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आम आदमी पार्टी ने जनकल्याणकारी योजनाओं, सब्सिडी और गारंटियों को अपनी शासन शैली की पहचान बना दिया है, जहाँ लगभग हर नई योजना को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन दूसरी ओर पंजाब देश के सबसे अधिक कर्ज़ वाले राज्यों में शामिल है, जहाँ लगातार बढ़ता कर्ज़ और वित्तीय दबाव चिंता का विषय है। हर नई योजना तुरंत राहत तो दे सकती है, लेकिन उसका भुगतान आखिर करेगा कौन ? अगर आज के राजनीतिक वादे कल के कर्ज़ से पूरे किए जा रहे हैं, तो क्या सरकार पंजाब की समस्याओं का समाधान कर रही है या सिर्फ़ उन्हें भविष्य के लिए टाल रही है ? क्या शासन व्यवस्था अब वादों की नीलामी बन गई है, जिसकी कीमत पंजाब के भविष्य को चुकानी पड़ेगी ?

Voting

A) जनकल्याण ऐसा हो जो पंजाब के भविष्य पर कर्ज़ का बोझ न डाले।

B) हर नई योजना के साथ उसका पारदर्शी और टिकाऊ वित्तीय रोडमैप भी होना चाहिए।

C) सरकारों का मूल्यांकन योजनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने की क्षमता से होना चाहिए।

D) अच्छे शासन की असली कसौटी यह है कि आने वाली पीढ़ियों को समृद्धि मिले, न कि और अधिक कर्ज़।

Voting Results

A 10%
B 13%
C 2%
D 75%
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