ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਿਵਸ, ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ 'ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤਸਵ' ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ — ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਾਹਿਤਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਣ ਦਿਵਾ ਸਕੇ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Why does the BJP celebrate Sanskrit Day, Hindi Diwas, and ‘Bharatiya Bhasha Utsav’ — but still fail to pass a single policy that dignifies the tongues of Dalits, Adivasis, and the southern states with real literary or institutional power? Share Your Views...
Learn More
बीजेपी संस्कृत दिवस, हिंदी दिवस और 'भारतीय भाषा उत्सव' तो खूब मनाती है — लेकिन आज तक एक भी ऐसी नीति क्यों नहीं बना पाई जो दलितों, आदिवासियों और दक्षिण भारतीय भाषाओं को वास्तविक साहित्यिक या संस्थागत सम्मान दे सके? राय साझा करें...
Learn More
ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਇੰਡੈਕਸ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 127ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ — G20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੱਕ, “ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 11% ਔਰਤਾਂ ਹੀ CEO ਅਤੇ 15% ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਟਕ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
India ranks 127 out of 146 in the Global Gender Gap Index 2024, yet every platform from G20 to Gram Sabha echoes slogans of "Nari Shakti". If laws, schemes, and speeches were enough, why are only 11% of India's CEOs and just 15% of MPs women? Is this real empowerment or just a sham? Share Your Views…
Learn More
भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में 146 देशों में 127वें नंबर पर है, फिर भी हर मंच पर "नारी शक्ति" के नारे लगते हैं — चाहे वो G20 हो या ग्राम सभा। अगर कानून, योजनाएं और भाषण काफी होते, तो देश में सिर्फ 11% महिलाएं ही CEO और 15% ही सांसद क्यों होतीं? क्या ये असली सशक्तिकरण है या सिर्फ दिखावा? राय साझा करें...
Learn More
ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 150% ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਵਿੱਚ 3.1% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ‘ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
When women contribute 150% more time to domestic work and add 3.1% to the GDP without pay or recognition. Should we rethink what ‘shared responsibility’ truly means in Indian households? Share Your Views...
Learn More
जब महिलाएँ घरेलू कामों में पुरुषों से 150% ज़्यादा समय लगाती हैं और बिना किसी मेहनताना या पहचान के भारत की GDP में 3.1% का योगदान देती हैं — तो क्या हमें 'साझी ज़िम्मेदारी' के असली मायने दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं है? राय साझा करें...
Learn More
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 'ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ' ਕਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਬਣ ਗਈ — ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
When did India’s “strategic autonomy” turn into a shopping list for American weapons—and why are we finding out only after the bill crossed $20 billion? Share Your Views...
Learn More
भारत की 'राजनयिक स्वायत्तता' कब अमेरिकी हथियारों की खरीद बन गई, और हमें इसके बारे में तब क्यों पता चला जब खर्च 20 बिलियन डॉलर को पार कर गया? राय साझा करें...
Learn More
ਜਨਗਣਨਾ 2025 — ਅਸੀਂ GDP ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਸੋਈ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Census 2025- We measure GDP, but not unpaid labour. We track phone usage, but not violence at home. Are Indian women ever going to be counted for what actually counts? Will women finally be counted for more than cooking, cleaning, and caregiving? Share Your Views...
Learn More
जनगणना 2025 — हम GDP मापते हैं, लेकिन बिना वेतन वाले श्रम को नहीं। हम मोबाइल डेटा ट्रैक करते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा को नहीं। क्या भारतीय महिलाओं की गिनती कभी उन कामों के लिए होगी जो वाकई मायने रखते हैं? क्या उन्हें सिर्फ रसोई, सफाई और देखभाल से आगे भी कभी गिना जाएगा? राय साझा करें...
Learn More
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ₹100 ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ₹40 ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Women earn only ₹40 for every ₹100 a man earns in India. In a country preaching women empowerment, what’s stopping equal pay? Share Your Views...
Learn More
भारत में जहाँ एक पुरुष 100 रुपये कमाता है, वहीं महिलाओं को उसी काम के लिए सिर्फ़ 40 रुपये मिलते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले देश में समान वेतन को कौन रोक रहा है? अपने विचार बताएं।
Learn More
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ—ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ—ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 'ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼' ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
If the Supreme Court has rightly called bulldozer demolitions a violation of socio-economic rights, then why have over 1,500 such demolitions been reported since 2020—mostly targeting minorities—without due process of Law? Is 'bulldozer justice' quietly becoming the new normal in BJP’s regime? Share Your Views...
Learn More
जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है, तो फिर 2020 से अब तक 1,500 से ज़्यादा ऐसी कार्रवाई—वो भी ज़्यादातर अल्पसंख्यकों के खिलाफ—बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के क्यों हुईं? क्या भाजपा के शासन में 'बुलडोजर न्याय' अब आम न्याय बन गया है? राय साझा करें...
Learn More
ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ — ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AAP ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ BJP ਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅ? ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ? ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ...
Learn More
Why do parties act like bypolls are backdoor referendums for failed experiments—be it AAP’s silence post-Delhi loss, BJP’s recycled faces in Gujarat, or Congress’s nostalgia picks in Kerala? Is anyone contesting for the people, or just for political prestige? Share your views…
Learn More
उपचुनावों को पार्टियाँ अपनी नाकाम राजनीति के बैकडोर रेफरेंडम की तरह क्यों इस्तेमाल कर रही हैं — फिर चाहे वो दिल्ली हार के बाद AAP की चुप्पी हो, गुजरात में BJP के रिपीट चेहरे हों या केरल में कांग्रेस की पुरानी यादों पर दांव? क्या कोई जनता के लिए लड़ रहा है या सिर्फ अपनी पार्टी की इज़्ज़त बचाने? राय साझा करें...
Learn More