ਹਲਦੀ, ਅੰਬ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਅਤੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰੀ ਚੱਪਲਾਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ — ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣੇਗਾ?
ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਯੂ.ਕੇ. ਸੰਮਜੋਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ?
