BoloBolo Show

Posters

Results Opinion

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ “ਵੋਟ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ” ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ AICC ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ?

Congress has launched its “Vote Bachao, Desh Bachao” campaign, and Rana Gurjeet Singh has been given a key role as an AICC observer. The party says the campaign will defend voting rights and electoral transparency. But with Punjab’s 2027 elections approaching, voters will want to see how these promises translate into action. Congress is campaigning to save votes and democracy but can its “Vote Bachao, Desh Bachao” campaign win public trust without clear answers on electoral transparency and its own political record ?

कांग्रेस ने अपना “वोट बचाओ, देश बचाओ” अभियान शुरू किया है और राणा गुरजीत सिंह को AICC पर्यवेक्षक की अहम जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी का कहना है कि यह अभियान मतदान के अधिकार और चुनावी पारदर्शिता की रक्षा के लिए है। लेकिन पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, जनता यह देखना चाहेगी कि ये वादे जमीन पर कितने उतरते हैं। कांग्रेस वोट और लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है लेकिन क्या चुनावी पारदर्शिता और अपने राजनीतिक रिकॉर्ड पर साफ जवाब दिए बिना यह अभियान जनता का भरोसा जीत पाएगा ?

Announcements Trending

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਵੋਟਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਕੀ ਪਾਰਟੀ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦੱਬਦਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ?

With the 2027 Punjab Assembly elections approaching, Congress faces a key challenge: can its senior leaders put their differences aside and present a united front ? Leaders such as Partap Singh Bajwa, Amarinder Singh Raja Warring, Sukhjinder Singh Randhawa and Pargat Singh have their own political standing and approaches. But voters need clarity on who will lead the party and whose vision will shape its campaign. With several prominent faces in Punjab Congress, can the party agree on one clear leadership direction before 2027 or will the battle for political space among its own leaders weaken its bid to return to power ?

2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है: क्या उसके वरिष्ठ नेता अपने मतभेद भुलाकर एकजुट हो सकते हैं ? प्रताप सिंह बाजवा, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा और परगट सिंह जैसे नेताओं की अपनी राजनीतिक पहचान और अलग-अलग सोच है। लेकिन मतदाता जानना चाहते हैं कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा और चुनावी अभियान किसकी सोच पर आधारित होगा। पंजाब कांग्रेस में कई बड़े चेहरे हैं। क्या पार्टी 2027 से पहले नेतृत्व को लेकर एक स्पष्ट दिशा तय कर पाएगी या अपने ही नेताओं के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई सत्ता में वापसी की उसकी कोशिश को कमजोर कर देगी ?

Pinned Polling

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮੰਜਸ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2027 ਦੀ ਰਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ 2027 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ?

The Shiromani Akali Dal will release its manifesto on November 1, followed by Sukhbir Singh Badal’s statewide yatra from November 10. But with factional divisions, questions over alliances and the party’s past record still shaping its politics, the road to 2027 will demand more than rallies and promises. Can Sukhbir Badal unite a divided Shiromani Akali Dal, settle the alliance question and rebuild public trust or will factional rifts and political uncertainty weaken the party’s 2027 comeback bid ?

शिरोमणि अकाली दल 1 नवंबर को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करेगा, जिसके बाद 10 नवंबर से सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में राज्यव्यापी यात्रा शुरू होगी। लेकिन पार्टी में गुटबाजी, गठबंधन को लेकर असमंजस और उसके पिछले कार्यकाल का रिकॉर्ड अब भी उसकी राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। 2027 की राह केवल रैलियों और वादों से आसान नहीं होगी। क्या सुखबीर बादल बंटे हुए शिरोमणि अकाली दल को एकजुट कर पाएंगे, गठबंधन को लेकर स्थिति साफ कर सकेंगे और जनता का भरोसा दोबारा जीत पाएंगे या गुटबाजी और राजनीतिक अनिश्चितता 2027 में पार्टी की वापसी की कोशिश को कमजोर कर देगी ?

Rating

ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕੀ ਇਹ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ? ਜੇ ਚਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ? ਕੀ ਅਸਲ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ?

