BoloBolo Show

Posters

Pinned Opinion

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੱਤਾਰੂੜ੍ਹ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਢੋਲ-ਨਗਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ?

As the ruling AAP took out drum processions and street protests against Congress leader Partap Singh Bajwa’s remarks, Punjab saw a rare spectacle, the Government behaving like the opposition. While the party called it a fight against personal and derogatory politics, the episode has raised a larger question about priorities and political messaging. When those in power choose street demonstrations, public shows of strength and high-decibel protests instead of institutional action or policy debate, is it a sign of strong political confidence or an attempt to shift the conversation away from tougher governance questions ?

कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा की टिप्पणी के खिलाफ सत्तारूढ़ "आप" द्वारा ढोल-नगाड़ों के साथ सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने से पंजाब में एक असामान्य तस्वीर देखने को मिली, जहाँ सरकार खुद विपक्ष की भूमिका में नजर आई। पार्टी ने इसे व्यक्तिगत और आपत्तिजनक राजनीति के खिलाफ अभियान बताया, लेकिन इस घटनाक्रम ने प्राथमिकताओं और राजनीतिक संदेश को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब सत्ता में बैठी सरकार संस्थागत कार्रवाई या नीतिगत बहस की बजाय सड़क प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन का रास्ता चुनती है, तो क्या यह राजनीतिक आत्मविश्वास का संकेत है या शासन से जुड़े कठिन सवालों से ध्यान हटाने की कोशिश ?

Announcements Trending

Prakash Purab Guru Hari Rai Sahib Ji

प्रकाश पर्व गुरु हरि राय साहिब जी

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਛਵੀ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

With the Punjab and Haryana High Court issuing a notice to AAP Rajya Sabha MP Rajinder Gupta over allegations of irregularities and misuse of state machinery during his election, the controversy has brought the spotlight directly on both the MP and the ruling establishment. While the case is yet to be decided, the bigger political question is about the impact such legal challenges can have on the credibility of AAP’s governance and clean-politics narrative in Punjab. As Rajinder Gupta faces judicial scrutiny over his unopposed election, is this merely a legal dispute or does it raise larger concerns about political influence and transparency in the Rajya Sabha selection process under the current system ?

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राजिंदर गुप्ता को उनके चुनाव में कथित अनियमितताओं और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोपों पर नोटिस जारी करने के बाद यह मामला अब सीधे सांसद के साथ-साथ राज्य की सत्ताधारी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, लेकिन इससे पंजाब में "आप" की सुशासन और साफ राजनीति की छवि पर संभावित असर को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। जैसे-जैसे राजिंदर गुप्ता के निर्विरोध चुनाव पर न्यायिक जांच आगे बढ़ रही है, सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कानूनी विवाद है या फिर यह राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक प्रभाव और पारदर्शिता को लेकर बड़े सवाल खड़े करता है ?

Results Polling

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਧਿਆਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜਮੀਨੀ ਪਕੜ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੈ ?

At a time when Punjab continues to face serious challenges like drug abuse, migration, weak industry growth and law-and-order concerns, the BJP is increasingly reaching out to the NRI community, asking them to play a bigger role in the state’s economic revival and governance narrative. But the outreach also raises a deeper political question about priorities and ground strategy. Is the BJP’s growing focus on the Punjabi diaspora a serious economic vision for investment-led revival or a political attempt to build an external support base in a state where its local grassroots strength is still evolving ?

जब पंजाब नशे, पलायन, कमजोर औद्योगिक विकास और कानून-व्यवस्था जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे समय में भाजपा का बढ़ता ध्यान एन.आर.आई. समुदाय पर है और उनसे राज्य के आर्थिक पुनरुद्धार में बड़ी भूमिका निभाने की अपील की जा रही है। लेकिन यह पहल एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी खड़ा करती है। क्या पंजाबी प्रवासी भाईचारे पर भाजपा का बढ़ता फोकस निवेश आधारित आर्थिक पुनर्जीवन की ठोस रणनीति है या ऐसे राज्य में बाहरी समर्थन आधार तैयार करने की कोशिश, जहां उसकी स्थानीय जमीनी पकड़ अभी विकसित हो रही है ?

Celebrations Rating

ਆਪ ਸੱਭ ਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।

ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2027 ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਚੋਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ ?

