Posters   

2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸੁਲਝਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ?

2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही पंजाब कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं को पार्टी में शामिल करने के लिए चार सदस्यीय समिति बनाई है। नए नेताओं को शामिल करने से पहले समिति को स्थानीय कांग्रेस नेताओं और जिला अध्यक्षों से सलाह लेनी होगी। इस कदम का मकसद पार्टी को मज़बूत करना और अंदरूनी कलह को रोकना है। लेकिन जब प्रदेश इकाई पहले से ही गुटबाज़ी से जूझ रही है, तो क्या कांग्रेस नए चेहरों और अपने पुराने कार्यकर्ताओं के बीच संतुलन बना पाएगी ? क्या पंजाब कांग्रेस 2027 के लिए एक मज़बूत टीम तैयार कर रही है या फिर अपने घर की अंदरूनी कलह सुलझाए बिना दल-बदल करने वाले नेताओं के लिए दरवाज़े खोल रही है ?

.

.

.

.

.

.

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਧੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਧੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ?

2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत सीटों के बंटवारे पर अटकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर 117 में से 47 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए वह अपने बढ़े हुए वोट शेयर और संगठनात्मक ताकत का हवाला दे रही है। हालांकि, जिन सीटों पर वह दावा कर रही है, उनमें से कई पर शिरोमणि अकाली दल की मजबूत पकड़ है। जहां भाजपा अपनी भूमिका बढ़ाना चाहती है, वहीं अकाली दल अपनी पारंपरिक सीटें छोड़ने से हिचकिचा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने बढ़े हुए वोट शेयर के दम पर पंजाब की सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी मांग रही है या गठबंधन बचाने के लिए शिरोमणि अकाली दल को अपनी पारंपरिक सीटों की कुर्बानी देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਧੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ ? ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने पुष्टि की है कि गठबंधन बनाने का अंतिम फैसला पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ही लेंगे। भाजपा कथित तौर पर पिछले गठबंधन की तुलना में अधिक सीटें मांग रही है। यह फैसला शिरोमणि अकाली दल के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित कर सकता है। भाजपा गठबंधन में अलग हुए शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) गुट को भी शामिल करने पर विचार कर रही है। क्या सुखबीर बादल भाजपा के साथ गठबंधन अपनी शर्तों पर करेंगे और शिरोमणि अकाली दल की राजनीतिक पहचान और प्रभाव को बचा पाएंगे ? या पार्टी की कमजोर होती स्थिति उन्हें राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए भाजपा की शर्तें मानने पर मजबूर कर सकती है ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 71 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ?

आम आदमी पार्टी ने 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए 71 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काट दिए हैं। वहीं, दो मौजूदा सांसदों राज कुमार चब्बेवाल और मीत हेयर को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। कुछ नेताओं ने दूसरी पार्टियों से आकर टिकट हासिल किए हैं, जबकि 2022 में जीतने वाले कुछ विधायकों को दोबारा मौका नहीं मिला। इन बदलावों ने राजनीतिक स्थिरता और जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं। अगर चुने हुए विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, सांसद विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को नए टिकट मिल सकते हैं, तो क्या राजनीतिक दल जनता की सेवा के लिए चुने गए पदों को जिम्मेदारी मानते हैं या चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवारों की अदला-बदली करते हैं ?

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 68 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 90% ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 3,100 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,764 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਾਲਾ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 2027 ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

2027 के चुनाव नज़दीक आते ही भगवंत मान सरकार पंजाब में अपनी कल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से पेश कर रही है। 68 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता मिल चुकी है। करीब 90% परिवारों को बिजली का बिल शून्य आने का दावा है। 3,100 के लक्ष्य के मुकाबले 1,764 ग्रामीण खेल मैदान चालू हैं। सरकार ने युवाओं के लिए ₹1 करोड़ के इनाम वाली क्विज़ प्रतियोगिता भी शुरू की है। लेकिन क्या ये आंकड़े लोगों की ज़िंदगी में सुधार ला रहे हैं या चुनाव से पहले सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं ? क्या भगवंत मान कल्याणकारी योजनाओं के ज़रिए पंजाब में स्थायी बदलाव ला रहे हैं या बड़े आंकड़ों और सीधे लाभों के सहारे 2027 में एक और कार्यकाल हासिल करना चाहते हैं ?

Functions   
Results   
Image

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਿਲਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

Reveal
Image

Bhagwant Mann came to power promising a new Punjab. Now, as the 2027 elections approach, his Government is asking voters to judge it through billboards, radio ads and numbers. While the Opposition is raising the issue of drugs, Mann is busy showcasing achievements. But can publicity answer questions about Punjab’s ground reality ? Is Bhagwant Mann selling his Government’s report card or using big numbers and flashy billboards to distract Punjab from its unfinished promises ?

Bhagwant Mann came to power promising a new Punjab. Now, as the 2027 elections approach, his Government is asking voters to judge it through billboards, radio ads and numbers. While the Opposition is raising the issue of drugs, Mann is busy showcasing achievements. But can publicity answer questions about Punjab’s ground reality ? Is Bhagwant Mann selling his Government’s report card or using big numbers and flashy billboards to distract Punjab from its unfinished promises ?

Reveal
Image

भगवंत मान ने सत्ता में आने पर नए पंजाब का वादा किया था। अब 2027 के चुनाव नज़दीक हैं और उनकी सरकार बिलबोर्ड, रेडियो विज्ञापनों और आंकड़ों के ज़रिए अपनी उपलब्धियां गिना रही है। वहीं, विपक्ष नशे के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है। लेकिन क्या प्रचार पंजाब की ज़मीनी समस्याओं का जवाब दे सकता है ? क्या भगवंत मान अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं या बड़े-बड़े आंकड़ों और चमकदार बिलबोर्ड के ज़रिए पंजाब से अधूरे वादों का ध्यान भटका रहे हैं ?

भगवंत मान ने सत्ता में आने पर नए पंजाब का वादा किया था। अब 2027 के चुनाव नज़दीक हैं और उनकी सरकार बिलबोर्ड, रेडियो विज्ञापनों और आंकड़ों के ज़रिए अपनी उपलब्धियां गिना रही है। वहीं, विपक्ष नशे के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है। लेकिन क्या प्रचार पंजाब की ज़मीनी समस्याओं का जवाब दे सकता है ? क्या भगवंत मान अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं या बड़े-बड़े आंकड़ों और चमकदार बिलबोर्ड के ज़रिए पंजाब से अधूरे वादों का ध्यान भटका रहे हैं ?

Reveal
...