A) ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
B) ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
C) ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
D) ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
