ਪਰੀਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 78% ਕੋਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਧੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ — ਅਡਾਨੀ ਨੇ ₹16,000 ਕਰੋੜ, ਜਿੰਡਲ ਨੇ ₹4,500 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਏ।
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਖ਼ਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ।
ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ?
