Image

Caste-based discrimination complaints in universities have risen by 118% in the last five years, according to official data submitted to Parliament and the Supreme Court. Yet the Modi Government points to “high disposal rates” and new committees as proof that the system is working. But if the problem is being solved, why are complaints climbing so sharply year after year ? Has caste discrimination in higher education actually reduced, or has the focus shifted to closing files faster rather than fixing the problem itself ? And when complaint cells function under administrative control, can students really expect fair justice or just formal paperwork ?

Review - DEKHO

A) Rising cases show that the ground reality contradicts official claims.

B) Fast disposal is being confused with real resolution.

C) Lack of independent oversight weakens trust in the system.

D) The data suggests a deeper failure of policy, not awareness alone.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ?

Learn More
Image

With the 2027 elections approaching, Bhagwant Mann’s Government faces questions over Punjab’s drug crisis, law and order, employee demands and power issues. The Aam Aadmi Party highlights its welfare schemes but opposition parties continue to challenge its governance record. With several issues piling up before 2027, can Bhagwant Mann defend his Government’s record or will voters demand answers beyond election promises ?

Learn More
Image

2027 के चुनाव नज़दीक आते ही भगवंत मान की सरकार पंजाब में नशे के संकट, कानून-व्यवस्था, कर्मचारियों की मांगों और बिजली से जुड़े मुद्दों पर सवालों का सामना कर रही है। आम आदमी पार्टी अपनी कल्याणकारी योजनाओं को सामने रख रही है, लेकिन विपक्ष उसके शासन के रिकॉर्ड पर लगातार सवाल उठा रहा है। 2027 से पहले कई मुद्दों पर बढ़ते दबाव के बीच, क्या भगवंत मान अपनी सरकार के कामकाज का बचाव कर पाएंगे या मतदाता चुनावी वादों से आगे बढ़कर जवाब मांगेंगे ?

Learn More
Image

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ₹15,000 ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 70,685 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵੱਧੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ? ਆਖ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ₹15,000 ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਬੱਚਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

Chief Minister Bhagwant Mann claims government schemes save each Punjab family around ₹15,000 a month. He cites 70,685 government jobs, free healthcare, zero electricity bills for most households and expanded canal irrigation as proof of his Government’s success. But do these gains match people’s daily lives ? How many families actually save ₹15,000 a month ? Is this real household savings or just the combined value of schemes used to make the Government’s report card look impressive ?

Learn More
...