With Youth Akali Dal General Secretary Tajinder Singh Nijjar stepping up his attacks on the AAP government and actively mobilising young workers during key political moments, the Shiromani Akali Dal appears to be positioning its youth wing at the forefront of its 2027 strategy. As leaders like Bikram Singh Majithia talk about a political comeback and organisational energy builds at the ground level, the larger question is whether this youth mobilisation will translate into real electoral responsibility. Will Sukhbir Singh Badal turn the growing activism of young leaders like Tajinder Singh Nijjar into a decisive political force for 2027 or will youth energy remain limited to protests and organisational support ?

यूथ अकाली दल के महासचिव तजिंदर सिंह निज्जर द्वारा आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख और जमीनी स्तर पर युवाओं को सक्रिय करने से यह संकेत मिल रहा है कि शिरोमणि अकाली दल 2027 की रणनीति में युवा नेतृत्व को आगे लाना चाहता है। वहीं, बिक्रम सिंह मजीठिया जैसे नेताओं द्वारा राजनीतिक वापसी की बात और संगठन में बढ़ती सक्रियता यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या यह ऊर्जा चुनावी जिम्मेदारी में बदलेगी। क्या सुखबीर सिंह बादल तजिंदर सिंह निज्जर जैसे युवा नेताओं की सक्रियता को 2027 में निर्णायक राजनीतिक ताकत में बदल पाएंगे या युवाओं की भूमिका केवल विरोध और संगठन तक सीमित रह जाएगी ?

Voting

ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2027 ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ? ਕੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪੰਥਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ?

After major parties stepped back from political rallies during Holla Mohalla following religious advice to keep the festival free from political sparring, the decision by Shiromani Akali Dal (Punar Surjit) to return to the stage has stirred a sharper debate. With 2027 on the horizon and lakhs of devotees gathering at Anandpur Sahib, the move raises a pointed question, is this about reviving tradition or about reclaiming a ready-made political audience at a sacred event ? Is bringing political conferences back to Holla Mohalla a return to Panthic political legacy or an early attempt to turn a religious congregation into a pre-election platform ?

होल्ला मोहल्ला के दौरान धार्मिक गरिमा बनाए रखने की सलाह के बाद प्रमुख दलों द्वारा राजनीतिक रैलियों से दूरी बना लेने के बीच, शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) का दोबारा राजनीतिक मंच पर लौटने का फैसला एक नई बहस छेड़ रहा है। 2027 के चुनाव नज़दीक हैं और अनंदपुर साहिब में लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के बीच सवाल उठता है, क्या यह परंपरा को पुनर्जीवित करने की कोशिश है या एक बड़े तैयार जनसमूह को राजनीतिक रूप से संबोधित करने की रणनीति ? क्या होल्ला मोहल्ला में राजनीतिक सम्मेलन की वापसी पंथक विरासत का पुनर्स्मरण है या धार्मिक आयोजन को चुनावी मंच में बदलने की शुरुआती पहल ?

Suggestions - SLAH

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰੀਕ ਰਹਮਾਨ ਨੇ “ਸਭ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ” ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਥੀ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ?

Bangladesh’s new Prime Minister Tarique Rahman has invited India, China and Pakistan together under a “friends to all, malice to none” approach, signalling a clear multi-alignment strategy in a region shaped by strategic rivalry. For India, which has long considered Dhaka a key partner in its neighbourhood policy, the development raises a larger geopolitical question. As Bangladesh moves toward balancing multiple powers at once, will India’s regional diplomacy under Prime Minister Narendra Modi be enough to retain its traditional influence or is South Asia entering a phase where New Delhi will have to compete harder to remain Dhaka’s most trusted partner ?

बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने “सबके साथ दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं” की नीति के तहत भारत, चीन और पाकिस्तान को एक साथ आमंत्रित किया है, जो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच एक संतुलित विदेश नीति का संकेत देता है। भारत लंबे समय से ढाका को अपनी पड़ोसी नीति का महत्वपूर्ण साझेदार मानता रहा है, लेकिन यह घटनाक्रम एक बड़े रणनीतिक सवाल को जन्म देता है। जैसे-जैसे बांग्लादेश कई शक्तियों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षेत्रीय कूटनीति भारत के पारंपरिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होगी या दक्षिण एशिया अब उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां नई दिल्ली को ढाका का सबसे भरोसेमंद साझेदार बने रहने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी ?

Review - DEKHO

2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ ₹762 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚ ₹109 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ ₹175 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮਹਿੰਗੀ ਛਵੀ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ?

