BoloBolo Show :: ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ—ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ “ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਰਕਪਲੇਸ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਪੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ—ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ “ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਰਕਪਲੇਸ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਪੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਯੋਗ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ?

Review - DEKHO

A) ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਰੇਮਿਟੈਂਸ ਅਤੇ ਛਵੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

B) “ਗਲੋਬਲ ਵਰਕਪਲੇਸ” ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

C) ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

D) ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

E) ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕ਼ੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.

As reports reveal Indian workers being lured abroad with false job promises, some ending up forced into war zones, and labour protections at home being steadily diluted, the government’s response has leaned heavily on framing the world as a “global workplace.” External Affairs Minister S. Jaishankar has urged young Indians not to worry too much about rising hostility or risks abroad, even as bilateral labour agreements expand into conflict-hit regions. Has India’s foreign policy quietly shifted from protecting workers as citizens to marketing them as exportable labour, and is diplomacy now being used to normalise risk rather than reduce it ?

Learn More

जब रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि भारतीय श्रमिकों को झूठे नौकरी के वादों के ज़रिये विदेश ले जाया जा रहा है और कुछ को युद्धग्रस्त इलाकों में फँसना पड़ रहा है व देश के भीतर श्रम सुरक्षा कानूनों को लगातार कमजोर किया जा रहा है, तब सरकार की प्रतिक्रिया “दुनिया को एक वैश्विक कार्यस्थल” के रूप में प्रस्तुत करने पर केंद्रित रही है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बढ़ती शत्रुता और जोखिमों के बावजूद युवाओं से विदेश में काम को लेकर ज़्यादा चिंता न करने की अपील की है, जबकि द्विपक्षीय श्रम समझौते संघर्षग्रस्त क्षेत्रों तक विस्तारित हो रहे हैं। क्या भारत की विदेश नीति चुपचाप श्रमिकों को नागरिक के रूप में संरक्षित करने के बजाय उन्हें निर्यात योग्य श्रम के रूप में पेश करने की दिशा में बढ़ गई है ? और क्या कूटनीति अब जोखिम कम करने के बजाय उसे सामान्य बनाने का माध्यम बनती जा रही है ?

Learn More

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ₹6,073 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਚੋਣ ਨਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈ। ਕੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਘਟੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ “ਸਾਫ਼” ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤੋਲ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ?

Learn More

After the Supreme Court scrapped electoral bonds to end anonymous political funding, one assumption was clear, transparency would slow the money flow. Instead, Bharatiya Janata Party saw its funds jump 1.5 times to ₹6,073 Crores in the very first year after the scheme ended, with over half coming via electoral trusts. Did scrapping electoral bonds reduce opacity or merely reroute big money through cleaner-looking pipelines while leaving power equations untouched ?

Learn More

सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड खत्म करने के बाद यह माना जा रहा था कि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता आएगी और पैसों का बहाव धीमा होगा। लेकिन इसके उलट, भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग पहले ही साल में 1.5 गुना बढ़ कर ₹6,073 करोड़ पहुंच गई, जिसमें आधे से ज़्यादा पैसा इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के ज़रिये आया। क्या चुनावी बॉन्ड खत्म करने से अपारदर्शिता घटी, या सिर्फ बड़े पैसों को ज़्यादा साफ दिखने वाले रास्तों में मोड़ दिया गया, जबकि सत्ता का संतुलन वैसा ही बना रहा ?

Learn More