The Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY), launched by PM Modi in 2014, aimed to bring banking to all. Yet, as of September 2025, 26% of PMJDY accounts are inoperative, and 480 million RuPay cards remain unclaimed. Is PMJDY a real success in financial inclusion, or is it just a paper achievement for Modi’s showcase?
Review - DEKHO
(A) Genuine financial inclusion, despite some inactive accounts.
(B) Mostly inactive, more show than impact.
(C) Good intent, poor execution; needs fixing.
(D) Numbers don’t matter; people want real benefits.
Punjab is at a crossroads. With debts piling up and political chaos all around, a big question arises for 2027: To fix Punjab, should people rally behind a strong party, or should capable individuals take the lead regardless of party lines?
पंजाब दोराहे पर खड़ा है। बढ़ते कर्ज़ और राजनीतिक अराजकता के साथ, 2027 के लिए एक बड़ा सवाल उठता है: पंजाब को सुधारने के लिए, क्या लोगों को एक मजबूत पार्टी के पीछे खड़ा होना चाहिए या पार्टी लाइन से हट कर, योग्य व्यक्तियों को नेतृत्व संभालना चाहिए?
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY), जिसे पी.एम. नरेंद्र मोदी ने 2014 में शुरू किया था, का मकसद सब तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना था। लेकिन सितंबर 2025 तक 26% खाते निष्क्रिय हैं और 480 मिलियन रूपे कार्ड अब भी बचे हुए हैं। क्या PMJDY वाकई वित्तीय समावेशन में सफल है या सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए दिखावा है?
