Posters   
   Pinned    Opinion

.

.

.

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕੋ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਿਖਣ, ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

कांग्रेस के सांसद और विधायक अमित शाह को रंधावा मामले में सी.बी.आई. जांच की मांग को लेकर पत्र लिख रहे हैं, वहीं चरणजीत सिंह चन्नी जैसे नेता इस मुद्दे को सक्रिय रूप से उठा रहे हैं। इससे एक ही विवाद पर तेज़ फोकस बन गया है। ऐसे मुद्दे उठाना विपक्ष की भूमिका का हिस्सा है, लेकिन सांसदों और विधायकों का एक ही मुद्दे पर अधिक ध्यान देना राजनीतिक प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है। जब मतदाता रोजगार, विकास और शासन जैसे कई मुद्दों पर लगातार सक्रियता की उम्मीद रखते हैं, तो क्या कांग्रेस का ध्यान बहुत सीमित दिख रहा है ? क्या इससे यह धारणा बन सकती है कि पार्टी व्यापक मुद्दों पर धीमी पड़ गई है, और क्या इसे पंजाब में जमीनी हकीकतों को पूरी तरह न उठाने की राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है ?

   Announcements    Trending

.

.

.

ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੋਣ ਅਸਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵੱਧਦੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ?

लालजीत सिंह भुल्लर के आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी को लेकर उठे विवाद, और इस बात के संकेत कि यह कदम चुनावी असर की आशंका के बाद लिया गया, अब फैसले के समय और मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब एक सरकार भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का दावा करती है, लेकिन ऐसे कदम बढ़ते जन दबाव और राजनीतिक जोखिम के बाद सामने आते हैं, तो यह सवाल उठता है कि जवाबदेही वास्तव में सक्रिय है या परिस्थितियों के अनुसार बदल रही है। ऐसे माहौल में, जहाँ शासन को राजनीतिक दबाव से ऊपर होना चाहिए, क्या यह मामला भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में वादों और व्यवहार के बीच अंतर को उजागर करता है ?

   Results    Polling

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਿਰ ਅਗਵਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

The BJP’s decision to project Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini as a governance model for Punjab ahead of the Assembly elections reflects a carefully shaped campaign strategy that leans on showcasing performance from neighbouring states. At the same time, the party already has prominent Punjab leaders like Sunil Kumar Jakhar and Captain Amarinder Singh, both of whom joined the BJP after long stints in the Congress. Their political experience adds weight, but their past affiliations also raise quiet questions about internal trust, consistency, and long-term positioning within the party structure. In a state where regional identity, credibility, and continuity often shape voter perception, does this dual approach of projecting external governance models while relying on leaders with shifting political backgrounds point to strategic depth, or does it reveal an underlying hesitation in fully backing a stable, homegrown leadership narrative ?

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पंजाब चुनावों से पहले एक शासन मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का भाजपा का फैसला एक सोची-समझी चुनावी रणनीति को दर्शाता है, जिसमें पड़ोसी राज्यों के प्रदर्शन को सामने रखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर, पार्टी के पास पंजाब में सुनील कुमार जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे प्रमुख चेहरे भी हैं, जो लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद भाजपा में आए। उनका राजनीतिक अनुभव महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी पिछली राजनीतिक पृष्ठभूमि पार्टी के भीतर भरोसे, स्थिरता और भविष्य की भूमिका को लेकर कुछ सवाल भी खड़े करती है। ऐसे राज्य में जहाँ क्षेत्रीय पहचान, विश्वसनीयता और निरंतरता मतदाताओं की सोच को प्रभावित करती है, क्या बाहरी मॉडल को आगे रखना और पार्टी बदल चुके नेताओं पर भरोसा करना एक मजबूत रणनीति को दिखाता है, या यह अपने ही राज्य के स्थिर नेतृत्व को लेकर हिचकिचाहट को उजागर करता है ?

   Celebrations    Rating

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮੀਨੀ ਪਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1997 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੱਕ, ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਛਵੀ, ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?

