BoloBolo Show

Posters

Pinned Opinion

ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕੋ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾਵੇਦਾਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨੇੜਤਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ “ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਏਕਤਾ” ਸੱਚੀ ਸਮੂਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗ-ਵਿਰਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ?

After months of public infighting, rival camps of the Punjab Congress suddenly sharing dinner tables and posing for unity photos has raised eyebrows in political circles. With multiple Chief Minister hopefuls, past factional battles and a history of last-minute turf wars, the sudden warmth looks less like chemistry and more like compulsion ahead of 2027. Is Punjab Congress leaders’ new “dinner unity” a genuine team effort or just a temporary ceasefire where rivals are smiling at the table today and sharpening their knives for ticket time tomorrow ?

महीनों तक चली खुली खींचतान के बाद पंजाब कांग्रेस के अलग-अलग खेमों के नेता अब एक ही डिनर टेबल पर साथ बैठते और एकजुटता की तस्वीरें साझा करते दिख रहे हैं। कई मुख्यमंत्री दावेदार, पुरानी गुटबाज़ी और टिकट बंटवारे से पहले होने वाली अंदरूनी खींचतान के इतिहास को देखते हुए, 2027 से पहले आई यह अचानक नज़दीकी सवाल खड़े कर रही है। क्या पंजाब कांग्रेस नेताओं की यह “डिनर एकता” सचमुच टीम भावना है या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी युद्धविराम है, जहां आज मुस्कान है और कल टिकट के समय फिर टकराव ?

Announcements Trending

Prakash Purab Guru Hari Rai Sahib Ji

प्रकाश पर्व गुरु हरि राय साहिब जी

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ₹1,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੱਗਭਗ ₹1,000–₹1,300 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਅਰਥਾਤ ₹12,000–₹15,600 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ) ਖਰਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ ₹18,268 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੋਰ ₹12,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ₹27,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਜਸਵ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਲਾਈ ਵਾਅਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘੱਟਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

The Bhagwant Mann Government is set to roll out the ₹1,000 monthly allowance for women, a scheme that could cost ₹1,000–₹1,300 Crores per month (₹12,000–₹15,600 Crores annually). This comes even as Punjab has already borrowed ₹18,268 Crores this year, may raise another ₹12,000 Crores, and faces a projected ₹27,000 Crores revenue gap over five years. Is the Mann Government delivering a key welfare promise with financial prudence or adding a heavy recurring burden amid rising debt and shrinking fiscal space ahead of 2027 ?

भगवंत मान सरकार महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह देने की योजना लागू करने जा रही है, जिस पर लगभग ₹1,000–₹1,300 करोड़ प्रति माह (यानी ₹12,000–₹15,600 करोड़ सालाना) खर्च आ सकता है। ऐसे समय में जब पंजाब इस वर्ष ₹18,268 करोड़ उधार ले चुका है, मार्च तक और ₹12,000 करोड़ जुटा सकता है, और अगले पाँच वर्षों में लगभग ₹27,000 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान है, यह फैसला वित्तीय बहस को और तेज कर रहा है। क्या मान सरकार एक बड़ा कल्याण वादा वित्तीय संतुलन के साथ पूरा कर रही है या बढ़ते कर्ज और सीमित संसाधनों के बीच राज्य पर एक स्थायी बोझ बढ़ा रही है ?

Results Polling

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਾਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੇਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

More than five years after the farmers’ agitation, Union Minister Ravneet Singh Bittu has announced that he will file a complaint seeking a probe into Priyanka Gandhi’s role in sending him to meet protesting farmers, where he claims he was attacked and put at risk. The timing of the move has sparked political debate, especially since the incident was never questioned publicly at that level earlier. In a political climate where leaders often revisit old episodes, the sharper question is whether this is about accountability or about staying politically visible and proving loyalty at the right moment. Is Ravneet Singh Bittu raising a long-pending genuine concern or reopening an old chapter now to stay in the spotlight and signal his political alignment when it matters most ?

