BoloBolo Show

Posters

Pinned Opinion

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਬੂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ?

Leader of Opposition Partap Singh Bajwa has questioned the claims made by the Union Minister Amit Shah during the BJP’s Moga rally, pointing out that border security falls under the Union Government led by Narendra Modi, which is responsible for preventing drugs and arms from entering Punjab. If the Centre has controlled the borders for years, and drug smuggling has remained a serious concern throughout that period, does the promise to make Punjab drug-free within two years raise a larger question, that if the Union Government truly had the will and the tools, could it not have taken decisive action much earlier ?

पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भाजपा की मोगा रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा केंद्र सरकार के अधीन आती है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और वही पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए जिम्मेदार है। यदि सीमाओं का नियंत्रण वर्षों से केंद्र के पास है और इस दौरान भी नशा तस्करी एक गंभीर समस्या बनी रही है, तो दो वर्षों में पंजाब को नशा-मुक्त बनाने का वादा क्या एक बड़ा सवाल नहीं उठाता कि यदि केंद्र सरकार के पास वास्तव में इच्छाशक्ति और साधन थे, तो क्या वह पहले ही सख्त कार्रवाई नहीं कर सकती थी ?

Announcements Trending

ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿੱਗਜ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਹਕੀਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ?

At the Progressive Punjab Investors Summit, Arvind Kejriwal claimed that Punjab’s industries could soon compete with China, while Chief Minister Bhagwant Mann spoke about major investments and a business-friendly environment in the state. But with Punjab still grappling with issues like unemployment, migration of youth, drugs and law-and-order concerns, do such grand comparisons with global manufacturing giants risk sounding more like ambitious political punchlines from Kejriwal and Mann rather than a realistic roadmap for Punjab’s economy ?

प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब की इंडस्ट्री जल्द ही चीन से प्रतिस्पर्धा कर सकती है, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में बड़े निवेश और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनने की बात कही। लेकिन जब पंजाब अभी भी बेरोज़गारी, युवाओं के विदेश पलायन, नशे और कानून-व्यवस्था जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है, तो क्या चीन जैसे वैश्विक औद्योगिक दिग्गज से तुलना करना कहीं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के राजनीतिक जुमलों जैसा ज़्यादा और पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक योजना से कम नहीं लगता ?

Results Polling

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ “ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ” ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

Union Home Minister Amit Shah addressed the BJP’s “Badlav Rally” in Moga as part of the party’s push ahead of the 2027 Punjab Assembly elections, but critics argue that while the event focused on symbolism, political messaging and attacks on the state government, it offered little clarity on key issues that directly affect Punjab such as MSP guarantees, farm loan relief, industrial revival and the state’s fiscal challenges. When a major political rally meant to signal a new phase in Punjab’s politics avoids detailed discussion on the state’s core economic and agricultural concerns, does it risk appearing more like a show of political optics than a serious engagement with the issues that matter most to Punjabis ?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मोगा में भाजपा की “बदलाव रैली” को संबोधित किया, जिसे 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की राजनीतिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि रैली में प्रतीकात्मक संदेशों, राजनीतिक हमलों और भाषणों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन पंजाब से सीधे जुड़े मुद्दों जैसे एम.एस.पी. की गारंटी, किसानों की कर्ज़ माफ़ी, औद्योगिक पुनर्जीवन और राज्य की वित्तीय स्थिति जैसे विषयों पर स्पष्टता कम दिखी। जब कोई बड़ी राजनीतिक रैली राज्य की राजनीति में नए चरण की शुरुआत का संकेत देने का दावा करे लेकिन पंजाब के मुख्य आर्थिक और कृषि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा न करे, तो क्या यह अधिकतर राजनीतिक प्रदर्शन और संदेशबाज़ी का मंच बनकर रह जाती है, बजाय उन वास्तविक मुद्दों पर गंभीर चर्चा के जो पंजाब के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं ?

Celebrations Rating

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ?

