India is celebrated as the world’s largest democracy, yet we see repeated controversies over the independence of courts, election bodies, and media. In practice, are our institutions standing up to power, or are they quietly bending to political influence? How much can citizens really trust these pillars of democracy? Share your thoughts.
भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन अदालतों, चुनाव आयोग और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर बार-बार विवाद उठते रहते हैं। वास्तव में, क्या हमारे संस्थान सत्ता के सामने मजबूती से खड़े हैं या चुपचाप राजनीतिक दबाव के अधीन हो रहे हैं? नागरिक वास्तव में लोकतंत्र के इन स्तंभों पर कितना भरोसा कर सकते हैं? आपके विचार जानना चाहेंगे।
Hunger is not just about empty plates but about who controls food and who holds power. In a world that grows enough for everyone, why are millions still denied access and how can we make food a shared right for all?
भूख सिर्फ खाली थालियों के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात के बारे में है कि खाना कौन नियंत्रित करता है और सत्ता किसके पास है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ सभी के लिए पर्याप्त अन्न है, लाखों लोग अब भी क्यों वंचित हैं और हम भोजन को सभी का साझा अधिकार कैसे बना सकते हैं?
