Posters   

.

.

.

.

.

.

2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗਾ ?

2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच संभावित गठबंधन की चर्चा तेज हो रही है। अमित शाह के पंजाब में एन.डी.ए. सरकार बनने के बार-बार दिए गए बयानों और सुखबीर सिंह बादल की गठबंधन को लेकर खुली सोच ने इन अटकलों को हवा दी है। लेकिन 2020 में तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों के बड़े विरोध के बाद दोनों दलों का गठबंधन टूट गया था। अब भारतीय किसान यूनियन (कादियां) द्वारा शिरोमणि अकाली दल को समर्थन दिए जाने के बीच, संभावित गठबंधन कई सवाल खड़े करता है। अगर शिरोमणि अकाली दल दोबारा भाजपा से हाथ मिलाता है, तो वह 2020 में गठबंधन टूटने की वजह बने किसानों के गुस्से और नाराज़गी का जवाब कैसे देगा ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ?

शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच संभावित गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। चंडीगढ़ में एक शादी समारोह में दोनों दलों के नेताओं को साथ देखे जाने के बाद इन चर्चाओं को और बल मिला। हालांकि, शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कोई स्पष्ट जवाब देने से इनकार करते हुए कहा, “आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा।” वहीं, अमित शाह पंजाब में एन.डी.ए. की सरकार बनने की बात कह चुके हैं, जबकि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। इन विरोधाभासी संकेतों ने दोनों दलों के राजनीतिक गठबंधन के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। क्या सुखबीर सिंह बादल की चुप्पी गठबंधन की बातचीत में अनिश्चितता का संकेत है या 2027 से पहले अपने सभी विकल्प खुले रखने की सोची-समझी रणनीति ?

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 19 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2007 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵੱਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਂ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ 19 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਕੜ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ?

भाजपा ने पंजाब विधानसभा चुनाव में अब तक कभी 19 से अधिक सीटें नहीं जीती हैं। उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2007 में रहा था, जब उसने शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। अब पार्टी मालवा, माझा और दोआबा में अपना स्वतंत्र राजनीतिक आधार बनाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सामने अपनी चुनौतियों के बीच भाजपा को अपनी पकड़ बढ़ाने का अवसर दिखाई दे रहा है। लेकिन अपने पारंपरिक शहरी गढ़ों से बाहर निकलने के लिए कुछ क्षेत्रों में चुनावी बढ़त हासिल करना ही काफी नहीं होगा। क्या भाजपा 19 सीटों का अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़कर पंजाब में एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन पाएगी या कमजोर जमीनी पकड़ के कारण उसकी महत्वाकांक्षाएं सीमित रह जाएंगी ?

2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 42% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕੇ 26.2% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ?

2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 92 सीटों और लगभग 42% वोट शेयर के साथ शानदार जीत हासिल की थी। इस जीत ने राज्य में एक नए राजनीतिक दौर की उम्मीद जगाई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों तक पार्टी का वोट शेयर घटकर 26.2% रह गया। नशे, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था, किसानों के मुद्दों और पंजाब पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंताओं ने जनता की नाराजगी बढ़ाई है। पार्टी के भीतर असंतोष, विधायकों के इस्तीफे और केंद्रीकृत नेतृत्व को लेकर उठे सवालों ने भी उसकी एकता और शासन पर सवाल खड़े किए हैं। क्या भगवंत मान सरकार जनता का भरोसा इसलिए खो रही है क्योंकि वह अपने वादे पूरे नहीं कर पाई या आम आदमी पार्टी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और पंजाब की जमीनी हकीकत के बीच तालमेल नहीं बिठा पा रही है ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 37.43 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹1,291 ਕਰੋੜ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਟੌਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ?

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मावां धीयां सत्कार योजना के तहत 37.43 लाख महिलाओं के खातों में ₹1,291 करोड़ भेजे हैं। योजना के लिए अब तक 80 लाख से अधिक महिलाएं पंजीकरण करा चुकी हैं। सरकार मुफ्त बिजली, नौकरियों और आर्थिक सहायता को अपनी बड़ी उपलब्धियां बता रही है। लेकिन इसी दौरे के दौरान धान की खरीद में कथित कटौती के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे किसानों को हिरासत में लिया गया। अबोहर के विधायक संदीप जाखड़ ने भी दावा किया कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। क्या मान सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चुनावी वादों को पूरा करने का संकेत हैं या चुनावी प्रचार के बीच जनता की अनसुलझी समस्याएं पीछे छूट रही हैं ?

Results   
...