A) यह मुद्दा शासन में पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही को लेकर
चिंताओं को उजागर कर सकता है।
B) कांग्रेस इसे संवैधानिक उल्लंघन का मामला बताकर विधायी जांच की
मांग कर सकती है।
C) सत्तापक्ष इन आरोपों को सामान्य विपक्षी राजनीति बताकर खारिज कर
सकता है।
D) बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे आरोप 2027 से पहले वास्तविक
राजनीतिक असर पैदा कर पाएंगे।
