2015 से 2025 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर लगभग ₹762 करोड़ खर्च हुए, जिसमें 2024 में खर्च ₹109 करोड़ से अधिक और 2025 में बढ़कर लगभग ₹175 करोड़ तक पहुंच गया। सरकार इन यात्राओं को वैश्विक कूटनीति, निवेश आकर्षण और भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि मजबूत करने से जोड़ती है, लेकिन बढ़ता खर्च देश के भीतर नई राजनीतिक बहस भी खड़ी कर रहा है। जैसे-जैसे विदेश दौरों का खर्च बढ़ रहा है, सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं और परिणामों का भी है। क्या ये हाई-प्रोफाइल वैश्विक दौरे आम नागरिकों के लिए ठोस आर्थिक और रणनीतिक लाभ ला रहे हैं या विदेश नीति कहीं महंगी छवि-राजनीति बनकर रह गई है ?

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