ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15–29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 22.3% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 15.9% ਹੈ। ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ?
Learn More
For years, the Aam Aadmi Party Government has promised to create a Punjab where young people no longer need to migrate abroad for a better future. Chief Minister Bhagwant Mann now claims that 70,000 government jobs have been provided and declining passport demand shows that youngsters are choosing to stay. But the BJP says the real reason is stricter visa and immigration rules abroad. It also points to Punjab's 22.3% unemployment rate among youth aged 15–29, compared with the national average of 15.9%. Is the Mann Government genuinely stopping youth migration or is it taking credit for doors closing abroad while jobs at home remain scarce ?
Learn More
कई सालों से आम आदमी पार्टी सरकार वादा करती आई है कि पंजाब में ऐसे अवसर पैदा किए जाएंगे, ताकि युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए विदेश न जाना पड़े। मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा है कि 70,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं और पासपोर्ट की मांग में गिरावट दिखाती है कि युवा अब पंजाब में ही रहना चाहते हैं। लेकिन भाजपा का कहना है कि इसकी असली वजह विदेशों में सख्त होते वीज़ा और आव्रजन नियम हैं। भाजपा पंजाब में 15–29 वर्ष के युवाओं की 22.3% बेरोज़गारी दर का भी हवाला दे रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 15.9% है। क्या मान सरकार सचमुच युवाओं का पलायन रोक रही है या विदेशों के दरवाज़े बंद होने का श्रेय ले रही है, जबकि पंजाब में रोजगार के अवसर अब भी कम हैं ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ?
Learn More
The Punjab Vidhan Sabha has passed a resolution urging future governments to continue welfare schemes launched under Bhagwant Mann. These include monthly assistance to women, free electricity, health coverage, free bus travel and other benefits. Finance Minister Harpal Singh Cheema has challenged opposition parties to clarify whether they would retain these schemes or cut them if elected. AAP is presenting these benefits as people's entitlements rather than political favours. But is AAP turning welfare schemes into a political test that forces its rivals to defend themselves before the 2027 elections ?
Learn More
पंजाब विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर भविष्य की सरकारों से भगवंत मान सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने की अपील की है। इनमें महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता, मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएँ और मुफ्त बस यात्रा शामिल हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्षी दलों से पूछा है कि सत्ता में आने पर वे इन योजनाओं को जारी रखेंगे या बंद करेंगे। आम आदमी पार्टी इन लाभों को राजनीतिक रियायत नहीं, बल्कि जनता का अधिकार बता रही है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी इन योजनाओं के जरिए 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष को जवाब देने के लिए मजबूर कर रही है ?
Learn More
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
Learn More
Bhagwant Mann has accused previous Governments of failing to protect Punjab’s water rights and allowing powerful interests to benefit from public resources. He has also questioned the Shiromani Akali Dal’s efforts to ally with the BJP after once accusing it of being anti-farmer. Meanwhile, Mann claims opposition parties may roll back welfare schemes if they return to power. Mann attacks the old political order but how should Punjabis judge his own Government’s claims of protecting their interests ?
Learn More
भगवंत मान ने पिछली सरकारों पर पंजाब के पानी के अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम रहने और सार्वजनिक संसाधनों का लाभ ताकतवर लोगों को पहुँचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के भाजपा के साथ गठबंधन की कोशिशों पर भी सवाल उठाए हैं, जबकि पहले वह भाजपा को किसान-विरोधी बताता रहा है। वहीं, मान का दावा है कि विपक्षी पार्टियाँ सत्ता में लौटने पर जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर सकती हैं। मान पुरानी राजनीतिक व्यवस्था पर निशाना साध रहे हैं लेकिन पंजाब के हितों की रक्षा करने के उनकी सरकार के दावों को जनता को किस आधार पर परखना चाहिए ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ?