Between 2015 and 2025, Prime Minister Narendra Modi’s foreign visits have cost about ₹762 Crores, with spending rising to over ₹109 Crores in 2024 and peaking at around ₹175 Crores in 2025. While the Government highlights global diplomacy, investment outreach and India’s international stature, the rising travel bill has also sparked sharper political questions back home. As the cost of overseas tours climbs year after year, the political debate is no longer just about diplomacy, but about priorities and outcomes. Are these high-profile global visits delivering clear economic and strategic returns for ordinary citizens or is foreign outreach turning into an expensive optics exercise at public expense ?

2015 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर लगभग ₹762 करोड़ खर्च हुए, जिसमें 2024 में खर्च ₹109 करोड़ से अधिक और 2025 में बढ़कर लगभग ₹175 करोड़ तक पहुंच गया। सरकार इन यात्राओं को वैश्विक कूटनीति, निवेश आकर्षण और भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि मजबूत करने से जोड़ती है, लेकिन बढ़ता खर्च देश के भीतर नई राजनीतिक बहस भी खड़ी कर रहा है। जैसे-जैसे विदेश दौरों का खर्च बढ़ रहा है, सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं और परिणामों का भी है। क्या ये हाई-प्रोफाइल वैश्विक दौरे आम नागरिकों के लिए ठोस आर्थिक और रणनीतिक लाभ ला रहे हैं या विदेश नीति कहीं महंगी छवि-राजनीति बनकर रह गई है ?

Proposals - SUNLO

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਸਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਪਸਟਿਨ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਨਾਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਰਮਕ ਵਿਰੋਧ ਉਸਦੀ ਛਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

As criticism grows over attempts to move privilege actions and strong parliamentary measures against the Leader of Opposition Rahul Gandhi, the larger debate has shifted from political rivalry to democratic space. At the same time, controversies like the Epstein-linked questions around Union Minister Hardeep Singh Puri and the government’s sharp responses to opposition attacks have added to concerns about accountability versus control. Is the Modi Government responding to tough questions with political counterattack instead of open accountability or does the leadership see aggressive opposition tactics as an attempt to damage governance and global credibility ?

जैसे-जैसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार कार्रवाई और कड़े संसदीय कदमों की चर्चा बढ़ रही है, राजनीतिक टकराव अब लोकतांत्रिक स्पेस की बहस में बदलता दिख रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से जुड़े एपस्टीन विवाद और विपक्ष के सवालों पर सरकार की तीखी प्रतिक्रिया ने जवाबदेही बनाम नियंत्रण की बहस को और तेज कर दिया है। क्या मोदी सरकार कठिन सवालों का जवाब राजनीतिक पलटवार से दे रही है या सरकार को लगता है कि आक्रामक विपक्ष उसकी साख और शासन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र लगातार पंजाब की अनदेखी कर रहा है। ऐसे समय में जब 2027 से पहले अकाली दल - भाजपा समझौते की अटकलें जारी हैं, और सुखबीर सिंह बादल ने भी किसी गठबंधन की खुली इच्छा नहीं जताई है, पार्टी का राजनीतिक संदेश संतुलित नजर आ रहा है। क्या अकाली नेतृत्व तीखी आलोचना के जरिए अपनी स्वतंत्र पहचान दिखा रहा है, या भविष्य में भाजपा के साथ संभावनाएँ खुली रखते हुए अभी स्पष्ट रुख से बच रहा है ?

Reveal

Harsimrat Kaur Badal has sharply criticised the Union Budget, accusing the Centre of repeatedly neglecting Punjab’s needs. At a time when speculation about a possible SAD–BJP understanding ahead of 2027 refuses to fade, even though Sukhbir Singh Badal has not openly expressed any willingness for an alliance, the political messaging appears carefully balanced. Is the Akali leadership using strong criticism to signal independence, or keeping its options open while avoiding a clear stand on future ties with the BJP ?

Harsimrat Kaur Badal has sharply criticised the Union Budget, accusing the Centre of repeatedly neglecting Punjab’s needs. At a time when speculation about a possible SAD–BJP understanding ahead of 2027 refuses to fade, even though Sukhbir Singh Badal has not openly expressed any willingness for an alliance, the political messaging appears carefully balanced. Is the Akali leadership using strong criticism to signal independence, or keeping its options open while avoiding a clear stand on future ties with the BJP ?

Reveal

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Reveal