Image

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 599 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹30 ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਉਣ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

Review - DEKHO

A) ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

B) ਜੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ।

C) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

D) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

The Punjab Government has sanctioned nearly ₹30 Lakhs to install granite plaques bearing the names of Chief Minister Bhagwant Mann, Education Minister Harjot Singh Bains and local MLAs at 599 government schools. The plaques will mark new facilities built under the Punjab Sikhiya Kranti initiative. While the Government is investing in school infrastructure, a teachers’ union representative has questioned spending public money on politicians’ names when some schools still face basic development needs. Should school upgrades carry the names of political leaders or should the focus remain on learning outcomes and the needs of students ?

Learn More
Image

पंजाब सरकार ने 599 सरकारी स्कूलों में ग्रेनाइट की पट्टिकाएँ लगाने के लिए लगभग ₹30 लाख मंजूर किए हैं। इन पट्टिकाओं पर मुख्यमंत्री भगवंत मान, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्थानीय विधायकों के नाम होंगे। ये पट्टिकाएँ ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ योजना के तहत विकसित नई सुविधाओं के उद्घाटन के अवसर पर लगाई जाएँगी। सरकार स्कूलों के बुनियादी ढाँचे में निवेश कर रही है लेकिन एक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि ने सवाल उठाया है कि जब कुछ स्कूलों को अभी भी बुनियादी विकास की सुविधाओं की जरूरत है, तो सरकारी पैसा नेताओं के नाम लिखवाने पर क्यों खर्च किया जा रहा है। क्या स्कूलों के विकास कार्यों पर राजनीतिक नेताओं के नाम होने चाहिए या ध्यान विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनकी जरूरतों पर रहना चाहिए ?

Learn More
Image

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA), ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ? 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

Over 3 Lakhs Punjab Government employees have taken mass casual leave, while contractual roadways workers continue their indefinite strike. Pending DA arrears, pension demands and job security remain unresolved despite repeated talks. The Aam Aadmi Party came to power promising change but has it failed the very employees who keep the state running ? With 2027 approaching, could this growing anger expose the gap between its promises and performance ? What does this employee unrest reveal about the Aam Aadmi Party Government ?

Learn More
Image

पंजाब के 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया है, जबकि संविदा पर काम करने वाले रोडवेज कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बकाया महंगाई भत्ता (DA), पेंशन और नौकरी की सुरक्षा से जुड़ी मांगें बार-बार बातचीत के बावजूद अधूरी हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता में बदलाव का वादा करके आई थी लेकिन क्या वह उन कर्मचारियों को ही राहत देने में विफल रही है, जो राज्य का कामकाज चलाते हैं ? 2027 के चुनाव नजदीक आने के साथ, क्या कर्मचारियों का बढ़ता गुस्सा उसके वादों और कामकाज के बीच की खाई उजागर कर सकता है ? कर्मचारियों का यह असंतोष आम आदमी पार्टी सरकार के बारे में क्या बताता है ?

Learn More
...