Learn More
Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has urged the Centre to reopen the Sri Kartarpur Sahib Corridor, and the Punjab Vidhan Sabha has passed a resolution seeking regular access for Sikh devotees. The demand puts the Centre in focus, as it must weigh religious sentiments, national security and ties with Pakistan. With Punjab’s Assembly passing a resolution and the State Government urging the Centre to act, what should shape the Union Government’s decision on reopening the Kartarpur Sahib Corridor ? Should religious access take priority, remain tied to India–Pakistan relations or become a shared effort across political parties ?
Learn More
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने की अपील की है। पंजाब विधानसभा ने भी सिख श्रद्धालुओं के लिए नियमित आवाजाही की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। इस मांग ने केंद्र सरकार को ध्यान के केंद्र में ला दिया है, क्योंकि उसे धार्मिक भावनाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा और पाकिस्तान के साथ संबंधों के बीच संतुलन बनाना होगा। पंजाब विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने और राज्य सरकार की अपील के बाद, करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने के केंद्र सरकार के फैसले का आधार क्या होना चाहिए ? क्या धार्मिक यात्रा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसे भारत-पाकिस्तान संबंधों से जोड़कर देखा जाना चाहिए या इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को मिलकर प्रयास करना चाहिए ?
Learn More
2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
Learn More
With the 2027 Punjab Assembly elections approaching, Bhagwant Mann’s government is facing attacks from Congress over law and order and the drug problem. Congress leaders have announced Rahul Gandhi’s November 4 rally in Sangrur as the launch of their campaign, promising to demand an account of the Government’s performance. Meanwhile, Mann’s political rivals are preparing to challenge his record on the ground. If Bhagwant Mann is confident in his Government’s performance, will he welcome a public account of his record or is confidence in winning Punjab becoming louder than answers on the state’s problems ?
Learn More
2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। भगवंत मान की सरकार को कानून-व्यवस्था और नशे की समस्या को लेकर कांग्रेस के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने 4 नवंबर को संगरूर में राहुल गांधी की रैली को अपने चुनाव अभियान की शुरुआत बताया है। उन्होंने सरकार के कामकाज का हिसाब मांगने का वादा किया है। वहीं, मान के राजनीतिक विरोधी ज़मीनी स्तर पर उनके सरकार के रिकॉर्ड को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर भगवंत मान को अपनी सरकार के कामकाज पर भरोसा है, तो क्या वे जनता के सामने अपने रिकॉर्ड का हिसाब देने का स्वागत करेंगे या पंजाब जीतने का भरोसा राज्य की समस्याओं पर जवाब देने से ज़्यादा हावी हो रहा है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ₹250 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ₹250 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ?
Learn More
The Punjab Government reportedly spent ₹250 Crores and deployed 28,000 employees to survey 65 Lakhs families on drug use. Yet, the findings have not been made public. At a time when drugs remain a major concern in Punjab, the silence raises serious questions about transparency, public money and the Government's promise to fight addiction. If the survey was meant to expose the scale of Punjab’s drug crisis and help the Government tackle it, why is the report still under wraps ? What was the point of spending ₹250 Crores if people cannot see the findings or judge what action has followed ?
Learn More
पंजाब सरकार ने कथित तौर पर नशे के इस्तेमाल का सर्वेक्षण करने के लिए ₹250 करोड़ खर्च किए और 28,000 कर्मचारियों को तैनात किया। इस सर्वेक्षण में 65 लाख परिवारों को शामिल किया गया लेकिन इसके नतीजे अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। पंजाब में नशे की समस्या एक बड़ी चिंता बनी हुई है। ऐसे में रिपोर्ट सामने न आने से पारदर्शिता, सरकारी धन के इस्तेमाल और नशे के खिलाफ लड़ाई के सरकार के वादे पर सवाल उठते हैं। अगर इस सर्वेक्षण का मकसद पंजाब में नशे की समस्या का सही आकलन करना और उससे निपटने में मदद करना था, तो रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई ? जब लोग नतीजे देख ही नहीं सकते और यह नहीं जान सकते कि उनके आधार पर क्या कदम उठाए गए, तो ₹250 करोड़ खर्च करने का क्या उद्देश्य था ?
Learn More
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?
