Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੜਕ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

Review - DEKHO

A) ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ।

B) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

C) ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

D) ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

The Aam Aadmi Party Government in Punjab has repeatedly taken to the streets over issues involving the Centre, central agencies and opposition parties. Recent protests over Enforcement Directorate searches are another example, with the party saying it will use both legal and street action. That raises an intriguing question: When the party in power is also regularly protesting, is it using protest as a political tool or should a government be spending more time solving issues from inside the system ?

Learn More
Image

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र, केंद्रीय एजेंसियों और विपक्षी दलों से जुड़े मुद्दों को लेकर कई बार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया है। हाल में प्रवर्तन निदेशालय की तलाशी के विरोध में हुए प्रदर्शन इसका एक और उदाहरण हैं। पार्टी का कहना है कि वह कानूनी और सड़क, दोनों स्तरों पर लड़ाई जारी रखेगी। इससे एक सवाल उठता है: जब सत्ता में बैठी पार्टी खुद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हो, तो क्या यह राजनीतिक रणनीति है या सरकार को व्यवस्था के भीतर रहकर समस्याएं सुलझाने पर अधिक ध्यान देना चाहिए ?

Learn More
Image

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,500 ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2027 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਾ, ਜੁਰਮ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਰਵਾਸ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ₹1,000 ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ?

Learn More
Image

The Aam Aadmi Party Government had recently rolled out its monthly women’s assistance scheme, with ₹1,000 for eligible women in the general category and ₹1,500 for eligible SC women. The scheme was a major 2022 election promise and has now become part of the government’s 2027 record. But cash support is only one part of governance. Punjab voters are also looking at jobs, drugs, crime, education, farming, migration, debt and economic growth. Can Aam Aadmi Party defend ₹1,000 as proof of delivery or will voters ask what happened to everything beyond the cheque ?

Learn More
Image

आम आदमी पार्टी सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए मासिक सहायता योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1,000 और पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं को ₹1,500 मिलते हैं। यह योजना 2022 के चुनावी वादे का बड़ा हिस्सा थी और अब 2027 में सरकार के कामकाज के रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन आर्थिक मदद शासन का सिर्फ एक हिस्सा है। पंजाब के मतदाता रोजगार, नशा, अपराध, शिक्षा, खेती, पलायन, कर्ज और आर्थिक विकास को भी देख रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी ₹1,000 को वादा पूरा करने के सबूत के रूप में पेश कर सकती है या मतदाता पूछेंगे कि इस चेक के आगे क्या हुआ ?

Learn More
...