BoloBolo Show :: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 90% से अधिक घरों को मुफ्त बिजली, 881 आम आदमी क्लीनिक, किसानों को दिन में बिजली और निजी थर्मल प्लांट की खरीद जैसे कदमों को मजबूत जनकल्याण मॉडल के रूप में पेश किया है। लेकिन बढ़ते कर्ज, सीमित रोजगार वृद्धि और धीमे औद्योगिक निवेश को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे-जैसे सब्सिडी का दायरा बढ़ रहा है, बहस इस पर है कि क्या तात्कालिक राहत को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर प्राथमिकता दी जा रही है। क्या मान सरकार पंजाब के लिए एक टिकाऊ विकास मॉडल बना रही है या जनभावना संभालने के लिए सब्सिडी आधारित राजनीति पर अधिक निर्भर है ?

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 90% से अधिक घरों को मुफ्त बिजली, 881 आम आदमी क्लीनिक, किसानों को दिन में बिजली और निजी थर्मल प्लांट की खरीद जैसे कदमों को मजबूत जनकल्याण मॉडल के रूप में पेश किया है। लेकिन बढ़ते कर्ज, सीमित रोजगार वृद्धि और धीमे औद्योगिक निवेश को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। जैसे-जैसे सब्सिडी का दायरा बढ़ रहा है, बहस इस पर है कि क्या तात्कालिक राहत को दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता पर प्राथमिकता दी जा रही है। क्या मान सरकार पंजाब के लिए एक टिकाऊ विकास मॉडल बना रही है या जनभावना संभालने के लिए सब्सिडी आधारित राजनीति पर अधिक निर्भर है ?

Review - DEKHO

A) जनकल्याण योजनाएँ परिवारों और किसानों को तुरंत राहत देने के लिए जरूरी हैं।

B) सब्सिडी पर बढ़ती निर्भरता कठिन आर्थिक सुधारों और वित्तीय संतुलन को टाल सकती है।

C) शासन के दावों को रोजगार, निवेश और राजस्व वृद्धि में ठोस नतीजों से साबित करना होगा।

D) राजनीतिक घोषणाओं और वित्तीय वास्तविकता के बीच बढ़ता अंतर भविष्य में जनधारणा को प्रभावित कर सकता है।

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ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਣ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?

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Chief Minister Bhagwant Mann has highlighted free power for over 90% households, 881 Aam Aadmi Clinics, daytime power for farmers and the purchase of a private thermal plant as proof of strong welfare governance. But with Punjab’s debt rising and limited growth in jobs, industry and revenue, critics argue the model may be leaning more toward political comfort than economic correction. As subsidies expand and liabilities grow, the larger concern is whether short-term relief is being prioritised over long-term stability. Is the Mann Government building a sustainable development model for Punjab or relying heavily on subsidy politics to manage public sentiment ?

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2022 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,000 ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ, ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਭ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਧੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਚੋਣੀ ਕਦਮ ?

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After promising ₹1,000 per month to every adult woman before the 2022 elections, the Punjab government is now considering limiting the scheme, making it optional, and launching it only in the final phase of its term due to financial concerns. With the final decision resting with Arvind Kejriwal and Chief Minister Bhagwant Mann, the political question is no longer just about welfare, but about timing, delivery and credibility. If the promise was universal and immediate in 2022, is the revised plan a realistic financial correction or a last-year election move to manage expectations while protecting the state’s strained finances ?

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2022 के चुनावों से पहले हर वयस्क महिला को ₹1,000 प्रति माह देने का वादा करने के बाद, पंजाब सरकार अब वित्तीय दबाव के कारण इस योजना को सीमित करने, इसे वैकल्पिक बनाने और अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में लागू करने पर विचार कर रही है। अंतिम निर्णय अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निर्भर है। अब राजनीतिक सवाल सिर्फ कल्याण का नहीं, बल्कि समय, क्रियान्वयन और विश्वसनीयता का भी है। यदि 2022 में यह वादा सार्वभौमिक और तुरंत लागू करने का था, तो क्या संशोधित योजना वित्तीय रूप से एक वास्तविक सुधार है या फिर राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए उम्मीदों को संभालने के लिए अंतिम वर्ष का चुनावी कदम ?

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