Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਪਕੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ?

Voting

A) ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

B) ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ-ਅਧਾਰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

C) ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਉਸਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

D) ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

With the BJP reiterating its intent to contest alone on all 117 seats and ruling out any alliance with the Shiromani Akali Dal, the opposition space in Punjab appears increasingly fragmented. Given the BJP’s limited rural presence and heavy dependence on urban pockets, questions remain about whether a solo strategy can translate vote share into seats. At the same time, the Congress continues to struggle with factionalism, leadership tussles, and weak ground coordination. In a state where electoral outcomes are often shaped by consolidated vote blocs rather than divided opposition, the emerging political picture raises a larger concern. If the BJP goes solo without Akali support and Congress fails to resolve its internal instability, will a divided and weakened opposition end up splitting anti-incumbency votes, indirectly easing the path for the Aam Aadmi Party to retain power and strengthen its chances of returning for a second term ?

Learn More
Image

पंजाब में भाजपा द्वारा सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने और शिरोमणि अकाली दल के साथ किसी भी गठबंधन की संभावना को खारिज करने के बाद विपक्षी राजनीति और अधिक बिखरी हुई दिखाई दे रही है। भाजपा की सीमित ग्रामीण पकड़ और शहरी क्षेत्रों पर अधिक निर्भरता को देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि क्या अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति वोट शेयर को सीटों में बदल पाएगी। दूसरी ओर, कांग्रेस अब भी गुटबाजी, नेतृत्व संघर्ष और कमजोर संगठनात्मक तालमेल से जूझ रही है। ऐसे राज्य में जहां चुनावी नतीजे अक्सर एकजुट वोट बैंक पर निर्भर करते हैं, यह स्थिति एक बड़ी राजनीतिक चिंता पैदा करती है। अगर भाजपा बिना अकाली दल के मैदान में उतरती है और कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह को नहीं सुलझा पाती, तो क्या बिखरा हुआ विपक्ष सत्ता विरोधी वोटों को बांटकर आम आदमी पार्टी के लिए दोबारा सत्ता का रास्ता आसान कर देगा ?

Learn More
Image

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੂਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਵਾਇਦ ?

Learn More
Image

With SAD chief Sukhbir Singh Badal and BJP leaders sharing the stage after years of political distance, the presence of Dera Radha Soami Beas head Gurinder Singh Dhillon and the Governor has added a powerful mix of religion, politics, and timing to the anti-drug march. Just a year before the 2027 elections, the optics have raised eyebrows across Punjab’s political circles. Was the anti-drug march truly about fighting addiction, or was it a carefully staged show of strength, testing the waters for a SAD–BJP reunion, backed by religious influence and institutional presence ahead of the 2027 battle ?

Learn More
Image

कई सालों की राजनीतिक दूरी के बाद अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और भाजपा नेताओं का एक मंच पर आना, और उनके साथ डेरा राधा स्वामी ब्यास प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों व राज्यपाल की मौजूदगी ने नशा विरोधी मार्च को राजनीति, धर्म और चुनावी संकेतों का मिश्रण बना दिया है। 2027 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बने ये दृश्य पंजाब की राजनीति में कई सवाल खड़े कर रहे‌ हैं। क्या यह नशा विरोधी मार्च वास्तव में नशे के खिलाफ एकजुट पहल थी, या फिर 2027 से पहले धार्मिक प्रभाव और संस्थागत उपस्थिति के साथ अकाली दल और भाजपा नज़दीकी की संभावनाओं को परखने की एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति थी ?

Learn More
...