Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਨੀਲੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ?

Trending

A) ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।

B) ਆਲੋਚਕ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

C) ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਖਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

D) ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Punjab’s AAP Government has started repainting over 250 "kilometre-scheme" buses in blue and yellow, colours critics say resemble the party’s flag. After schools and hospitals were painted in similar shades, opposition leaders now accuse the Bhagwant Mann Government of using public resources for political branding, raising questions about the role of the transport department under Laljit Singh Bhullar. If Punjab’s buses are now turning blue and yellow like the ruling party’s colours, is the Bhagwant Mann Government improving transport or just repainting the state in AAP shades ?

Learn More
Image

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली 250 से अधिक बसों को नीले और पीले रंग में रंगना शुरू किया है। आलोचकों का कहना है कि ये रंग पार्टी के झंडे से मेल खाते हैं। पहले सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को भी ऐसे ही रंगों में रंगा गया था, जिसके बाद विपक्ष अब भगवंत मान सरकार पर सार्वजनिक संसाधनों का राजनीतिक ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहा है। साथ ही परिवहन विभाग और मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर पंजाब की बसें अब सत्तारूढ़ पार्टी के रंगों जैसे नीले और पीले रंग में रंगी जा रही हैं, तो क्या भगवंत मान सरकार परिवहन व्यवस्था सुधार रही है या पूरे राज्य को ‘आप’ के रंगों में रंग रही है ?

Learn More
Image

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ “ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ” ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਨਕਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਵਾਰ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

With Punjab’s debt now crossing ₹4 Lakh Crores and projected to climb even further, Finance Minister Harpal Singh Cheema continues to attribute the growing burden largely to “inherited debt” from previous governments. Yet at the same time, the state has expanded a range of subsidies and welfare promises that critics describe as politically attractive but fiscally heavy. As new loans are raised while free power, cash schemes, and other populist commitments continue, the sharper question is whether Punjab’s finances are being managed with long-term discipline or whether the Government is trying to balance mounting debt with generous giveaways while repeatedly pointing to the past for justification ?

Learn More
Image

पंजाब का कर्ज अब ₹4 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है और इसके आगे और बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा लगातार बढ़ते कर्ज का कारण पिछली सरकारों से “विरासत में मिले कर्ज” को बता रहे हैं। लेकिन इसी दौरान राज्य में कई तरह की सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार भी हुआ है, जिन्हें आलोचक राजनीतिक रूप से आकर्षक लेकिन आर्थिक रूप से भारी बता रहे हैं। जब एक ओर नए कर्ज लिए जा रहे हैं और दूसरी ओर मुफ्त बिजली, नकद योजनाएं और अन्य लोकलुभावन वादे जारी हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब की वित्तीय स्थिति दीर्घकालिक अनुशासन के साथ संभाली जा रही है या फिर सरकार बढ़ते कर्ज और उदार योजनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए हर बार अतीत को ही कारण बताती रहेगी ?

Learn More
...