Image

ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪਲਾਇਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਰ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਜਨਸੇਵਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਚ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ। ਕੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

Voting

A) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

B) ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

C) ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

D) 2027 ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਫਰ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

With over four decades of criminal cases behind him, a conviction in the Nabha Jail Break case, and now a growing public presence through social work and local election wins, Gurpreet Singh Sekhon’s entry into Punjab politics reflects a familiar but controversial transition, from crime to public life. As he prepares for a possible run in the 2027 Assembly elections, the larger question is whether voters see transformation or simply a shift in platform. Is Gurpreet Singh Sekhon’s political entry a genuine story of reform and public service or does the rise of leaders with serious criminal pasts raise concerns about the changing standards of electoral politics ahead of 2027 ?

Learn More
Image

कई गंभीर आपराधिक मामलों का सामना करने, नाभा जेल ब्रेक मामले में सजा पाने और अब सामाजिक सेवा व स्थानीय चुनावी जीत के जरिए सार्वजनिक जीवन में सक्रियता बढ़ाने के साथ, गुरप्रीत सिंह सेखों की राजनीति में एंट्री एक विवादित लेकिन परिचित बदलाव को दिखाती है, अपराध की दुनिया से जनसेवा तक का सफर। जैसे-जैसे वह 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बड़ा सवाल यह है कि मतदाता इसे वास्तविक बदलाव मानेंगे या सिर्फ मंच बदलने की रणनीति। क्या गुरप्रीत सिंह सेखों की राजनीति में एंट्री सुधार और जनसेवा की सच्ची कहानी है या गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं का उभार 2027 से पहले चुनावी राजनीति के बदलते मानकों पर सवाल खड़े करता है ?

Learn More
Image

ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 20 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਕੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

With nearly 20 officers suspended in four years and several others reportedly left without postings after alleged run-ins with party functionaries, the relationship between the Punjab Government and the bureaucracy is under growing scrutiny. While Chief Minister Bhagwant Mann has projected these actions as part of accountability and administrative discipline, critics argue that officials are being made scapegoats for governance gaps and policy failures as political pressure builds ahead of the 2027 Assembly elections. Is the AAP Government enforcing necessary accountability or are officers being held responsible for political and administrative shortcomings to manage the narrative before 2027 ?

Learn More
Image

चार साल में लगभग 20 अधिकारियों के निलंबन और कई अन्य को कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से टकराव के बाद बिना पोस्टिंग के रखे जाने से पंजाब सरकार और नौकरशाही के बीच संबंधों पर सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान इन कदमों को जवाबदेही और प्रशासनिक अनुशासन का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि शासन की कमियों और नीतिगत विफलताओं का बोझ अधिकारियों पर डाला जा रहा है, खासकर 2027 विधानसभा चुनावों से पहले बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच। क्या आप सरकार जरूरी जवाबदेही लागू कर रही है या 2027 से पहले प्रशासनिक और राजनीतिक कमियों की जिम्मेदारी अधिकारियों पर डालकर नैरेटिव संभालने की कोशिश हो रही है ?

Learn More
...