30 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ,
ਕੀ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?