Posters   

.

.

.

2027 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ-ਉਰਜਾ ਰੈਲੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਪਕੜ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੜ੍ਹ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਔਖਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ?

2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले जोश से भरपूर रैलियों, ज़मीनी स्तर पर बढ़ती सक्रियता और खोई हुई पकड़ वापस पाने की कोशिश के साथ सुखबीर सिंह बादल एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं, और उन्होंने गिद्दड़बाहा से चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। हालांकि, 2022 में अपने ही गढ़ जलालाबाद से मिली हार की याद अब भी बनी हुई है, जो उनकी ज़मीनी पकड़ और वोटर भरोसे पर सवाल खड़े करती है। तो सवाल यह है, मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर प्रोजेक्शन, गिद्दड़बाहा से चुनाव लड़ने के फैसले और पिछली हार के बाद, क्या सुखबीर सिंह बादल इस बार जीत हासिल कर अपने मुख्यमंत्री बनने के सपने को फिर से जिंदा कर पाएंगे, या यह एक मुश्किल राजनीतिक दांव साबित होगा ?

.

.

.

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 2007 ਤੋਂ ਮਜੀਠਾ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, 2007, 2012 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੱਧਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2027 ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਮੁੜ ਮਜੀਠਾ ਵਾਪਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਗੇਂ ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਕਰਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ?

बिक्रम सिंह मजीठिया और उनका परिवार 2007 से मजीठा सीट पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है, 2007, 2012 और 2017 में उनकी अपनी जीत, और 2022 में गनीव कौर मजीठिया की जीत इसके प्रमाण हैं। अब ज़मीन पर बढ़ती सक्रियता, तेज़ रैलियों और आम आदमी पार्टी सरकार पर लगातार हमलों के साथ मजीठिया 2027 से पहले फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, अमृतसर ईस्ट से उनकी हार और चल रहे कानूनी मामले अब भी लोगों के ज़हन में हैं। 2027 के करीब आते ही बड़ा सवाल यह है, क्या बिक्रम सिंह मजीठिया मजीठा लौटकर अपना पुराना गढ़ फिर से संभालेंगे, या अमृतसर ईस्ट से एक और दांव खेलेंगे ? और सबसे अहम, क्या उनकी रैलियां और आक्रामक राजनीति वोट में बदल पाएगी, या ज़मीन पर हालात पहले से बदल चुके हैं ?

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਪਰ 2022 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਐਮ. ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸਿੱਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੀ.ਐਮ. ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਮ. ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਛਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ.ਐਮ. ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ?

प्रताप सिंह बाजवा पंजाब कांग्रेस के सबसे मुखर नेताओं में से एक बने हुए हैं, लेकिन 2022 की हार के बाद पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री चेहरा घोषित न करने के फैसले ने अब पूरा फोकस व्यक्तिगत जीतने की क्षमता पर ला दिया है। इस बीच, बाजवा की राजनीति कादियां तक सीमित नजर आती है, भले ही उनका नाम संभावित मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में चर्चा में रहता है। अब सवाल यह है कि अगर प्रताप सिंह बाजवा को संभावित मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या यह छवि उन्हें आसानी से जीत दिलाकर उनके दावे को मजबूत करेगी, या फिर पहले कादियां सीट बचाने की मजबूरी उनकी सीमित पकड़ को दिखाती है, और बिना राज्यभर में विस्तार के, क्या उनकी मुख्यमंत्री बनने की उम्मीदें टिक पाएंगी ?

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ?” ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸਧਾਰਣ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 2022 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ. ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ?

अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक इंटरव्यू में कहा, “कौन नहीं चाहता कि वह मुख्यमंत्री बने?” यह बात भले ही साधारण लगे, लेकिन पंजाब कांग्रेस की राजनीति में इसने नेतृत्व की बहस को और तेज कर दिया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर तीन बार विधायक, पंजाब कांग्रेस प्रमुख और अब लुधियाना से सांसद बनने तक उनका राजनीतिक सफर साफ दिखता है। फिर भी, पार्टी में कई वरिष्ठ नेता अब भी ज्यादा मजबूत पकड़ और अनुभव रखते हैं। 2022 की हार के बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित न करने का फैसला किया है और कई नेता अंदर ही अंदर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं, ऐसे में यह बयान और अहम हो जाता है। यह सवाल उठता है कि क्या अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की बढ़ती पहचान उन्हें मुख्यमंत्री की दौड़ में मजबूत दावेदार बनाती है, या उनकी महत्वाकांक्षा अभी उनकी मौजूदा स्थिति से आगे है ?