Talk of Panthic unity has revived debate over a possible alliance among the four Akali factions. Punar Surjit has dismissed reports of a deal with Sukhbir Singh Badal’s Shiromani Akali Dal, insisting that the December 2 Hukamnama must be respected. With 2027 approaching, can these factions overcome their differences ? If all four Akali factions want Panthic unity, why does it remain elusive ? Is the real barrier a clash of principles or a struggle for leadership and political control before 2027 ?

पंथक एकता की चर्चाओं ने चारों अकाली गुटों के बीच संभावित गठबंधन को लेकर बहस फिर तेज कर दी है। पुनर सुरजीत ने सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल के साथ समझौते की खबरों को अफवाह बताया है। उन्होंने जोर दिया कि 2 दिसंबर के हुक्मनामे का पालन जरूरी है। 2027 के चुनाव नजदीक आने के साथ, क्या ये गुट अपने मतभेद दूर कर पाएंगे ? अगर चारों अकाली गुट पंथक एकता चाहते हैं, तो यह अब तक क्यों नहीं हो पाई ? क्या असली रुकावट सिद्धांतों का टकराव है या 2027 से पहले नेतृत्व और राजनीतिक नियंत्रण की लड़ाई ?

Voting

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝਾਈ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ?

With the 2027 Punjab elections approaching, Jai Inder Kaur is leading the BJP Mahila Morcha in Punjab. But will the party trust her with a bigger role or a ticket from Patiala, where her family’s political legacy carries weight ? Or will the BJP keep her busy with organisational duties while keeping the real power out of reach ? Will the BJP hand Jai Inder Kaur the Patiala ticket on the strength of her family name or will she have to prove she can win votes beyond her political legacy ?

2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जय इंदर कौर पंजाब में भाजपा महिला मोर्चा की अगुवाई कर रही हैं। लेकिन क्या पार्टी उन्हें बड़ी राजनीतिक ज़िम्मेदारी या पटियाला से चुनाव लड़ने का टिकट देगी, जहाँ उनके परिवार की राजनीतिक विरासत का प्रभाव रहा है ? या भाजपा उन्हें संगठन के कामों में ही व्यस्त रखेगी, जबकि असली राजनीतिक ताकत उनसे दूर रहेगी ? क्या भाजपा जय इंदर कौर को उनके परिवार के नाम के दम पर पटियाला से टिकट देगी या उन्हें अपनी राजनीतिक विरासत से आगे बढ़कर वोट जीतने की क्षमता साबित करनी होगी ?

Suggestions - SLAH

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੁੜਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ?

With the 2027 Punjab Assembly elections approaching, the BJP is invoking the legacy of Sardar Teja Singh Samundri, a key figure in the Sikh Gurdwara reform movement and a co-founder of the SGPC. As the centenary of his martyrdom is observed, the question is whether this focus on Sikh history will lead to lasting trust or remain part of the party’s election strategy. The BJP is invoking Teja Singh Samundri’s legacy to strengthen its connect with Sikhs. But can speeches about Sikh heroes win public trust or will the party have to prove its respect through action beyond election rallies ?

2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के साथ, भाजपा सिख गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के सह-संस्थापक सरदार तेजा सिंह समुंदरी की विरासत का ज़िक्र कर रही है। उनकी शहादत की शताब्दी के अवसर पर सवाल यह है कि क्या सिख इतिहास पर यह ज़ोर लोगों का भरोसा जीत पाएगा या पार्टी की चुनावी रणनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगा। भाजपा सिख समुदाय से अपना जुड़ाव मज़बूत करने के लिए तेजा सिंह समुंदरी की विरासत का सहारा ले रही है। लेकिन क्या सिख नायकों के बारे में भाषण देने से जनता का भरोसा जीता जा सकता है या पार्टी को चुनावी रैलियों से आगे बढ़कर अपने सम्मान को काम के ज़रिए साबित करना होगा ?

Review - DEKHO

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ?

The Aam Aadmi Party swept Punjab in 2022 on promises of change, clean governance and a drug-free state. Now, with the 2027 elections approaching, its record on drugs, law and order, and unfulfilled promises is under scrutiny. The party must now defend its record, not just its slogans. AAP came to power promising to clean up Punjab’s politics. But with drugs, crime and broken promises back in the spotlight, has Bhagwant Mann’s Government become what it once vowed to replace ?

