With Bhagwant Mann Government highlighting big numbers, 25 Lakhs registrations under the health scheme, over 5 Crores treatments at Aam Aadmi Clinics, and ₹2000 Crores budget, Punjab’s healthcare push is being presented as a major success story. However, beyond these claims, many patients report that even when treatment is available in government facilities, they are often asked to pay from their own pockets for certain tests and medicines, which hospitals say are not covered under the scheme. This raises concerns about how much of the promised “free healthcare” actually reaches people in full. Is Punjab’s healthcare model truly reducing the burden on citizens, or is the gap between policy and ground reality forcing many to still spend on essential tests and medicines ?
भगवंत मान सरकार द्वारा बड़े आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं, 25 लाख रजिस्ट्रेशन स्वास्थ्य योजना के तहत, आम आदमी क्लीनिकों में 5 करोड़ से अधिक इलाज, और ₹2000 करोड़ का बजट, जिससे पंजाब की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक बड़ी सफलता के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन इन दावों से आगे, कई मरीज बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों में इलाज उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें कई बार कुछ टेस्ट और दवाइयों के लिए अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं, जिन्हें अस्पताल योजना के तहत कवर नहीं मानते। इससे यह सवाल उठता है कि “मुफ्त इलाज” का वादा लोगों तक पूरी तरह पहुँच भी रहा है या नहीं। क्या पंजाब का स्वास्थ्य मॉडल सच में लोगों का आर्थिक बोझ घटा रहा है, या नीति और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर मरीजों को अब भी जरूरी टेस्ट और दवाइयों पर खर्च करने के लिए मजबूर कर रहा है ?
With the Punjab Government now raising a massive claim of ₹1.44 Lakh Crores from Rajasthan over decades-old water dues dating back to a 1920 agreement, and asserting that payments stopped after 1960 without formally ending the original terms, the issue has suddenly brought historical agreements back into present-day politics. While the Government says it is determined to recover Punjab’s rightful dues, even taking the matter to the Centre, questions are also being asked about why previous governments remained silent for so long and whether this move is practical or politically timed. Is this a serious push to reclaim Punjab’s long-pending financial rights, or a delayed issue now being revived for political positioning ?
