Image

Caste-based discrimination complaints in universities have risen by 118% in the last five years, according to official data submitted to Parliament and the Supreme Court. Yet the Modi Government points to “high disposal rates” and new committees as proof that the system is working. But if the problem is being solved, why are complaints climbing so sharply year after year ? Has caste discrimination in higher education actually reduced, or has the focus shifted to closing files faster rather than fixing the problem itself ? And when complaint cells function under administrative control, can students really expect fair justice or just formal paperwork ?

Review - DEKHO

A) Rising cases show that the ground reality contradicts official claims.

B) Fast disposal is being confused with real resolution.

C) Lack of independent oversight weakens trust in the system.

D) The data suggests a deeper failure of policy, not awareness alone.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA), ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ? 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

Over 3 Lakhs Punjab Government employees have taken mass casual leave, while contractual roadways workers continue their indefinite strike. Pending DA arrears, pension demands and job security remain unresolved despite repeated talks. The Aam Aadmi Party came to power promising change but has it failed the very employees who keep the state running ? With 2027 approaching, could this growing anger expose the gap between its promises and performance ? What does this employee unrest reveal about the Aam Aadmi Party Government ?

Learn More
Image

पंजाब के 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया है, जबकि संविदा पर काम करने वाले रोडवेज कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बकाया महंगाई भत्ता (DA), पेंशन और नौकरी की सुरक्षा से जुड़ी मांगें बार-बार बातचीत के बावजूद अधूरी हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता में बदलाव का वादा करके आई थी लेकिन क्या वह उन कर्मचारियों को ही राहत देने में विफल रही है, जो राज्य का कामकाज चलाते हैं ? 2027 के चुनाव नजदीक आने के साथ, क्या कर्मचारियों का बढ़ता गुस्सा उसके वादों और कामकाज के बीच की खाई उजागर कर सकता है ? कर्मचारियों का यह असंतोष आम आदमी पार्टी सरकार के बारे में क्या बताता है ?

Learn More
Image

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਕੀ ਕੁਝ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

Arvind Kejriwal is warning Punjabis that a Congress Government could end free electricity, women’s financial aid and other welfare schemes. But as Punjab’s debt continues to mount, is Kejriwal equally concerned about how the state will pay for these promises ? While he focuses on what voters might lose under Congress, where is the discussion about the rising cost of subsidies and the burden future generations may have to bear ? Is Kejriwal protecting Punjab’s welfare or selling voter-friendly promises without giving enough attention to their long-term financial cost ? What should be Kejriwal’s biggest priority on Punjab’s welfare spending ?

Learn More
...