ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?