Do we have the right to dream ?

क्या हमें सपने देखने का हक़ हैं ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2027 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ “ਦਿੱਲੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ” ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?

Shiromani Akali Dal Chief Sukhbir Singh Badal has welcomed the BJP’s decision to contest the 2027 Punjab Assembly elections alone, while drawing a sharp contrast between regional parties and what he called “Delhi-based parties”. Referring to leaders like Narendra Modi, Amit Shah and the Gandhi family, Badal argued that national leaders cannot understand Punjab’s concerns the way regional leadership can. At a time when alliances are shifting and national parties are expanding their footprint in the state, does this argument revive the old debate in Punjab politics about whether regional parties are better placed to represent the state’s interests than parties directed from Delhi ?

शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भाजपा के 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय पार्टियों और उनके शब्दों में “दिल्ली से चलने वाली पार्टियों” के बीच स्पष्ट अंतर भी खींचा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गांधी परिवार जैसे नेताओं का उल्लेख करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के नेता पंजाब की चिंताओं को उतनी गहराई से नहीं समझ सकते जितना क्षेत्रीय नेतृत्व समझ सकता है। ऐसे समय में जब राजनीतिक गठबंधन बदल रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टियाँ राज्य में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, क्या यह तर्क पंजाब की राजनीति में उस पुराने सवाल को फिर से सामने लाता है कि क्या क्षेत्रीय दल राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय पार्टियों की तुलना में बेहतर तरीके से कर सकते हैं ?

Voting

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਛਪੇ ਪਰਚੇ ਰੈਲੀ ਮੁਕਣ ਤੱਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ: ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

At the BJP’s Moga rally addressed by Amit Shah, pamphlets promoting the Centre’s new rural employment scheme meant to replace Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act were reportedly printed but remained undistributed even after the rally ended. The material was meant to explain the Centre’s new programme, Viksit Bharat: Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) and counter criticism from farm and labour unions that the move could weaken rural job guarantees. If a scheme replacing a major rural employment programme struggles to even reach people through basic communication at political events meant to promote it, does it raise doubts about how prepared the Government is to convince rural communities about the benefits of the new plan ?

भाजपा की मोगा रैली में, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया, केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना के प्रचार के लिए छपवाए गए पर्चे रैली समाप्त होने तक भी वितरित नहीं किए गए। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लाने के लिए प्रस्तावित विकसित भारत: गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) को समझाने के लिए तैयार की गई थी। साथ ही इसका उद्देश्य किसान और मजदूर संगठनों द्वारा उठाई जा रही उस चिंता का जवाब देना था कि नई योजना ग्रामीण रोजगार गारंटी को कमजोर कर सकती है। यदि इतनी बड़ी योजना को बढ़ावा देने के लिए आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम में ही लोगों तक उसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती, तो क्या इससे यह सवाल नहीं उठता कि सरकार ग्रामीण समुदायों को इस नई योजना के लाभों के बारे में समझाने के लिए कितनी तैयार है ?

Suggestions - SLAH

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਵਰਕਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਪ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

Shiromani Akali Dal President Sukhbir Singh Badal has appointed Kanchanpreet Kaur as the new Halqa Incharge for the Tarn Taran Assembly constituency, praising her as a young and fearless party worker who actively campaigned during the recent by-election despite strong political pressure. With the Akali Dal already moving quickly to strengthen its organisational structure and identify local leadership well ahead of the 2027 Punjab Assembly elections, does this proactive step also signal that the party could be preparing her as a potential MLA candidate from Tarn Taran ?

