A) संशोधन बताते हैं कि सरकार किसानों की बात सुनकर अपनी नीति में सुधार कर रही है।
B) बेहतर मुआवज़ा, किसानों से वास्तविक संवाद और उनके भरोसे की जगह नहीं ले सकता।
C) ये बदलाव नीतिगत सुधार से ज़्यादा चुनावी रणनीति का हिस्सा लगते हैं।
D) आखिरकार, अपनी ज़मीन का भविष्य तय करने का अधिकार किसानों का होना चाहिए, न कि सरकारों या राजनीतिक दलों का।