जब पंजाब कांग्रेस मनरेगा को लेकर सड़कों पर उतरती है, तो ये प्रदर्शन सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं दिखते। जो नेता पहले अलग-अलग खेमों में थे, वे अब एक ही मंच साझा करते नजर आ रहे हैं। ताक़त दिखाने की राजनीति की जगह समन्वित रैलियाँ आ गई हैं, और हाईकमान चुपचाप देख रही है कि कौन भीड़ खींच पा रहा है और कौन नहीं।
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A) ये रैलियाँ नेतृत्व की ताक़त और वफ़ादारी की परीक्षा भी हैं।
B) मनरेगा एक ऐसा मुद्दा है जो गुटबाज़ी को ढक देता है।
C) हाईकमान भीड़ के ज़रिए भविष्य की भूमिकाएँ परख रही है।
As the Punjab Congress takes to the streets over MGNREGA, the protests appear to be serving more than one purpose. Leaders from rival factions are suddenly sharing stages, show-of-strength politics has been replaced by coordinated rallies, and the high command is quietly observing who draws crowds and who doesn’t.
As Arvind Kejriwal tells AAP leaders to approach voters “with folded hands” while openly talking about a 45% vote share target for 2027, the contrast is striking. When power comes with sermons on humility, it often signals nerves beneath confidence. If arrogance really pushed other parties out, does repeating the warning mean AAP sees the same risk in itself ? And when local body members are reminded that Assembly tickets are within reach, is service being encouraged or ambition being carefully managed before it spins out of control ? In Punjab politics, does folded hands politics last longer than folded deals ?
जब अरविंद केजरीवाल "आप" नेताओं से मतदाताओं के पास “हाथ जोड़कर” जाने की बात करते हैं, और साथ ही 2027 के लिए 45% वोट शेयर का लक्ष्य भी खुलकर रखते हैं, तो यह विरोधाभास साफ़ दिखता है। जब सत्ता के साथ विनम्रता के उपदेश दिए जाने लगें, तो अक्सर यह आत्मविश्वास से ज़्यादा बेचैनी का संकेत होता है। अगर अहंकार ने दूसरी पार्टियों को बाहर किया, तो क्या इस चेतावनी को बार-बार दोहराना इस बात का इशारा है कि "आप" को वही ख़तरा खुद में दिख रहा है ? और जब स्थानीय निकाय सदस्यों को यह याद दिलाया जाता है कि विधानसभा टिकट उनकी पहुँच में हैं, तो क्या यह सेवा भाव को बढ़ावा है या महत्वाकांक्षाओं को समय रहते काबू में रखने की कोशिश ? पंजाब की राजनीति में, क्या “हाथ जोड़ने की राजनीति” “समझौते की राजनीति” से ज़्यादा टिकाऊ होती है ?
