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पंजाबी गायकों गिप्पी ग्रेवाल और जॉर्डन संधू की सुरक्षा वापस लेने के फैसले ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है, खासकर उस राज्य में जो अभी भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संवेदनशील बना हुआ है। सक्रिय गैंगस्टर खतरे के माहौल में, और विपक्षी नेताओं से मुलाकात के बाद लिए गए इन फैसलों के साथ-साथ अब तक किसी विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण का न आना, इस सवाल को और गंभीर बना देता है कि क्या सुरक्षा समीक्षा केवल खतरे के आकलन पर आधारित है या राजनीतिक धारणा भी इसमें भूमिका निभा रही है।

Review - DEKHO

A) सुरक्षा फैसले नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं

और वर्तमान खतरे के आकलन पर आधारित होते हैं।

B) सरकार संभवतः वी.आई.पी. सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन कर

अनावश्यक तैनाती कम करना चाहती है।

C) बिना स्पष्ट सार्वजनिक कारण के सुरक्षा हटाने का समय

राजनीतिक निशाने की धारणा पैदा कर सकता है।

D) सक्रिय गैंगस्टर खतरे वाले माहौल में पारदर्शिता की कमी

सार्वजनिक हस्तियों और आम लोगों में असुरक्षा बढ़ा सकती है।

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ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜੋਰਡਨ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅੰਕਲਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

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The withdrawal of security for Punjabi singers like Gippy Grewal and Jordan Sandhu has sparked a sharp political debate, especially in a state still shadowed by the killing of Sidhu Moosewala after a similar reduction in protection. With the decisions coming amid active gangster threats and close on the heels of their interactions with opposition leaders, and with no detailed public explanation so far, the larger question is whether security reviews are based strictly on threat assessment or getting caught in political optics.

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ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੀਨ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਹੇਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਥਾਈ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਡਲ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ?

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After promising world-class infrastructure under its flagship Schools of Eminence programme, the Aam Aadmi Party Government now finds students studying under tin sheds while buildings are still under construction. With big announcements, model claims, and social media videos on one side and temporary classrooms on the other, the sharper question is whether Punjab’s education reform is happening on the ground or mostly in presentations ? Is this a transition phase of a big reform or another case of headline governance where the model arrives before the building ?

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फ्लैगशिप ‘स्कूल्स ऑफ एमिनेंस’ योजना के तहत विश्वस्तरीय ढांचे के वादों के बीच अब कुछ जगहों पर छात्र टिन शेड के नीचे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जबकि इमारतें अभी निर्माणाधीन हैं। एक तरफ बड़े ऐलान, मॉडल के दावे और सोशल मीडिया प्रचार है, तो दूसरी तरफ अस्थायी कक्षाएं। बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब में शिक्षा सुधार ज़मीन पर उतर रहा है या ज्यादातर प्रस्तुतियों और प्रचार तक ही सीमित है ? क्या यह बड़े बदलाव का संक्रमण काल है या फिर ऐसी हेडलाइन राजनीति जहां मॉडल पहले आता है और इमारत बाद में ?

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