BoloBolo Show :: पंजाब विधानसभा ने केंद्र की VB-G RAM G ग्रामीण रोजगार योजना को सर्वसम्मति से यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद भगवंत मान सरकार ने उसी योजना को लागू करने का फैसला कर लिया। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आरोप लगाया कि इसे "पिछले दरवाज़े" से लागू किया गया, जबकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सवाल उठाया कि क्या यह अचानक लिया गया फैसला भाजपा के साथ किसी राजनीतिक समझ का संकेत है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है: यदि कोई सरकार विधानसभा के भीतर जिस नीति का विरोध करती है, बाद में उसी को लागू कर देती है, तो क्या यह व्यावहारिक शासन है या राजनीतिक सुविधा ? क्या भगवंत मान सरकार ने अपनी नीति बदली है या अपनी राजनीति ?

पंजाब विधानसभा ने केंद्र की VB-G RAM G ग्रामीण रोजगार योजना को सर्वसम्मति से यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद भगवंत मान सरकार ने उसी योजना को लागू करने का फैसला कर लिया। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आरोप लगाया कि इसे "पिछले दरवाज़े" से लागू किया गया, जबकि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सवाल उठाया कि क्या यह अचानक लिया गया फैसला भाजपा के साथ किसी राजनीतिक समझ का संकेत है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है: यदि कोई सरकार विधानसभा के भीतर जिस नीति का विरोध करती है, बाद में उसी को लागू कर देती है, तो क्या यह व्यावहारिक शासन है या राजनीतिक सुविधा ? क्या भगवंत मान सरकार ने अपनी नीति बदली है या अपनी राजनीति ?

Review - DEKHO

A) यह यू-टर्न इस बात पर गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या आम आदमी पार्टी ने भाजपा के साथ कोई राजनीतिक समझौता किया है।

B) भगवंत मान को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि विधानसभा में योजना का विरोध करने और बाद में उसे लागू करने के बीच आखिर क्या बदल गया।

C) यदि यह योजना हमेशा से पंजाब के हित में थी, तो पहले इसका विरोध करना राजनीतिक निर्णय क्षमता पर सवाल खड़े करता है।

D) पंजाब को ऐसी सरकार चाहिए जो राजनीतिक यू-टर्न नहीं, बल्कि निरंतरता और पारदर्शिता के साथ शासन करे।

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ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ VB-G RAM G ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ "ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ" ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ? ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ?

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The Punjab Assembly had unanimously passed a resolution rejecting the Centre's VB-G RAM G rural employment scheme, arguing that it would place an additional financial burden on the state. Yet months later, the Bhagwant Mann Government moved to implement the very same scheme. Punjab BJP president Kewal Singh Dhillon has alleged it was brought in "through the backdoor", while Punjab Congress chief Amarinder Singh Raja Warring has questioned whether the sudden reversal points to a political understanding with the BJP. The development raises a larger question: If the Government reverses a stand it once defended inside the Assembly, is this pragmatic governance, or political convenience ? Has Bhagwant Mann's Government changed its policy, or changed its politics ?

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ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2027 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵੱਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ ? ਜੇ ਹਰ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ?

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The BJP has once again looked outside Punjab, appointing Rajasthan leader Satish Poonia to prepare the party for the 2027 Assembly elections. The decision comes after repeated leadership changes and organisational experiments in the state. It raises an uncomfortable question: After years of trying to expand in Punjab, has the BJP still failed to produce a leadership capable of steering its own state unit ? If every electoral challenge requires a new outsider to take charge, is the party building a Punjab BJP, or merely operating a branch office directed by the high command ? More importantly, can a party truly understand Punjab's complex political, social and cultural realities through leaders parachuted in from outside? What does this say about the BJP's strategy in Punjab ?

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भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर 2027 पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए पंजाब से बाहर के नेता, राजस्थान के सतीश पूनिया को जिम्मेदारी सौंपी है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब पार्टी पंजाब में लगातार नेतृत्व परिवर्तन और संगठनात्मक प्रयोग करती रही है। इससे एक असहज सवाल उठता है, पंजाब में वर्षों से विस्तार की कोशिशों के बावजूद, क्या भाजपा अब तक ऐसा स्थानीय नेतृत्व तैयार नहीं कर पाई जो अपने दम पर राज्य संगठन को संभाल सके ? यदि हर चुनावी चुनौती के लिए किसी बाहरी नेता की जरूरत पड़ती है, तो क्या भाजपा पंजाब में एक मज़बूत राज्य इकाई बना रही है, या सिर्फ़ हाईकमान के निर्देशों पर चलने वाली एक शाखा ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाहर से भेजे गए नेता वास्तव में पंजाब की जटिल राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं को समझ सकते हैं ? पंजाब में भाजपा की इस रणनीति से क्या संदेश जाता है ?

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