ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 31.7% ਹੈ — ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੇ ਖੁਦ-ਮੋਹਤਾਜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਫ਼ਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ' ਇਸ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ 70% ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਮਕਦਾਰ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