किसान आंदोलन के पाँच साल से अधिक समय बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने यह घोषणा की है कि वे प्रियंका गांधी की भूमिका की जांच की मांग करेंगे, यह कहते हुए कि उन्हें उस समय प्रदर्शनकारी किसानों के बीच भेजा गया था, जहाँ उन पर हमला हुआ और उनकी जान को खतरा हुआ। इस कदम के समय को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है, क्योंकि उस समय इस मुद्दे को इस स्तर पर सार्वजनिक रूप से नहीं उठाया गया था। ऐसे माहौल में जब नेता पुराने मामलों को फिर से उठाते हैं, बड़ा सवाल यह है कि यह जवाबदेही का मामला है या सही समय पर राजनीतिक रूप से सक्रिय और प्रासंगिक बने रहने की कोशिश। क्या रवनीत सिंह बिट्टू वास्तव में एक पुराने गंभीर मुद्दे को उठा रहे हैं या फिर सुर्खियों में बने रहने और अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक पुराना अध्याय दोबारा खोल रहे हैं ?

Celebrations Rating

ਆਪ ਸੱਭ ਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।

2027 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਗਵਾਈ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਅਗਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

With Sukhbir Singh Badal taking the front foot through direct public interaction, clear promises and projecting himself as the face of leadership, the contrast with Congress, where campaign visibility often revolves around visiting in-charges and unclear chief ministerial leadership, is becoming a talking point in Punjab’s political discourse ahead of 2027. In a state where voters increasingly look for a clear leader they can see, hear and hold accountable, the bigger question is about visibility versus structure. Is Sukhbir Singh Badal’s direct, face-driven campaign giving the Akali Dal an early leadership advantage or does Congress risk losing ground by going into the 2027 battle without a clear Chief Ministerial face and relying on organisational managers instead of mass connect ?

2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब की राजनीति में एक दिलचस्प अंतर दिखाई दे रहा है। एक ओर सुखबीर सिंह बादल लगातार जनसभाओं, सीधे संवाद और बड़े वादों के साथ खुद को स्पष्ट नेतृत्व चेहरे के रूप में पेश कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का अभियान अधिकतर प्रभारी दौरों और सामूहिक नेतृत्व पर केंद्रित दिख रहा है, जबकि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अब भी स्पष्टता नहीं है। ऐसे समय में जब मतदाता ऐसे नेता को देखना और परखना चाहते हैं, जो सामने आकर जवाबदेह हो, बड़ा सवाल नेतृत्व की दृश्यता बनाम संगठनात्मक ढांचे का है। क्या सुखबीर सिंह बादल की सीधी और चेहरा-आधारित राजनीति अकाली दल को शुरुआती बढ़त दे रही है या बिना स्पष्ट मुख्यमंत्री चेहरे के कांग्रेस 2027 की दौड़ में जमीन खोने का जोखिम उठा रही है ?

Voting

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਿਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਈਮੇਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈੱਡਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਐਪਸਟਿਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਚੋਣਵੀਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ?

The controversy over reported past email exchanges between Union Minister Hardeep Singh Puri and Jeffrey Epstein has triggered questions about media scrutiny and political accountability. Critics argue that if a similar situation involved an Opposition leader, it would have dominated headlines and prime-time debates. The larger issue now goes beyond one individual and raises concerns about consistency in political and media standards. Is the muted response to the Epstein-linked controversy around a serving minister a case of selective scrutiny, and would the reaction have been very different if the roles were reversed and an Opposition leader was involved ?