Learn More
Arvind Kejriwal has criticised the National Human Rights Commission over safety inspections of buses carrying pilgrims from Punjab, and the commission has hit back. The dispute raises a bigger question: when people travel for religious visits, should bus safety checks become a political fight or should every side focus on protecting passengers ? If the buses are safe, why should inspections become a controversy and if they are not, who must answer ?
Learn More
अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से तीर्थयात्रियों को ले जाने वाली बसों की सुरक्षा जाँच को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आलोचना की है, जिसके जवाब में आयोग ने भी पलटवार किया है। यह विवाद एक बड़ा सवाल उठाता है: जब लोग धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं, तो क्या बसों की सुरक्षा जाँच राजनीतिक लड़ाई का मुद्दा बननी चाहिए या सभी पक्षों को यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए ? अगर बसें सुरक्षित हैं, तो जाँच विवाद का विषय क्यों बन रही है और अगर वे सुरक्षित नहीं हैं, तो जवाबदेही किसकी होनी चाहिए ?
Learn More
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਪਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ?
Learn More
The Aam Aadmi Party Government has passed a resolution seeking an independent probe into alleged voter-list irregularities and accused the BJP of undermining voters’ rights. But as the 2027 elections approach, questions remain about whether political battles are taking priority over Punjab’s day-to-day concerns. Is the Government giving enough attention to its own promises and performance while taking on the Election Commission and the BJP ?
Learn More
आम आदमी पार्टी की सरकार ने मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जाँच की माँग करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। सरकार ने भारतीय जनता पार्टी पर मतदाताओं के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप भी लगाया है। लेकिन 2027 के चुनाव नज़दीक आने के साथ सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक टकराव पंजाब की रोज़मर्रा की समस्याओं पर भारी पड़ रहा है ? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए क्या सरकार अपने वादों और कामकाज पर भी पर्याप्त ध्यान दे रही है ?
Learn More
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 33 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਘਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ 2022 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਖਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ? ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ ?
Learn More
The Aam Aadmi Party won 92 of Punjab’s 117 Assembly seats in 2022. But in the 2024 Lok Sabha election, it led in just 33 Assembly segments, while Congress and the BJP gained ground. With its support slipping across much of the state, can the Aam Aadmi Party regain Punjab’s trust before 2027 or was its 2022 landslide a high point it may struggle to repeat ? What poses the biggest challenge to the Aam Aadmi Party’s return to power ?
Learn More
आम आदमी पार्टी ने 2022 में पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटें जीती थीं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वह केवल 33 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही, जबकि कांग्रेस और भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत की। राज्य के बड़े हिस्से में उसका समर्थन घटता दिखाई दिया। ऐसे में, क्या आम आदमी पार्टी 2027 से पहले पंजाब की जनता का भरोसा दोबारा जीत पाएगी या 2022 की ऐतिहासिक जीत उसके लिए एक ऐसा शिखर साबित होगी जिसे दोहराना मुश्किल होगा ? सत्ता में वापसी की राह में आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है ?
Learn More
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਏਨ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਂ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਨੌਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ?
Learn More
The Aam Aadmi Party Government reportedly wrapped up the opening day of Punjab’s Assembly session in just nine minutes, leaving key issues like anti- drug activist Parvinder Singh Jhota’s killing and law and order under scrutiny. For a party that promised clean governance and accountability, why so little time for questions that matter to Punjab ? Is the Government ready to face tough questions or is accountability becoming a weak point in its own governance model ? What does this nine-minute session reveal ?
Learn More
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही कथित तौर पर सिर्फ नौ मिनट में समाप्त कर दी। इस दौरान नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या और राज्य की कानून-व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर सवाल उठे। स्वच्छ शासन और जवाबदेही का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन मुद्दों पर चर्चा के लिए इतना कम समय क्यों दिया ? जब पंजाब की जनता नशे, हत्याओं और सुरक्षा पर जवाब मांग रही है, तो क्या सरकार नौ मिनट की कार्यवाही को सही ठहरा सकती है ? इस नौ मिनट के सत्र से क्या संकेत मिलता है ?
Learn More