Shiromani Akali Dal declaring another candidate, Mantar Singh Brar, from Kotkapura highlights a clear strategy to rely on an experienced and well- established leader with a long electoral track record and deep local roots. From his first win in 1997 to multiple victories and key organisational roles within the party, Brar has remained a consistent presence in the constituency and continues to enjoy backing from Sukhbir Singh Badal. With an early announcement and visible support, the party appears to be setting the tone for the contest well in advance. In a seat where personal credibility, past performance, and voter connect often play a decisive role, does this move put Mantar Singh Brar in a strong position to win from Kotkapura, or will changing political trends and voter expectations make the battle more challenging ?

शिरोमणि अकाली दल द्वारा कोटकपूरा से उम्मीदवार के रूप में मनतार सिंह बराड़ का ऐलान एक स्पष्ट रणनीति को दर्शाता है, जिसमें एक अनुभवी और मजबूत जमीनी पकड़ वाले नेता पर भरोसा किया गया है। 1997 में पहली जीत से लेकर कई बार विधायक बनने और पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने तक, मनतार सिंह बराड़ ने इस क्षेत्र में अपनी लगातार मौजूदगी बनाए रखी है और उन्हें सुखबीर सिंह बादल का समर्थन भी प्राप्त है। जल्दी उम्मीदवार घोषित करने और खुला समर्थन देने से पार्टी चुनावी मुकाबले की दिशा पहले से तय करने की कोशिश करती दिख रही है। ऐसे क्षेत्र में जहां व्यक्तिगत छवि, पिछला प्रदर्शन और मतदाताओं से जुड़ाव अहम होता है, क्या यह कदम मनतार सिंह बराड़ को कोटकपूरा से जीत की मजबूत स्थिति में रखता है, या बदलते राजनीतिक रुझान और मतदाताओं की अपेक्षाएं मुकाबले को और कठिन बना सकती हैं ?

   Voting

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ?

पंजाब रोडवेज, पी.आर.टी.सी. और पनबस के आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा वेतन न मिलने, बकाया भुगतान और साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ हो रहे विरोध ने एक बार फिर सरकारी सेवाओं से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब हजारों कर्मचारी अपनी बुनियादी तनख्वाह के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग की नीतियां जारी हैं, तब जवाबदेही, श्रमिक अधिकारों और शासन की प्राथमिकताओं पर गंभीर चर्चा होना स्वाभाविक है। ऐसे समय में जब सरकारें कल्याण और दक्षता की बात करती हैं, क्या यह स्थिति सबसे कमजोर कर्मचारियों की सुरक्षा में कमी को दिखाती है, या फिर यह भगवंत मान के नेतृत्व में गहरे ढांचे और नीतिगत चुनौतियों का परिणाम है ?

   Suggestions - SLAH

ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ.) ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਪਰ 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਯਤਨ ਹੈ ?

ओडिशा की राजनीति एक नए और अधिक तीखे दौर में प्रवेश कर रही है, जहां भाजपा राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश तेज कर रही है, जबकि लंबे समय से बी.जे.डी. का दबदबा रहा है। इस स्थिति की एक खास पृष्ठभूमि है, भाजपा ने 1997 में नवीन पटनायक के नेतृत्व में बी.जे.डी. के उभार में भूमिका निभाई थी, लेकिन 2009 में यह गठबंधन टूट गया। अब वर्षों बाद, भाजपा उसी राजनीतिक जगह को चुनौती देने की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है, और अन्य राज्यों में अपनाई गई रणनीतियों से संकेत भी मिलते हैं। कांग्रेस की कमजोर मौजूदगी और नवीन पटनायक की बढ़ती सक्रियता के बीच मुकाबला अधिक सीधा और तीव्र होता दिख रहा है। ऐसे में, क्या भाजपा की यह रणनीति खोई हुई जमीन वापस पाने की एक लंबी योजना है, या फिर यह एक मजबूत क्षेत्रीय नेतृत्व को चुनौती देने का जोखिम भरा प्रयास है ?

   Review - DEKHO

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

शिरोमणि अकाली दल के नेताओं द्वारा 2027 विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत के दावे, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और मतदाताओं से दोबारा जुड़ने के प्रयास एक सुनियोजित वापसी की दिशा दिखाते हैं। स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में हुए शासन को उजागर करते हुए और नशा, कर्ज़ व प्रशासन जैसे मौजूदा मुद्दों को उठाकर पार्टी एक स्पष्ट राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे राज्य में जहां संगठन और नेतृत्व चुनावी परिणाम तय करते हैं, क्या यह नई रणनीति सुखबीर सिंह बादल को पंजाब की राजनीति में मजबूत और भरोसेमंद वापसी की ओर ले जा रही है ?

