीं जान सकते कि उनके आधार पर क्या कदम उठाए गए, तो ₹250 करोड़ खर्च करने का क्या उद्देश्य था ?
Learn More