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਭਰਿਆ ਪਰ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2012 ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਾਰ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ 2027 ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ. ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੜ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਸੀ.ਐਮ. ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਗੇ ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਉਹ 2022 ਵਾਲੀ ਜਿੱਤ ਦੁਹਰਾ ਸਕਣਗੇ ?

भगवंत मान का राजनीतिक सफर उतार-चढ़ाव भरा लेकिन स्थिर रहा है, 2012 में लहरा और 2017 में जलालाबाद से हार, फिर लोक सभा 2014 और 2019 में संगरूर से बड़ी जीत, और आखिरकार 2022 में धूरी से भारी जीत जिसने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। अब 2027 के करीब आते ही फोकस सिर्फ कामकाज पर नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति पर भी है। धूरी से बड़ी जीत के बाद, उनकी सीट और मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उनकी भूमिका फिर चर्चा में है, खासकर जब विरोधी लहर और उम्मीदें दोनों मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि क्या भगवंत मान धूरी से ही चुनाव लड़कर दोबारा मुख्यमंत्री चेहरा बनेंगे, या बदलते राजनीतिक समीकरण उन्हें नई रणनीति अपनाने पर मजबूर करेंगे ? और सबसे अहम, क्या वह 2022 जैसी जीत दोहरा पाएंगे ?

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਸੁਨਾਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2027 ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਵੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ?

अमन अरोड़ा ने कांग्रेस से चुनाव लड़ने से लेकर आम आदमी पार्टी में एक अहम चेहरा बनने तक एक स्थिर राजनीतिक सफर तय किया है, जो अरविंद केजरीवाल की राजनीति से प्रभावित रहा। 2017 में सुनाम से विधायक चुने गए और 2022 में दोबारा जीत हासिल कर उन्होंने पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत की है और अब पंजाब आम आदमी पार्टी अध्यक्ष के रूप में अभियान और सरकारी संदेश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे उनकी भूमिका एक क्षेत्रीय नेता से राज्यस्तरीय चेहरे में बदल रही है, उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। अब सवाल सिर्फ सुनाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह है कि क्या वह अपनी पकड़ को पूरे पंजाब में प्रभाव में बदल सकते हैं। 2027 के करीब आते हुए, क्या अमन अरोड़ा का उभार उन्हें बड़ी अगुवाई के लिए मजबूत दावेदार बनाता है, या उनका प्रभाव अभी भी उनके क्षेत्र तक ही सीमित है ?

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਂਗਰਸ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2027 ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ “ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ” ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਦਾਅ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

सुनील कुमार जाखड़ का राजनीतिक सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है, एक मजबूत कांग्रेस चेहरे और 2021 में मुख्यमंत्री पद के दावेदार से लेकर नजरअंदाज होने के बाद पार्टी छोड़ने तक। अब भाजपा में, और जब पार्टी ने 2027 चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, जाखड़ को पंजाब में एक प्रमुख “हिंदू चेहरा” माना जा रहा है। साथ ही, उनके अपने चुनावी आधार को लेकर भी सवाल हैं, खासकर क्या वह फिर से अबोहर से चुनाव लड़ेंगे। यह एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी खड़ा करता है। अगर सुनील जाखड़ को संभावित मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पेश किया जाता है, तो क्या वह इस बार अपनी सीट और राज्यभर में स्वीकार्यता दोनों हासिल कर पाएंगे, या फिर आंतरिक समीकरण और पहचान की राजनीति फिर असर डालेगी, और क्या भाजपा अंततः किसी सिख चेहरे पर दांव लगा सकती है ?

ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੋਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਜੋ ਨੇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ?

