Posters   

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 2027 ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ 2027 ਸਿਰਫ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ?

राहुल गांधी की संगरूर रैली के साथ पंजाब में कांग्रेस के मिशन 2027 की औपचारिक शुरुआत हो गई है। मालवा को चुनकर कांग्रेस ने उस क्षेत्र पर निशाना साधा है, जहां पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 69 सीटें हैं। इसी क्षेत्र ने 2022 में आम आदमी पार्टी को शानदार जीत दिलाई थी। यह रैली ऐसे समय हुई है, जब नशे की समस्या, पुलिस की कथित ज्यादतियों और कानून-व्यवस्था को लेकर जनता में नाराजगी है। कांग्रेस इन मुद्दों को अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के अवसर के रूप में देख रही है। संगरूर रैली के बाद क्या कांग्रेस को मालवा में आम आदमी पार्टी को चुनौती देने का राजनीतिक मौका मिल गया है या उसका मिशन 2027 केवल रैलियों की भीड़ तक ही सीमित रहेगा और जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत नहीं हो पाएगा ?

.

.

.

.

.

.

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਨਵੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ GST ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ 1,000 ਏਕੜ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਇਕ ਠੋਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਚੋਣਾਵੀ ਐਲਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ?

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने वादा किया है कि उनकी पार्टी की सत्ता में वापसी होने पर सभी सरकारी खरीद में पंजाब में बने उत्पादों के लिए विशेष कोटा रखा जाएगा। उन्होंने उद्योगों के लिए ₹5 प्रति यूनिट बिजली, नई छोटी और मध्यम इकाइयों को GST में राहत, इंस्पेक्टर राज खत्म करने और सरहिंद में 1,000 एकड़ का औद्योगिक केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। इन वादों का लक्ष्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करना है। लेकिन असली परीक्षा इनके क्रियान्वयन, वित्तीय व्यवस्था और रोजगार पर पड़ने वाले असर की होगी। क्या सुखबीर सिंह बादल ‘मेड इन पंजाब’ को एक ठोस औद्योगिक नीति में बदल पाएंगे या ये वादे विकास और रोजगार के स्पष्ट रोडमैप के बिना सिर्फ एक और चुनावी घोषणा बनकर रह जाएंगे ?

ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।‌ ਕੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ?

वरिष्ठ अकाली नेता और पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने पंथक एकता के मुद्दे पर ज्ञानी हरप्रीत सिंह के साथ मतभेदों का हवाला देते हुए अकाली दल पुनर्सुरजीत से इस्तीफा दे दिया है। चंदूमाजरा का मानना है कि पंजाब के हितों और पंजाबी पहचान की रक्षा के लिए सभी अकाली और पंथक संगठनों को एक साझा मंच पर आना चाहिए। उनके इस्तीफे के बाद उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर सवाल उठने लगे हैं, खासकर ऐसे समय में जब विभिन्न अकाली गुटों को एकजुट करने के प्रयास जारी हैं। क्या चंदूमाजरा अब शिरोमणि अकाली दल (बादल) के करीब जाएंगे या पंथक एकता की उनकी कोशिश उन्हें किसी व्यापक राजनीतिक मंच की ओर ले जाएगी ?

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਜ਼ਖ਼ਮ 84 ਦੇ’ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1984 ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

राहुल गांधी की संगरूर रैली के बाद पंजाब भाजपा के नेताओं ने ‘ज़ख्म 84 दे’ सम्मेलन आयोजित किया और 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए गांधी परिवार से माफी की मांग की। भाजपा के इस कदम के समय और मुद्दे ने एक बार फिर कांग्रेस के पुराने रिकॉर्ड को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। 1984 के दंगे आज भी एक गहरा दर्द हैं लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा कांग्रेस के अतीत को मुद्दा बनाकर पंजाब में राजनीतिक बढ़त हासिल करना चाहती है और अपने राज्य से जुड़े वादों पर सवालों से बच रही है ? रोजगार, कृषि, उद्योग और नशे की समस्या आज भी पंजाब के बड़े मुद्दे हैं। मतदाता राज्य के भविष्य को लेकर भी स्पष्ट जवाब चाहते हैं। क्या भाजपा कांग्रेस के 1984 के रिकॉर्ड को पंजाब की राजनीतिक बहस पर हावी करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि मतदाता उसकी अपनी स्पष्ट योजनाओं का इंतजार कर रहे हैं ?

