BoloBolo Show

Posters

Pinned Opinion

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯੂ.ਟੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਕਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ, ਲੱਗਭਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjab Congress leaders led by Amarinder Singh Raja Warring tried to march towards the Assembly on the first day of the Budget Session but were stopped by heavy barricading and water cannons by the UT police, with hundreds of workers briefly detained. The protest was aimed at targeting the Bhagwant Mann Government over alleged failures on promises, law and order, and the state’s economy. However, such confrontational, almost campus-style protest politics has been a frequent feature of Indian National Congress demonstrations in Punjab in recent years.

पंजाब कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व में बजट सत्र के पहले दिन विधानसभा की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन यू.टी. पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग और पानी की बौछारों का इस्तेमाल कर उन्हें रोक दिया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया। यह प्रदर्शन भगवंत मान सरकार को उसके वादों, कानून व्यवस्था और राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर घेरने के उद्देश्य से किया गया था। हालांकि, हाल के वर्षों में पंजाब में कांग्रेस के प्रदर्शनों में इस तरह की टकराव वाली, लगभग छात्र राजनीति जैसी शैली बार-बार देखने को मिली है।

Announcements Trending

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪ੍ਲੱਬਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann has once again attacked the Indian National Congress and Shiromani Akali Dal, blaming them for Punjab’s debt and governance problems while highlighting his Government’s schemes and achievements after nearly four years in power.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल पर हमला बोलते हुए राज्य के कर्ज और शासन से जुड़ी समस्याओं के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है, साथ ही अपनी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को भी गिनाया है, जबकि उनकी सरकार को सत्ता में आए लगभग चार वर्ष हो चुके हैं।

Results Polling

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ, ਇੰਡੋਰ ਜਿਮ, ਇਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,000 ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

BJP National General Secretary Tarun Chugh has questioned the AAP-led Punjab Government ahead of the new state Budget, alleging that several announcements made in last year’s Budget, including the drug census, indoor gyms, eco-tourism projects and village streetlights, have not seen visible progress on the ground. He has also raised questions about the delay in fulfilling the promised ₹1,000 monthly assistance for women.

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने नए राज्य बजट से पहले पंजाब की ‘आप’ सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले बजट में किए गए कई बड़े ऐलान, जैसे ड्रग जनगणना, इनडोर जिम, ईको-टूरिज्म परियोजनाएँ और गाँवों में स्ट्रीट लाइट लगाने की योजनाएँ, ज़मीन पर आगे बढ़ती नहीं दिख रही हैं। उन्होंने महिलाओं को हर महीने ₹1,000 देने के वादे में देरी पर भी सवाल उठाया है।

Celebrations Rating

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ?

Do we have the right to dream ?

क्या हमें सपने देखने का हक़ हैं ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

With the Central Government submitting a sealed intelligence report to the Punjab and Haryana High Court regarding the alleged threat perception to Shiromani Akali Dal leader Bikram Singh Majithia, and informing the court that the assessment had already been shared with the Punjab Government, the issue has once again drawn attention to the security arrangements of political leaders in a highly charged political climate.

केंद्र सरकार द्वारा शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को लेकर संभावित खतरे से संबंधित खुफिया रिपोर्ट पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किए जाने और यह जानकारी देने के बाद कि यह रिपोर्ट पहले ही पंजाब सरकार को भेजी जा चुकी है, इस मुद्दे ने एक बार फिर राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान खींचा है।

Voting

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ “ਇਜਾਜ਼ਤ” ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਰੂੜ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ “ਵਿਸ਼ਵਚੇਲੇ” ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has sharply criticised the Centre’s foreign policy, questioning whether India needs “permission from the White House” to buy Russian oil and accusing the Government of compromising sovereignty.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र की विदेश नीति की कड़ी आलोचना करते हुए सवाल उठाया है कि क्या भारत को रूसी तेल खरीदने जैसे फैसलों के लिए अब व्हाइट हाउस से “अनुमति” लेनी पड़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे देश की संप्रभुता पर सवाल खड़े होते हैं। जहां केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भारत को “विश्वगुरु” के रूप में पेश करती है, वहीं भगवंत मान ने कहा कि ऐसे घटनाक्रम से देश “विश्वचेले” जैसा दिखाई देता है।

Suggestions - SLAH

ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ 2002 ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ।

After the Hon’ble Punjab and Haryana High Court acquitted Gurmeet Ram Rahim Singh in the 2002 murder case of journalist Ram Chander Chhatrapati, the verdict has once again drawn attention to the political influence of the Dera Sacha Sauda and its followers, especially in parts of Punjab and neighbouring states where the group has a significant presence.

