Posters   
   Pinned    Opinion

.

.

.

ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਕੌਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,” ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਗੱਲ ਉੱਪਰੋਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਸੰਗਠਨ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ?

As Bhagwant Mann takes a swipe at Congress, saying its number of CM faces is rising while its ground workers are shrinking, and Raja Warring, when asked about his CM ambitions, responds with “who doesn’t want to be CM,” the spotlight shifts to the party’s internal priorities. What may sound like confidence can also hint at growing competition within the ranks. At a time when political strength depends on organisation, unity, and grassroots connect, does this surge in leadership ambitions reflect healthy competition, or a deeper issue where the focus is moving more towards positions than people ? If multiple leaders are eyeing the top post without a clear, unified direction, does it risk weakening the party’s ability to present a strong alternative in Punjab ? Is Punjab Congress turning into a space where ambition is rising faster than organisation, raising concerns about whether internal focus is aligned with ground reality ?

जब भगवंत मान कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहते हैं कि उनके पास मुख्यमंत्री के चेहरे बढ़ रहे हैं लेकिन ज़मीनी कार्यकर्ता कम हो रहे हैं, और राजा वड़िंग से जब मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पर सवाल किया जाता है तो वे कहते हैं “कौन मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता,” तब पार्टी की अंदरूनी प्राथमिकताएँ सामने आने लगती हैं। जो बात ऊपर से आत्मविश्वास लगती है, वह अंदरूनी प्रतिस्पर्धा का संकेत भी हो सकती है। ऐसे समय में जब राजनीतिक ताकत संगठन, एकता और ज़मीनी पकड़ पर निर्भर करती है, क्या नेतृत्व की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हैं या फिर यह दिखाता है कि ध्यान लोगों से ज्यादा पदों पर चला गया है ? अगर कई नेता बिना स्पष्ट दिशा के शीर्ष पद की ओर देख रहे हैं, तो क्या इससे पार्टी की एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश होने की क्षमता कमजोर होती है ? क्या पंजाब कांग्रेस एक ऐसी स्थिति में पहुंच रही है जहाँ महत्वाकांक्षा संगठन से तेज़ी से बढ़ रही है, और यह सवाल खड़ा कर रही है कि क्या अंदरूनी प्राथमिकताएँ ज़मीनी हकीकत से मेल खाती हैं ?

   Announcements    Trending

.

.

.

ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ, ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤਾਅ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

The resignation of Laljit Singh Bhullar, following serious allegations linked to the death of a government official who reportedly named him in a final video, has brought the focus sharply on accountability and governance in Punjab. While Bhagwant Mann has ordered an inquiry and accepted the resignation, the gravity of the allegations, including claims of harassment, pressure, and misconduct, raises deeper concerns about whether such action is enough in cases involving public officials and abuse of power. Opposition leaders are also questioning whether this is real accountability or just immediate damage control. In such a sensitive and serious case, is seeking a resignation enough to ensure justice, or does this situation demand stronger, more transparent, and time- bound action to truly establish accountability and restore public trust ?

लालजीत सिंह भुल्लर के इस्तीफे के बाद, जो एक सरकारी अधिकारी की मौत से जुड़े गंभीर आरोपों के बीच आया है—जिसमें अधिकारी ने कथित तौर पर अपने अंतिम वीडियो में उनका नाम लिया, पंजाब में जवाबदेही और शासन पर सवाल और गहरे हो गए हैं। जबकि भगवंत मान ने जांच के आदेश दिए हैं और इस्तीफा स्वीकार किया है, लेकिन आरोपों की गंभीरता, जैसे उत्पीड़न, दबाव और दुराचार, यह सवाल खड़ा करते हैं कि क्या इतना कदम ऐसे मामलों में पर्याप्त है। विपक्ष भी इसे वास्तविक जवाबदेही या केवल तात्कालिक नुकसान नियंत्रण बता रहा है। ऐसे संवेदनशील और गंभीर मामले में, क्या केवल इस्तीफा लेना न्याय सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है, या फिर सच्ची जवाबदेही और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए अधिक सख्त, पारदर्शी और समयबद्ध कार्रवाई की जरूरत है ?

   Results    Polling

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ₹814 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਖੁਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ?

