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6 अक्टूबर से पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर घर-घर जाकर संपर्क अभियान, 1 नवंबर को घोषणापत्र जारी करने की योजना, 10 नवंबर से राज्यव्यापी बस यात्रा और 8 दिसंबर को बड़ी रैली के साथ शिरोमणि अकाली दल ने अपना चुनावी कार्यक्रम तय कर लिया है। पार्टी का कहना है कि वह घोषणापत्र तैयार करने के लिए जनता के सुझाव लेगी और नशे, खेती, रोजगार तथा कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाएगी। लेकिन क्या जल्दी शुरुआत और लगातार चुनावी कार्यक्रम पार्टी को जनता का लंबे समय तक भरोसा जीतने में मदद करेंगे या मतदाता रैलियों और वादों से आगे बढ़कर ठोस योजनाएँ और काम के नतीजे देखना चाहेंगे ?

Polling

A) घर-घर संपर्क अभियान से पार्टी को लोगों की समस्याएँ समझने और घोषणापत्र तैयार करने में मदद मिल सकती है।

B) बस यात्रा और रैलियों से जनता के साथ संपर्क बढ़ सकता है लेकिन लगातार जमीनी काम भी जरूरी होगा।

C) असली कसौटी यह होगी कि नशे, खेती, रोजगार और कानून-व्यवस्था पर पार्टी की योजनाओं में स्पष्ट कदम और समय-सीमा है या नहीं।

D) चुनावी कार्यक्रमों से पार्टी को चर्चा मिल सकती है लेकिन जनता का भरोसा उसकी समस्याओं पर किए गए काम से बनेगा।

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6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏਗੀ। ਪਰ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ?

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With door-to-door outreach across all 117 Assembly constituencies from October 6, a manifesto release planned for November 1, a statewide bus yatra from November 10, and a mega rally set for December 8, the Shiromani Akali Dal has laid out a packed campaign calendar. The party says it will seek public input on its manifesto and raise issues such as drugs, farming, jobs and law and order. But will an early start and a busy campaign schedule help the party build lasting public trust or will voters look for clear plans and proof of results beyond rallies and promises ?

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ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ “ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ” ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ?

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With the Election Commission flagging “certain apprehensions pertaining to national security” before registering Akali Dal 'Waris Punjab De', the outfit’s push to enter the 2027 Punjab electoral arena faces another major hurdle. The party has approached the Delhi High Court after its registration application remained undecided since January 2025. 'Waris Punjab De' wants to enter the 2027 race, but can it win political space before it even gets official registration ?

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अकाली दल ‘वारिस पंजाब दे’ को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने से पहले चुनाव आयोग ने “राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ आशंकाएं” जताई हैं। ऐसे में 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने की उसकी कोशिश के सामने एक और बड़ी अड़चन आ गई है। पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि जनवरी 2025 में दाखिल उसका पंजीकरण आवेदन अब तक लंबित है। ‘वारिस पंजाब दे’ 2027 की चुनावी दौड़ में उतरना चाहता है लेकिन क्या आधिकारिक पंजीकरण के बिना ही वह पंजाब की राजनीति में अपनी जगह बना पाएगा ?

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