   Proposals - SUNLO

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਬਾਲਣ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ?

संसद में तीखा राजनीतिक टकराव देखने को मिला जब राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति के संचालन पर सवाल उठाते हुए इसे अत्यधिक केंद्रीकृत बताया, वहीं नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार की तैयारियों और कूटनीतिक प्रयासों का बचाव किया। बढ़ती ईंधन चिंता, आर्थिक दबाव और वैश्विक अनिश्चितता के बीच यह बहस इस बात पर ध्यान खींचती है कि क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत अधिक केंद्रीकृत होती जा रही है। ऐसे समय में जब संतुलित और मजबूत नेतृत्व की अपेक्षा होती है, क्या यह स्थिति विदेश नीति के संचालन पर सवाल खड़े करती है ?

   HaaHaa HeeHee - HASSO
   Contest - JEETO
Videos   

News Maker

Watch

Theek Thaak

Watch

BoloBolo Show

Watch

Music Videos

Watch

Documentaries

Watch

Campaigns to Inspire

Watch
Functions   
Results   
Image

पंजाब का कर्ज़ लगभग ₹4 लाख करोड़ पार कर चुका है और राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता अब सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी दलों की बैठक और संयुक्त निगरानी व्यवस्था की मांग की है, यह कहते हुए कि यह संकट किसी एक सरकार की नीतियों का नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक समस्याओं का परिणाम है। बिजली सब्सिडी सहित बढ़ते खर्च और लेखा जांच में सामने आई कमियों ने अब बहस को “कौन जिम्मेदार है” से आगे बढ़ाकर “समाधान क्या है” पर ला खड़ा किया है। इस संदर्भ में, क्या भगवंत मान सभी दलों की बैठक बुलाकर साझा समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, या यह मुद्दा राजनीतिक टकराव में ही उलझा रहेगा ?

पंजाब का कर्ज़ लगभग ₹4 लाख करोड़ पार कर चुका है और राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता अब सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी दलों की बैठक और संयुक्त निगरानी व्यवस्था की मांग की है, यह कहते हुए कि यह संकट किसी एक सरकार की नीतियों का नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक समस्याओं का परिणाम है। बिजली सब्सिडी सहित बढ़ते खर्च और लेखा जांच में सामने आई कमियों ने अब बहस को “कौन जिम्मेदार है” से आगे बढ़ाकर “समाधान क्या है” पर ला खड़ा किया है। इस संदर्भ में, क्या भगवंत मान सभी दलों की बैठक बुलाकर साझा समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, या यह मुद्दा राजनीतिक टकराव में ही उलझा रहेगा ?

Reveal
Image

With Punjab’s debt reportedly crossing ₹4 Lakh Crores and fiscal deficit rising sharply over the years, concerns over the state’s financial health are no longer limited to political blame games. Congress MP, Sukhjinder Singh Randhawa has called for an all-party meeting and a joint oversight mechanism, pointing out that the crisis reflects deeper structural issues built over time, not just the policies of one government. With subsidies, especially on electricity, putting increasing pressure on finances and audit warnings highlighting systemic gaps, the debate is shifting from “who is responsible” to “what is the way forward.” In this context, will Bhagwant Mann call an all-party meeting and open the door for collective solutions, or will the issue continue to remain caught in political crossfire ?

With Punjab’s debt reportedly crossing ₹4 Lakh Crores and fiscal deficit rising sharply over the years, concerns over the state’s financial health are no longer limited to political blame games. Congress MP, Sukhjinder Singh Randhawa has called for an all-party meeting and a joint oversight mechanism, pointing out that the crisis reflects deeper structural issues built over time, not just the policies of one government. With subsidies, especially on electricity, putting increasing pressure on finances and audit warnings highlighting systemic gaps, the debate is shifting from “who is responsible” to “what is the way forward.” In this context, will Bhagwant Mann call an all-party meeting and open the door for collective solutions, or will the issue continue to remain caught in political crossfire ?

Reveal
Image

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਨੂੰ “ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ” ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ “ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ” ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ?

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਨੂੰ “ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ” ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ “ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ” ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ?

Reveal
...