Image

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ?

Voting

A) ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

B) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

C) ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

D) ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Nitish Kumar has filed his nomination for the Rajya Sabha, paving the way for his exit from the Chief Minister’s post just months after beginning his 10th term. With the Bharatiya Janata Party emerging as the largest party in the Bihar Assembly, leaders such as Samrat Chaudhary are now poised to take over the state’s leadership, marking a major shift in the political balance within the NDA. With Nitish Kumar moving to the Rajya Sabha and a BJP leader likely to take over as Bihar’s Chief Minister, does this mark the definitive end of the Nitish era in state politics and the beginning of full BJP control over Bihar’s leadership ?

Learn More
Image

नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिससे उनके मुख्यमंत्री पद से हटने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद अब सम्राट चौधरी जैसे नेताओं के राज्य की कमान संभालने की संभावना बढ़ गई है, जिससे एन.डी.ए. के भीतर सत्ता संतुलन में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार में भाजपा नेता के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, क्या यह राज्य की राजनीति में नीतीश युग के अंत और बिहार में भाजपा की पूर्ण नेतृत्व वाली सरकार की शुरुआत का संकेत है ?

Learn More
Image

18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਜਕਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਜਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

Nearly two years into the tenure of the 18th Lok Sabha, Speaker Om Birla has finally constituted the Committee of Privileges, chaired by Ravi Shankar Prasad, even as parliamentary tensions continue over the suspension of MPs and disputes around speeches by opposition leaders like Rahul Gandhi. Since such committees are meant to protect the dignity, authority, and functioning of Parliament, the delayed formation has raised questions about parliamentary priorities and institutional functioning. If the Committee of Privileges is meant to safeguard the dignity and functioning of Parliament, why did the 18th Lok Sabha take nearly two years to constitute it, and what does this delay reveal about the current state of parliamentary functioning in India ?

Learn More
Image

18वीं लोकसभा के कार्यकाल के लगभग दो साल बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आखिरकार विशेषाधिकार समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता रविशंकर प्रसाद करेंगे। यह फैसला ऐसे समय आया है जब संसद में सांसदों के निलंबन और विपक्षी नेताओं के भाषणों को लेकर लगातार टकराव देखने को मिला है। चूँकि यह समिति संसद की गरिमा, अधिकार और सुचारु कार्यप्रणाली की रक्षा के लिए बनाई जाती है, इसलिए इसके गठन में हुई देरी ने संसदीय प्राथमिकताओं और संस्थागत व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि विशेषाधिकार समिति का उद्देश्य संसद की गरिमा और कामकाज की रक्षा करना है, तो 18वीं लोकसभा को इसे बनाने में लगभग दो वर्ष क्यों लग गए, और यह देरी भारत में संसदीय व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के बारे में क्या संकेत देती है ?

Learn More
...