Image

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਕੌਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਅਲ ਨਹਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਦਲਵੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 3.5 ਤੋਂ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਫਰਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ “ਵਿਕਲਪ” ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੌਰੀਡੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਈ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ?

Proposals - SUNLO

A) ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

B) ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

C) ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

D) ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

With Narendra Modi backing the India-Middle East-Europe Corridor as a long-term alternative, even as leaders like Mohammed Bin Salman and Mohamed Bin Zayed Al Nahyan oversee bypass pipelines that can move only about 3.5 to 5.5 million barrels of oil per day, far below the roughly 20 million barrels that usually pass through the Strait of Hormuz, does this gap expose how limited current “Plan B” routes really are, or does it highlight a growing geopolitical push to fast-track new corridors before global energy supply chains face a major shock ?

Learn More
Image

नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर को दीर्घकालिक विकल्प के रूप में आगे बढ़ाने के बीच, और मोहम्मद बिन सलमान व मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाहयान द्वारा संचालित वैकल्पिक पाइपलाइनों की क्षमता केवल लगभग 3.5 से 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन होने के बावजूद, जबकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से सामान्य तौर पर करीब 20 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन गुजरता है, क्या यह अंतर दिखाता है कि मौजूदा “विकल्प” अभी काफी सीमित हैं, या यह संकेत देता है कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बड़े झटके से बचाने के लिए नए कॉरिडोर को तेजी से विकसित करने की भू-राजनीतिक होड़ बढ़ रही है ?

Learn More
Image

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇਜ਼, ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਚਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

With a sharp rise in environmental clearances, large-scale diversion of forest land, and millions of trees reportedly felled over the past decade, does the policy direction under Prime Minister Narendra Modi indicate a conscious shift towards fast-tracked, corporate-driven development, or does it raise deeper concerns about the dilution of environmental safeguards, reduced public scrutiny, and the long-term cost to ecological stability and public health ?

Learn More
Image

पिछले एक दशक में पर्यावरणीय मंजूरियों में तेज़ बढ़ोतरी, बड़े पैमाने पर वन भूमि का डायवर्जन और लाखों पेड़ों की कटाई के बीच, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतिगत दिशा एक तेज़, कॉर्पोरेट-चालित विकास मॉडल की ओर स्पष्ट झुकाव दिखाती है, या यह गहरी चिंता पैदा करती है कि पर्यावरणीय सुरक्षा, सार्वजनिक भागीदारी और दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन की कीमत पर फैसले लिए जा रहे हैं ?

Learn More
...