ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਤਾਂ “ ਵਿਕਾਸ ” ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ “ ਵਿਗਾੜ ” ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਜੜਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਖੁਦ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀ ਬਦਲਿਆਂ?
ਅਸਲ ਲੋੜ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਹੈ।
