When 1,158 teaching posts in Punjab colleges are scrapped by the Supreme Court for “total arbitrariness,” who should be held accountable? Was this 2021 recruitment drive about merit—or managing internal lobbies, political pressure, and pre-election optics?
जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के कॉलेजों में 1,158 शिक्षकों की नियुक्तियां “पूरी तरह मनमानी” बता कर रद्द कर दीं, तो ज़िम्मेदार कौन है? क्या 2021 की यह भर्ती वाकई मेरिट पर थी या फिर आंतरिक लॉबी, राजनीतिक दबाव और चुनावी स्टंट का नतीजा?
While Delhi faces air pollution, waterlogging, and crumbling infrastructure—why is BJP MLA Tarvinder Singh Marwah’s priority to colour monuments saffron? Is symbolism replacing real governance?
