ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ — ਕੀ ਇਹ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ?
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਕੀ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ?
