BoloBolo Show :: पंजाब की राजनीति में वर्षों तक जूनियर पार्टनर की भूमिका निभाने के बाद अब भाजपा साफ संकेत दे रही है, न अब “छोटी भूमिका”, न असमान सीट बंटवारा, और भविष्य के किसी भी गठबंधन में बराबरी या उससे बड़ी हिस्सेदारी का दावा। लेकिन बढ़ती राजनीतिक आवाज़ के बावजूद जमीनी हकीकत अभी भी सीमित स्वतंत्र जनाधार, शहरी इलाकों पर अधिक निर्भरता और ऐसी रणनीति की ओर इशारा करती है जो मजबूत ग्रामीण विस्तार के बजाय केंद्रीय चेहरों, गठबंधनों और नए शामिल नेताओं पर टिकी हुई है।

पंजाब की राजनीति में वर्षों तक जूनियर पार्टनर की भूमिका निभाने के बाद अब भाजपा साफ संकेत दे रही है, न अब “छोटी भूमिका”, न असमान सीट बंटवारा, और भविष्य के किसी भी गठबंधन में बराबरी या उससे बड़ी हिस्सेदारी का दावा। लेकिन बढ़ती राजनीतिक आवाज़ के बावजूद जमीनी हकीकत अभी भी सीमित स्वतंत्र जनाधार, शहरी इलाकों पर अधिक निर्भरता और ऐसी रणनीति की ओर इशारा करती है जो मजबूत ग्रामीण विस्तार के बजाय केंद्रीय चेहरों, गठबंधनों और नए शामिल नेताओं पर टिकी हुई है।

Polling

A) आक्रामक रुख 2027 से पहले माहौल और धारणा बनाने की

रणनीति हो सकता है।

B) यह संदेश भविष्य के किसी भी गठबंधन में ज्यादा सीटों के

लिए दबाव बनाने की कोशिश हो सकता है।

C) मजबूत ग्रामीण पहुंच और स्थिर स्थानीय नेतृत्व के बिना दावे

जमीनी हकीकत से आगे हो सकते हैं।

D) असली परीक्षा तब होगी जब पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की

लोकप्रियता को पूरे पंजाब में स्वतंत्र वोटों में बदल सके।

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ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾ “ਛੋਟੀ ਭੂਮਿਕਾ”, ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਸੀਟ ਵੰਡ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਪਰ ਵੱਧਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਧਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚਿਹਰਿਆਂ, ਗਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

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After years of playing the junior partner in Punjab politics, the BJP is now signalling a clear shift, no more “small role”, no more uneven seat-sharing, and a claim that its growing strength deserves equal space in any future alliance. But while the rhetoric has become louder, the ground reality still points to a limited independent base, heavy dependence on urban pockets, and a strategy driven more by central faces, alliances and incoming leaders than by deep rural expansion.

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2024 ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੱਗਭਗ 17,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ “ਤਗੜੀ ਅਗਵਾਈ” ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚਤਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

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With rebel AAP leader Gurdeep Singh Bath, who polled nearly 17,000 votes as an Independent in 2024 Barnala By-polls , now signalling a possible entry into the Shiromani Akali Dal by donning the blue turban, Barnala’s political battle is turning sharper ahead of 2027. While Sukhbir Singh Badal has hinted at the need for a “strong medicine” to counter AAP, local leader Kulwant Singh Keetu is already staking his claim, raising questions about ticket equations and internal balance. Is the Akali Dal looking at Gurdeep Singh Bath as a winning face to take on AAP, or could his possible entry upset existing leaders and spark a new internal tussle in Barnala ?

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बरनाला उपचुनाव 2024 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में करीब 17,000 वोट हासिल करने वाले बागी “आप” नेता गुरदीप सिंह बाठ के अब नीली पगड़ी के साथ शिरोमणि अकाली दल में संभावित प्रवेश के संकेतों ने 2027 से पहले बरनाला की राजनीति को और तेज कर दिया है। जहां सुखबीर सिंह बादल ने “आप” का मुकाबला करने के लिए “तगड़ी दवाई” की जरूरत की बात कही है, वहीं स्थानीय नेता कुलवंत सिंह कीतू पहले से ही अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में सवाल टिकट संतुलन और अंदरूनी समीकरणों का भी है। क्या अकाली दल गुरदीप सिंह बाठ को “आप” के खिलाफ एक मजबूत चेहरे के रूप में देख रहा है, या उनकी एंट्री से स्थानीय नेताओं में असंतोष और नई अंदरूनी खींचतान शुरू हो सकती है ?

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