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एपस्टीन के बीच कथित पुराने ईमेल आदान-प्रदान को लेकर उठे विवाद ने मीडिया की भूमिका और राजनीतिक जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आलोचकों का कहना है कि अगर इसी तरह का मामला किसी विपक्षी नेता से जुड़ा होता, तो यह खबर लगातार सुर्खियों और प्राइम-टाइम बहसों में छाई रहती। मुद्दा अब सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और मीडिया मानकों की समानता पर बड़ा सवाल बन गया है। क्या एक मौजूदा मंत्री से जुड़े इस एपस्टीन विवाद पर सीमित प्रतिक्रिया चयनात्मक नजरिया दिखाती है और अगर यही मामला किसी विपक्षी नेता से जुड़ा होता तो क्या प्रतिक्रिया अलग होती ?

Suggestions - SLAH

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਆ(INDIA) ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਰੂੜ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ?

With the BJP Government in Uttar Pradesh pushing development and employment in its last full Budget before the 2027 elections, the Opposition INDIA bloc partners Samajwadi Party and Congress are still at the stage of quietly identifying seats and negotiating terms, without any formal alliance framework yet in place. As the ruling side moves early with governance messaging, the bigger political question is about readiness versus hesitation. Are the Samajwadi Party and Congress building a carefully negotiated alliance to avoid past mistakes or does the delay in formal talks signal uncertainty, mistrust and a partnership that is still more arithmetic than chemistry ahead of 2027 ?

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार विकास और रोजगार के एजेंडे के साथ सक्रिय नजर आ रही है, वहीं इंडिया (INDIA) गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी तक सीटों की पहचान और शर्तों पर अनौपचारिक बातचीत के चरण में ही हैं, जबकि औपचारिक गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं है। सत्तापक्ष जहां पहले से राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश में है, वहीं बड़ा सवाल तैयारी बनाम हिचकिचाहट का है। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पिछली गलतियों से बचने के लिए सोच-समझकर गठबंधन की रणनीति बना रहे हैं या औपचारिक बातचीत में देरी आपसी अविश्वास, अनिश्चितता और ऐसे गठबंधन का संकेत है जो 2027 से पहले राजनीति समझ से ज्यादा केवल गणित पर टिका है ?

Review - DEKHO

ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ “360 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ” ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਲੋਚਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

The controversy around Jawaharlal Nehru’s “360 million problems” remark has once again turned history into a political battleground, with Prime Minister Narendra Modi citing the line to criticise Nehru, while critics argue the full context reflected a humanist concern for every citizen. As political messaging increasingly draws from selective historical references, the sharper question is about context versus convenience. Is Prime Minister Narendra Modi presenting Nehru’s remark as a historical critique or picking one line out of context to score a political point and keep the past alive for present-day politics ?

जवाहरलाल नेहरू के “360 मिलियन समस्याएँ” वाले बयान को लेकर एक बार फिर इतिहास राजनीतिक बहस का मैदान बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस टिप्पणी का हवाला देकर नेहरू की आलोचना की गई, जबकि आलोचकों का कहना है कि पूरे संदर्भ में यह हर नागरिक के प्रति मानवीय चिंता को दर्शाता था। जब राजनीतिक संदेशों में इतिहास के चुनिंदा हिस्सों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो असली सवाल संदर्भ बनाम राजनीतिक सुविधा का है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेहरू की टिप्पणी को ऐतिहासिक आलोचना के रूप में रख रहे हैं या एक पंक्ति को संदर्भ से अलग करके वर्तमान राजनीति में मुद्दा बना रहे हैं ?

Proposals - SUNLO

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ.ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ.(ਐਸ) ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਇਸ ਅਨੁਭਵੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਦੌਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਕੜ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਐਚ.ਡੀ.ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਜਣਗੇ ?

With former Prime Minister H.D. Deve Gowda’s Rajya Sabha term ending in June and the JD(S) lacking the numbers for his re-election, questions are rising about the future of a leader who has remained politically relevant for over six decades. As his current parliamentary tenure comes to a close, the larger issue is whether this marks a transition in leadership or another strategic comeback by a veteran known for political survival. Is this the beginning of a legacy phase for H.D. Deve Gowda or will the seasoned leader once again find a way to stay active in national and Karnataka politics ?

पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा का राज्यसभा कार्यकाल जून में समाप्त होने जा रहा है और जे.डी.(एस) के पास उन्हें दोबारा चुनने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। छह दशकों से अधिक समय तक सक्रिय और प्रासंगिक रहे इस वरिष्ठ नेता के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। जैसे ही उनका संसदीय कार्यकाल खत्म होने वाला है, बड़ा सवाल यह है कि क्या यह नेतृत्व परिवर्तन की शुरुआत है या फिर अपनी राजनीतिक पकड़ के लिए जाने जाने वाले देवगौड़ा एक और रणनीतिक वापसी का रास्ता निकालेंगे। क्या यह एच.डी. देवगौड़ा के लिए विरासत और मार्गदर्शक की भूमिका का दौर है या वे राष्ट्रीय और कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय बने रहने का नया रास्ता तलाश लेंगे ?

HaaHaa HeeHee - HASSO

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ?

क्या आप इस स्मारक का अनुमान लगा सकते हैं ?

Videos

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Watch

Functions

Awards

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਚੋਣ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੁਨੇਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ?

Reveal

At present, Priyanka Gandhi is the AICC general secretary but does not hold charge of any state or specific organisational responsibility. Yet, with elections approaching, she is expected to campaign widely, manage crises, shape messaging and act as a key political face for the party. As expectations rise even before the polls, the larger question is about role clarity within the Congress leadership. With elections still ahead, should the Congress formally define Priyanka Gandhi’s organisational role or is keeping her position flexible part of the party’s internal power balance with the top leadership ?

At present, Priyanka Gandhi is the AICC general secretary but does not hold charge of any state or specific organisational responsibility. Yet, with elections approaching, she is expected to campaign widely, manage crises, shape messaging and act as a key political face for the party. As expectations rise even before the polls, the larger question is about role clarity within the Congress leadership. With elections still ahead, should the Congress formally define Priyanka Gandhi’s organisational role or is keeping her position flexible part of the party’s internal power balance with the top leadership ?

Reveal

वर्तमान में प्रियंका गांधी ए.आई.सी.सी. महासचिव हैं, लेकिन उनके पास किसी राज्य या संगठनात्मक जिम्मेदारी का स्पष्ट प्रभार नहीं है। इसके बावजूद, चुनाव नज़दीक आने के साथ उनसे व्यापक प्रचार, संकट प्रबंधन, संदेश तय करने और पार्टी के प्रमुख चेहरे की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जा रही है। चुनाव से पहले ही बढ़ती अपेक्षाओं के बीच बड़ा सवाल कांग्रेस नेतृत्व में भूमिका की स्पष्टता का है। जब चुनाव अभी बाकी हैं, तो क्या कांग्रेस को प्रियंका गांधी की संगठनात्मक भूमिका औपचारिक रूप से तय करनी चाहिए या उनकी भूमिका को लचीला रखना शीर्ष नेतृत्व के अंदरूनी संतुलन का हिस्सा है ?

वर्तमान में प्रियंका गांधी ए.आई.सी.सी. महासचिव हैं, लेकिन उनके पास किसी राज्य या संगठनात्मक जिम्मेदारी का स्पष्ट प्रभार नहीं है। इसके बावजूद, चुनाव नज़दीक आने के साथ उनसे व्यापक प्रचार, संकट प्रबंधन, संदेश तय करने और पार्टी के प्रमुख चेहरे की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जा रही है। चुनाव से पहले ही बढ़ती अपेक्षाओं के बीच बड़ा सवाल कांग्रेस नेतृत्व में भूमिका की स्पष्टता का है। जब चुनाव अभी बाकी हैं, तो क्या कांग्रेस को प्रियंका गांधी की संगठनात्मक भूमिका औपचारिक रूप से तय करनी चाहिए या उनकी भूमिका को लचीला रखना शीर्ष नेतृत्व के अंदरूनी संतुलन का हिस्सा है ?

Reveal