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੁਖ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे, अब कह रहे हैं कि यदि पार्टी नेतृत्व कहेगा तो वे 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। भाजपा उन्हें जो भी भूमिका सौंपेगी, उसे निभाने की बात कहते हुए जाखड़ ने कहा कि उनका लक्ष्य पंजाब को बचाना है। उन्होंने भाजपा नेतृत्व से शिरोमणि अकाली दल के साथ संभावित गठबंधन पर जल्द स्पष्ट फैसला लेने की भी अपील की है। उनका कहना है कि पंजाब के लोग इस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके इस बदले हुए रुख ने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, भाजपा की चुनावी रणनीति और पंजाब की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सुनील कुमार जाखड़ सच में पंजाब के हितों को सबसे ऊपर रख रहे हैं या भाजपा की बदलती चुनावी रणनीति के साथ उनका राजनीतिक रुख भी बदल रहा है ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਅਜਿਹਾ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

मुख्यमंत्री भगवंत मान धूरी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन क्या होगा अगर कांग्रेस सुखपाल सिंह खैरा और शिरोमणि अकाली दल बिक्रम सिंह मजीठिया को उनके खिलाफ मैदान में उतारे ? ऐसा त्रिकोणीय मुकाबला तीन बड़े राजनीतिक चेहरों को एक ही विधानसभा क्षेत्र में आमने-सामने ला सकता है। खैरा विधानसभा में अक्सर मान को घेरते रहे हैं, जबकि मजीठिया की एंट्री मुकाबले में एक नया राजनीतिक मोड़ ला सकती है। धूरी एक अहम चुनावी रणभूमि बन सकता है, जहाँ तीनों पार्टियों की राजनीतिक ताकत की परीक्षा होगी। अगर खैरा और मजीठिया, भगवंत मान के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो यह त्रिकोणीय मुकाबला धूरी और पंजाब के राजनीतिक समीकरणों को कैसे प्रभावित कर सकता है ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਛਾਪੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने और विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के आवास पर हुई छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए मान ने दावा किया कि एजेंसियों को उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने इन छापों को राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खेती तथा जनकल्याण के क्षेत्र में अपनी सरकार के कामों का बचाव किया। क्या आम आदमी पार्टी केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी को अपने राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रही है या उसे हर छापे को भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई बनाने के बजाय अपने नेताओं और शासन से जुड़े कठिन सवालों के जवाब देने चाहिए ?

Functions   
Results   
Image

The Aam Aadmi Party came to power in Punjab promising better healthcare, jobs, investment and improved village infrastructure. But questions remain over the promised 16 medical colleges, employment figures, foreign investment and reverse migration. Citizens are also seeking clarity on spending on advertisements outside Punjab, government aircraft, VIP hospitality and security. These concerns raise a larger question about how public money is being spent and whether key promises have delivered results. Has Bhagwant Mann’s Government delivered the change Punjab voted for or has the gap between big promises and clear answers become its biggest challenge ?

The Aam Aadmi Party came to power in Punjab promising better healthcare, jobs, investment and improved village infrastructure. But questions remain over the promised 16 medical colleges, employment figures, foreign investment and reverse migration. Citizens are also seeking clarity on spending on advertisements outside Punjab, government aircraft, VIP hospitality and security. These concerns raise a larger question about how public money is being spent and whether key promises have delivered results. Has Bhagwant Mann’s Government delivered the change Punjab voted for or has the gap between big promises and clear answers become its biggest challenge ?

Reveal
Image

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਲਟ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਪਾੜਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਲਟ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਪਾੜਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ?

Reveal
Image

आम आदमी पार्टी पंजाब में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, निवेश और गांवों के विकास का वादा करके सत्ता में आई थी। लेकिन 16 मेडिकल कॉलेजों के वादे, रोजगार के आंकड़ों, विदेशी निवेश और रिवर्स माइग्रेशन को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं। नागरिक पंजाब के बाहर विज्ञापनों, सरकारी विमानों, वी.आई.पी. मेहमाननवाज़ी और सुरक्षा पर होने वाले खर्च का हिसाब भी मांग रहे हैं। ये चिंताएं एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि सरकारी पैसा कैसे खर्च हो रहा है और क्या सरकार अपने अहम वादों को पूरा कर पाई है। क्या भगवंत मान सरकार ने पंजाब को वह बदलाव दिया है जिसके लिए लोगों ने वोट दिया था या बड़े-बड़े वादों और स्पष्ट जवाबों के बीच बढ़ती दूरी ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है ?

आम आदमी पार्टी पंजाब में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, निवेश और गांवों के विकास का वादा करके सत्ता में आई थी। लेकिन 16 मेडिकल कॉलेजों के वादे, रोजगार के आंकड़ों, विदेशी निवेश और रिवर्स माइग्रेशन को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं। नागरिक पंजाब के बाहर विज्ञापनों, सरकारी विमानों, वी.आई.पी. मेहमाननवाज़ी और सुरक्षा पर होने वाले खर्च का हिसाब भी मांग रहे हैं। ये चिंताएं एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि सरकारी पैसा कैसे खर्च हो रहा है और क्या सरकार अपने अहम वादों को पूरा कर पाई है। क्या भगवंत मान सरकार ने पंजाब को वह बदलाव दिया है जिसके लिए लोगों ने वोट दिया था या बड़े-बड़े वादों और स्पष्ट जवाबों के बीच बढ़ती दूरी ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है ?

Reveal
...