सुनील कुमार जाखड़ का दावा है कि केंद्र सरकार को पंजाब के सीमा क्षेत्रों के लिए ₹814 करोड़ की ग्रांट को दोबारा बहाल करना पड़ा, क्योंकि राज्य सरकार समय पर इसका उपयोग नहीं कर सकी। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय खुद ले रही है। वहीं भगवंत मान की सरकार लगातार अपने विकास कार्यों को सामने रखती रही है और केंद्र पर पक्षपात के आरोप लगाती रही है। अगर सड़क और पुल जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए दिए गए फंड समय पर इस्तेमाल नहीं हो पाए और बाद में बहाल करने पड़े, तो क्या यह राज्य स्तर पर प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाता है, या फिर यह केंद्र और राज्य के बीच श्रेय और जवाबदेही को लेकर एक और राजनीतिक विवाद बनता जा रहा है ?

   Celebrations    Rating

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਧਿਆਨ ਅਟਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संकेत दिया है कि विपक्षी नेता जैसे सुखबीर सिंह बादल को गैंगस्टर घटनाओं की पहले से जानकारी हो सकती थी, यह कहते हुए कि उनके बयान बहुत जल्दी आ गए। लेकिन जब राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बनी हुई है, तो यह सवाल और भी बड़ा हो जाता है, क्या ध्यान अटकलों पर होना चाहिए या ज़मीनी हालात सुधारने पर? जब लोग अपराध पर सख्त नियंत्रण और मजबूत पुलिसिंग की उम्मीद कर रहे हैं, तो क्या विपक्ष को दोष देना इन चिंताओं का जवाब है, या यह राज्य में बढ़ती कानून-व्यवस्था की समस्या को संभालने में कमी को दिखाता है ?

   Voting

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ”, ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਜਲੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਰ ਕੌਣ ਝੱਲੇਗਾ ? ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

पंजाब सरकार के “ग्रीन स्टील”, बड़े निवेश और लाखों रोजगार के दावों को प्रभावशाली तरीके से पेश किया जा रहा है, लेकिन इन दावों के पीछे कई अहम सवाल भी खड़े होते हैं। इतना ऊर्जा- आधारित प्लांट ऐसे राज्य में लगाया जा रहा है जहां पहले से बिजली आपूर्ति को लेकर चुनौतियाँ हैं, वहीं जमीन आवंटन, रोजगार की गुणवत्ता और समझौते की शर्तों को लेकर स्पष्टता की कमी भी दिखती है। जब ऐसे बड़े वादे किए जाते हैं, तो असली सवाल यह होता है कि अगर भविष्य में चीजें योजना के अनुसार नहीं चलीं, तो उसका बोझ कौन उठाएगा ? क्या यह पंजाब के लिए एक मजबूत औद्योगिक कदम है, या फिर एक ऐसा जोखिम भरा दांव जिसमें सरकार ज्यादा जिम्मेदारी उठा रही है और लाभ सीमित रह सकता है ?

   Suggestions - SLAH

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਭਰਦੇ “ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ”ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਾਰਣਾ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਥਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਲੋਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਣਾ ਅਤੇ ਬਿਰਤਾਂਤ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ?

भारत की वैश्विक भूमिका को लेकर चल रही बहस, जहाँ एक ओर देश को उभरते “विश्वगुरु”के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और दूसरी ओर उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, यह धारणा और वास्तविकता के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जहाँ समर्थक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमेरिका, इज़राइल और खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंधों को उपलब्धि बताते हैं, वहीं आलोचकों का मानना है कि इन संतुलनों ने भारत की स्वतंत्र और स्पष्ट वैश्विक स्थिति लेने की क्षमता को सीमित किया है। क्या आज भारत की वैश्विक स्थिति उसकी वास्तविक ताकत का आत्मविश्वासी प्रदर्शन है, या फिर यह एक ऐसा आकलन है जो अधिकतर धारणा और नैरेटिव पर आधारित है, न कि पूरी रणनीतिक स्वतंत्रता पर ?

   Review - DEKHO

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਾਧਾ, 2011 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 38% ਤੱਕ, ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਡਾਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧਦੇ ਚੋਣ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਟੱਕਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ?

पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भाजपा का उभार, 2011 में केवल 4% वोट शेयर से बढ़कर हाल के वर्षों में लगभग 38% तक पहुंचना और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी की बढ़त डेटा के आधार पर मजबूत दिखती है। वहीं ममता बनर्जी अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन बढ़ते चुनावी दबाव के कारण मुकाबला अब अधिक कड़ा और प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। इसके विपरीत, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस घटती प्रभावशीलता से जूझ रही है, असम में नेताओं का जाना, केरल में गुटबाजी, और मौजूदगी को प्रदर्शन में बदलने में कठिनाई साफ दिखती है। जब एक पार्टी अपना वोट आधार बढ़ा रही है, दूसरी अपनी पकड़ बचाने में लगी है, और तीसरी अंदरूनी गिरावट से जूझ रही है, तो क्या आंकड़े साफ तौर पर बदलते राजनीतिक संतुलन की ओर इशारा करते हैं ?