आम आदमी पार्टी ने 2022 में बदलाव, साफ़-सुथरे शासन और नशामुक्त पंजाब के वादों के साथ राज्य में भारी जीत हासिल की थी। अब 2027 के चुनाव नज़दीक आने के साथ, नशे की समस्या, कानून-व्यवस्था और अधूरे वादों को लेकर उसकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अब पार्टी को सिर्फ़ नारे नहीं, बल्कि अपने काम का हिसाब भी देना होगा। आम आदमी पार्टी सत्ता में पंजाब की राजनीति को साफ़ करने के वादे के साथ आई थी। लेकिन नशे, अपराध और अधूरे वादों पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। क्या भगवंत मान की सरकार भी उसी राह पर चल पड़ी है, जिसे बदलने का वादा करके वह सत्ता में आई थी ?

Proposals - SUNLO

21 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA), ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS), ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?

With 21 teacher unions calling for mass casual leave on October 21, the Punjab Government faces growing anger over pending DA arrears, the Old Pension Scheme, employee regularisation and other long-standing demands. The protests raise questions about the Government’s handling of its workforce and the Education Minister’s accountability. The Aam Aadmi Party promised to fix Punjab’s education system, yet teachers are preparing for statewide protests over unresolved demands. If the Government cannot settle the grievances of those running its schools, shouldn’t the Education Minister take responsibility and consider resigning ?

21 शिक्षक यूनियनों ने 21 अक्टूबर को सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। इससे पंजाब सरकार पर बकाया महंगाई भत्ता (DA), पुरानी पेंशन योजना (OPS), कर्मचारियों को नियमित करने और अन्य लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर दबाव बढ़ गया है। इन प्रदर्शनों ने कर्मचारियों की समस्याओं से निपटने के सरकार के तरीके और शिक्षा मंत्री की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का वादा किया था, लेकिन शिक्षक अब भी अपनी मांगें पूरी न होने के विरोध में राज्यव्यापी प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार अपने स्कूलों को चलाने वाले शिक्षकों की शिकायतें दूर नहीं कर सकती, तो क्या शिक्षा मंत्री को इसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा देने पर विचार नहीं करना चाहिए ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

सुरजीत सिंह बरनाला को पार्टी से बाहर किए जाने से लेकर बादल परिवार के बढ़ते प्रभाव तक, शिरोमणि अकाली दल ने दशकों तक गुटबाजी का सामना किया है। 2022 में सिर्फ तीन सीटें जीतने के बाद पार्टी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। अकाली गुटों की एकता और भारतीय जनता पार्टी के साथ संभावित गठबंधन की चर्चाओं के बीच नेतृत्व और सत्ता में हिस्सेदारी के पुराने सवाल फिर उठने लगे हैं। दशकों की गुटबाजी और परिवार-केंद्रित राजनीति के बाद, क्या शिरोमणि अकाली दल 2027 से पहले खुद को फिर से खड़ा कर पाएगा या वह अब भी सत्ता की उसी पुरानी लड़ाई में उलझा हुआ है ?

Reveal

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਿਸਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਿਸਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ ?

Reveal

The Aam Aadmi Party promised to make Punjab drug-free. Yet repeat-offender chemists continue to operate, and police personnel have faced arrests over alleged links to drug smuggling. The killing of anti-drug activist Parvinder Singh Jhota has raised fresh questions about enforcement and accountability. The Aam Aadmi Party promised a drug-free Punjab but if drug sellers keep returning and insiders face drug-related allegations, has its war on drugs become more slogan than action ?

The Aam Aadmi Party promised to make Punjab drug-free. Yet repeat-offender chemists continue to operate, and police personnel have faced arrests over alleged links to drug smuggling. The killing of anti-drug activist Parvinder Singh Jhota has raised fresh questions about enforcement and accountability. The Aam Aadmi Party promised a drug-free Punjab but if drug sellers keep returning and insiders face drug-related allegations, has its war on drugs become more slogan than action ?

Reveal