ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧਾਇਆ ਹੈ। 2020-21 ਤੋਂ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 40% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁਣ ਇਕ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾਅਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ?

Review - DEKHO