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पत्रकार राम चंदर छत्रपति की 2002 की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह को बरी किए जाने के बाद इस फैसले ने एक बार फिर डेरा सच्चा सौदा और उसके अनुयायियों के राजनीतिक प्रभाव की ओर ध्यान खींचा है, खासकर पंजाब और पड़ोसी राज्यों के उन क्षेत्रों में जहां इस संगठन की उल्लेखनीय मौजूदगी रही है।

Review - DEKHO

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

With the Lok Sabha set to debate an Opposition-backed resolution seeking the removal of Speaker Om Birla over allegations of partisan conduct, and both the BJP and the Congress issuing whips to ensure full attendance from March 9 to 11, the coming days could witness an intense political showdown inside Parliament.

लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने की मांग से जुड़ा विपक्ष का प्रस्ताव बजट सत्र के दौरान चर्चा के लिए आने वाला है। इस बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में उपस्थित रहने के लिए लिखित निर्देश (Whip) जारी किया है, जिससे संसद में तीखी राजनीतिक टकराव की संभावना बन गई है।

Proposals - SUNLO

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਥ ਰੈੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, 2029 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਈ ਚੋਣੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

With Telangana Chief Minister Revanth Reddy publicly urging Rahul Gandhi to accept the role of the Opposition’s Prime Ministerial face and some Congress leaders quickly echoing the demand, the race to project a leader for the INDIA bloc seems to have begun years before the 2029 general elections. Yet, after multiple electoral setbacks for the Congress and the continued rise of strong regional leaders like Mamata Banerjee and M.K. Stalin, the move has also raised questions about whether the push for Rahul Gandhi is driven more by party loyalty than by proven national electoral success.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी से विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के चेहरे की भूमिका स्वीकार करने का आग्रह करने और कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा इस मांग का समर्थन करने के बाद, 2029 के आम चुनाव से काफी पहले ही इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस को हाल के वर्षों में कई चुनावी झटके लगे हैं और दूसरी ओर ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन जैसे क्षेत्रीय नेता मजबूत होते दिख रहे हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की कोशिश उनकी राष्ट्रीय चुनावी सफलता से ज्यादा पार्टी निष्ठा का परिणाम है।

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2029 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਉਹੀ ਹਨ ?

Has Rahul Gandhi already booked the PM chair for 2029 or is the Opposition still figuring out if he’s their best bet ?

क्या राहुल गांधी ने 2029 के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पहले ही बुक कर ली है या विपक्ष अभी भी तय कर रहा है कि क्या वे ही उनके सबसे बेहतर विकल्प हैं ?

Contest - JEETO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

क्या पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का बार-बार इसी विश्वविद्यालय-शैली की राजनीति, मार्च, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश और गिरफ्तारियों पर निर्भर रहना वास्तव में पार्टी की स्थिति मजबूत कर रहा है या फिर यह एक ऐसा नियमित दृश्य बन गया है जो ठोस राजनीतिक समर्थन में तब्दील नहीं हो पा रहा ?

Reveal

Punjab Congress leaders led by Amarinder Singh Raja Warring tried to march towards the Assembly on the first day of the Budget Session but were stopped by heavy barricading and water cannons by the UT police, with hundreds of workers briefly detained. The protest was aimed at targeting the Bhagwant Mann Government over alleged failures on promises, law and order, and the state’s economy. However, such confrontational, almost campus-style protest politics has been a frequent feature of Indian National Congress demonstrations in Punjab in recent years.

Has Punjab Congress President Amarinder Singh Raja Warring’s repeated reliance on this university-style protest politics, marches, barricade clashes and detentions actually strengthened the party’s position in Punjab or is it becoming more of a routine spectacle that hasn’t translated into real political momentum ?

Reveal

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯੂ.ਟੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਲ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਕਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ, ਲੱਗਭਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮਾਰਚ, ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ, ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ?

Reveal