रवनीत सिंह बिट्टू का राजनीतिक सफर कांग्रेस के समय एक मजबूत चुनावी रिकॉर्ड के साथ सामने आया, जहां उन्होंने 2009 में आनंदपुर साहिब से लोकसभा चुनाव जीता और बाद में 2014 और 2019 में लुधियाना से लगातार दो बार जीत हासिल कीं। हालांकि, भाजपा में शामिल होने के बाद वे 2024 का लोकसभा चुनाव लुधियाना से हार गए। इस हार के बावजूद उन्हें राज्यसभा भेजा गया और तब से उन्हें पंजाब में पार्टी की एक मजबूत आवाज़ के रूप में पेश किया जा रहा है। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या भाजपा ने रवनीत सिंह बिट्टू को आगे इसलिए बढ़ाया क्योंकि राज्य में एक मजबूत और भरोसेमंद सिख चेहरा नहीं था, और क्या जो नेता सीधे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सका, उसे एक विश्वसनीय मुख्यमंत्री चेहरा माना जा सकता है, या फिर यह अंतर उनकी छवि पर सवाल खड़ा करता है?

Results   
Image

पंजाब का कर्ज़ लगभग ₹4 लाख करोड़ पार कर चुका है और राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता अब सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी दलों की बैठक और संयुक्त निगरानी व्यवस्था की मांग की है, यह कहते हुए कि यह संकट किसी एक सरकार की नीतियों का नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक समस्याओं का परिणाम है। बिजली सब्सिडी सहित बढ़ते खर्च और लेखा जांच में सामने आई कमियों ने अब बहस को “कौन जिम्मेदार है” से आगे बढ़ाकर “समाधान क्या है” पर ला खड़ा किया है। इस संदर्भ में, क्या भगवंत मान सभी दलों की बैठक बुलाकर साझा समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, या यह मुद्दा राजनीतिक टकराव में ही उलझा रहेगा ?

पंजाब का कर्ज़ लगभग ₹4 लाख करोड़ पार कर चुका है और राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता अब सिर्फ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रही है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी दलों की बैठक और संयुक्त निगरानी व्यवस्था की मांग की है, यह कहते हुए कि यह संकट किसी एक सरकार की नीतियों का नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही संरचनात्मक समस्याओं का परिणाम है। बिजली सब्सिडी सहित बढ़ते खर्च और लेखा जांच में सामने आई कमियों ने अब बहस को “कौन जिम्मेदार है” से आगे बढ़ाकर “समाधान क्या है” पर ला खड़ा किया है। इस संदर्भ में, क्या भगवंत मान सभी दलों की बैठक बुलाकर साझा समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, या यह मुद्दा राजनीतिक टकराव में ही उलझा रहेगा ?

Reveal
Image

With Punjab’s debt reportedly crossing ₹4 Lakh Crores and fiscal deficit rising sharply over the years, concerns over the state’s financial health are no longer limited to political blame games. Congress MP, Sukhjinder Singh Randhawa has called for an all-party meeting and a joint oversight mechanism, pointing out that the crisis reflects deeper structural issues built over time, not just the policies of one government. With subsidies, especially on electricity, putting increasing pressure on finances and audit warnings highlighting systemic gaps, the debate is shifting from “who is responsible” to “what is the way forward.” In this context, will Bhagwant Mann call an all-party meeting and open the door for collective solutions, or will the issue continue to remain caught in political crossfire ?

With Punjab’s debt reportedly crossing ₹4 Lakh Crores and fiscal deficit rising sharply over the years, concerns over the state’s financial health are no longer limited to political blame games. Congress MP, Sukhjinder Singh Randhawa has called for an all-party meeting and a joint oversight mechanism, pointing out that the crisis reflects deeper structural issues built over time, not just the policies of one government. With subsidies, especially on electricity, putting increasing pressure on finances and audit warnings highlighting systemic gaps, the debate is shifting from “who is responsible” to “what is the way forward.” In this context, will Bhagwant Mann call an all-party meeting and open the door for collective solutions, or will the issue continue to remain caught in political crossfire ?

Reveal
Image

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਨੂੰ “ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ” ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ “ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ” ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ?

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਨੂੰ “ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ” ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ “ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ” ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ ?

Reveal
...