   Proposals - SUNLO

ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਂਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਾਕਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ?

जैसे मनीष सिसोदिया पंजाब में नशे के खिलाफ सख्त और मिशन-मोड लड़ाई की बात करते हुए नेताओं को यहां तक कह रहे हैं कि अगर उनमें नशा माफिया से लड़ने की हिम्मत नहीं है तो पार्टी छोड़ दें, यह संदेश मजबूत और साफ दिखाई देता है। लेकिन दूसरी ओर, सिस्टम से जुड़े लोगों के बार-बार ड्रग मामलों में पकड़े जाने से जमीनी हकीकत पर सवाल उठते हैं। अगर हर स्तर पर ज़ीरो टॉलरेंस और जवाबदेही की बात की जा रही है, तो ऐसे मामले सामने आते रहने का क्या मतलब है ? क्या नशे के खिलाफ लड़ाई सच में जमीनी स्तर तक पहुंच रही है, या सिस्टम के भीतर ही चुनौतियों से जूझ रही है ?

   HaaHaa HeeHee - HASSO
   Contest - JEETO
Videos   

News Maker

Watch

Theek Thaak

Watch

BoloBolo Show

Watch

Music Videos

Watch

Documentaries

Watch

Campaigns to Inspire

Watch
Functions   
Results   
Image

पंजाब का कर्ज़ लगभग ₹4 लाख करोड़ पार कर चुका है और राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता अब सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी दलों की बैठक और संयुक्त निगरानी व्यवस्था की मांग की है, यह कहते हुए कि यह संकट किसी एक सरकार की नीतियों का नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक समस्याओं का परिणाम है। बिजली सब्सिडी सहित बढ़ते खर्च और लेखा जांच में सामने आई कमियों ने अब बहस को “कौन जिम्मेदार है” से आगे बढ़ाकर “समाधान क्या है” पर ला खड़ा किया है। इस संदर्भ में, क्या भगवंत मान सभी दलों की बैठक बुलाकर साझा समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, या यह मुद्दा राजनीतिक टकराव में ही उलझा रहेगा ?

पंजाब का कर्ज़ लगभग ₹4 लाख करोड़ पार कर चुका है और राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता अब सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी दलों की बैठक और संयुक्त निगरानी व्यवस्था की मांग की है, यह कहते हुए कि यह संकट किसी एक सरकार की नीतियों का नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक समस्याओं का परिणाम है। बिजली सब्सिडी सहित बढ़ते खर्च और लेखा जांच में सामने आई कमियों ने अब बहस को “कौन जिम्मेदार है” से आगे बढ़ाकर “समाधान क्या है” पर ला खड़ा किया है। इस संदर्भ में, क्या भगवंत मान सभी दलों की बैठक बुलाकर साझा समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, या यह मुद्दा राजनीतिक टकराव में ही उलझा रहेगा ?

Reveal
Image

With Punjab’s debt reportedly crossing ₹4 Lakh Crores and fiscal deficit rising sharply over the years, concerns over the state’s financial health are no longer limited to political blame games. Congress MP, Sukhjinder Singh Randhawa has called for an all-party meeting and a joint oversight mechanism, pointing out that the crisis reflects deeper structural issues built over time, not just the policies of one government. With subsidies, especially on electricity, putting increasing pressure on finances and audit warnings highlighting systemic gaps, the debate is shifting from “who is responsible” to “what is the way forward.” In this context, will Bhagwant Mann call an all-party meeting and open the door for collective solutions, or will the issue continue to remain caught in political crossfire ?

With Punjab’s debt reportedly crossing ₹4 Lakh Crores and fiscal deficit rising sharply over the years, concerns over the state’s financial health are no longer limited to political blame games. Congress MP, Sukhjinder Singh Randhawa has called for an all-party meeting and a joint oversight mechanism, pointing out that the crisis reflects deeper structural issues built over time, not just the policies of one government. With subsidies, especially on electricity, putting increasing pressure on finances and audit warnings highlighting systemic gaps, the debate is shifting from “who is responsible” to “what is the way forward.” In this context, will Bhagwant Mann call an all-party meeting and open the door for collective solutions, or will the issue continue to remain caught in political crossfire ?

Reveal
Image

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਨੂੰ “ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ” ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ “ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ” ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ?

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਨੂੰ “ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ” ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ “ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ” ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ?

Reveal
...