Image

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ 56 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ, ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ?

Polling

A) ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

B) ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ।

C) ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ।

D) ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵਾਜਬ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧੇ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Shiromani Akali Dal president Sukhbir Singh Badal has promised tax waivers for food processing industries, new industrial units on 56 acres in Samrala, a new Focal Point, the return of the Rahat scheme and several other benefits. But Punjab is already facing a hefty debt burden, with its finances under pressure. With Punjab deep in debt, how will Sukhbir Singh Badal deliver this long list of promises without adding to the state's financial burden ?

Learn More
Image

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सभी करों से छूट देने, समराला में 56 एकड़ ज़मीन पर नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने, नया फोकल पॉइंट बनाने, राहत योजना को दोबारा शुरू करने और कई अन्य लाभ देने का वादा किया है। लेकिन पंजाब पहले से ही भारी कर्ज़ के बोझ तले दबा है और उसकी वित्तीय स्थिति पर दबाव है। जब पंजाब पहले से ही भारी कर्ज़ में डूबा है, तो सुखबीर सिंह बादल राज्य पर और वित्तीय बोझ डाले बिना इन तमाम वादों को कैसे पूरा करेंगे ?

Learn More
Image

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ CLU ਫੀਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ?

Learn More
Image

Sukhbir Singh Badal has promised electricity at ₹5 per unit for industries if the Shiromani Akali Dal returns to power. He has also proposed solar power incentives, faster investment clearances and lower CLU charges to revive industry. But Punjab is already facing a heavy debt burden, with rising expenditure putting pressure on public finances. Can the state afford another major subsidy promise while struggling with debt or will the proposed industrial revival create enough investment and jobs to justify its cost ?

Learn More
Image

सुखबीर सिंह बादल ने वादा किया है कि शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनने पर उद्योगों को ₹5 प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी। उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सोलर प्लांट लगाने में मदद, निवेश प्रस्तावों को जल्द मंजूरी और CLU शुल्क कम करने का भी प्रस्ताव रखा है। लेकिन पंजाब पहले से ही भारी कर्ज़ के बोझ से जूझ रहा है और बढ़ते सरकारी खर्च से वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। क्या कर्ज़ के बोझ से जूझता पंजाब एक और बड़ी सब्सिडी का खर्च उठा सकता है या प्रस्तावित औद्योगिक विकास से इतना निवेश और रोजगार आएगा कि इसकी लागत जायज़ साबित हो सके ?

Learn More
...