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कंचनप्रीत कौर को तरन तारन विधानसभा क्षेत्र का नया हलका इंचार्ज नियुक्त किया है। उन्होंने कंचनप्रीत कौर की सराहना करते हुए उन्हें एक युवा, उत्साही और निडर कार्यकर्ता बताया, जिन्होंने हाल ही में हुए उपचुनाव के दौरान भारी राजनीतिक दबाव के बावजूद सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार किया था। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से काफी पहले अकाली दल द्वारा संगठन को मजबूत करने और स्थानीय नेतृत्व को आगे लाने की कोशिशों के बीच, क्या यह कदम इस ओर भी संकेत करता है कि पार्टी तरन तारन से कंचनप्रीत कौर को संभावित विधायक उम्मीदवार के रूप में तैयार कर रही है ?

Review - DEKHO

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

The Union Government revoked the detention of climate activist Sonam Wangchuk under the National Security Act just days before the Supreme Court of India was scheduled to resume hearing a habeas corpus petition challenging the legality of his arrest. While the Government says the move was meant to restore peace and facilitate dialogue in Ladakh, critics argue the timing raises questions about whether the decision also helped avoid deeper judicial scrutiny of the original detention. When preventive detention orders are revoked right before courts examine their legality, does it risk creating a pattern where the executive action escapes a clear constitutional judgment ?

केंद्र सरकार ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत की गई हिरासत को उस समय रद्द कर दिया जब सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ दर्ज गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करने वाला था। सरकार का कहना है कि यह कदम लद्दाख में शांति बहाल करने और संवाद को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि इस फैसले का समय यह सवाल उठाता है कि क्या इससे मूल हिरासत की वैधता पर होने वाली न्यायिक जांच से बचने में मदद मिली। जब अदालतें किसी हिरासत की वैधता की जांच करने वाली हों और उससे ठीक पहले हिरासत आदेश वापस ले लिया जाए, तो क्या इससे यह खतरा पैदा होता है कि कार्यपालिका के फैसले स्पष्ट संवैधानिक परीक्षण से बच सकते हैं ?

Proposals - SUNLO

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਨਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Congress leader Rahul Gandhi has demanded that Kanshi Ram be awarded the Bharat Ratna, praising his contribution to social justice and the empowerment of marginalised communities. However, critics argue that the Congress party governed India for decades after independence yet did not confer the Bharat Ratna on Kanshi Ram during its long tenure in power. With the party now raising this demand ahead of key elections, does the call appear as a genuine recognition of Kanshi Ram’s legacy, or could it be seen as a political attempt to reconnect with Dalit voters in states like Uttar Pradesh ?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय और वंचित समुदायों के सशक्तिकरण में उनके योगदान की सराहना करते हुए कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग की है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि आज़ादी के बाद कई दशकों तक केंद्र में शासन करने के बावजूद कांग्रेस ने अपने लंबे कार्यकाल के दौरान कांशीराम को भारत रत्न देने का निर्णय क्यों नहीं लिया। अब जब पार्टी महत्वपूर्ण चुनावों से पहले यह मांग उठा रही है, तो क्या इसे कांशीराम जी की विरासत का सच्चा सम्मान माना जाए या फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दलित मतदाताओं से दोबारा जुड़ने की एक राजनीतिक कोशिश के रूप में देखा जा सकता है ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

जबकि कृषि पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और नीति को लेकर देरी जारी है, राज्य में फसल विविधीकरण को लेकर बड़े वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ठोस कृषि रोडमैप पर प्रगति धीमी क्यों दिखाई दे रही है ?

Reveal

During the debate on the Punjab Budget, Kapurthala MLA Rana Gurjeet Singh questioned why the AAP Government has still not presented a comprehensive agriculture policy even after four years in power. He also raised concerns about the ₹15,377-Crores allocation for agriculture, arguing that while crop diversification is mentioned in speeches and documents, there appears to be little urgency or seriousness to actually change Punjab’s cropping pattern or address the looming storage crisis for wheat and rice.

With agriculture being the backbone of Punjab’s economy and policy delays continuing despite repeated discussions, is the state witnessing big promises on crop diversification but slow movement on a concrete agricultural roadmap ?

Reveal

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਐਲਾਨ ₹15,377 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੌਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ?

Reveal