Image

2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ?

Proposals - SUNLO

A) ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

B) ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

C) ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

D) ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

With the 2027 Assembly elections approaching, Congress leaders Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi have launched direct attacks on Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann. Congress accuses the Aam Aadmi Party of weakening the Opposition by splitting anti-BJP votes in states like Gujarat and Goa. But AAP has also pushed Congress out of power in Punjab and Delhi, challenging its claim to lead the Opposition. Is Congress attacking AAP to defeat the BJP, or to protect its own position as the Opposition’s leading force ?

Learn More
Image

2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर सीधे हमले किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि आम आदमी पार्टी गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में भाजपा विरोधी वोटों को बाँटकर विपक्ष को कमज़ोर कर रही है। वहीं, आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर चुकी है। इससे विपक्ष का नेतृत्व करने के कांग्रेस के दावे को चुनौती मिली है। क्या कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है या विपक्ष में अपनी अगुवाई की जगह बचाने के लिए ?

Learn More
Image

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 106 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸੀ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Learn More
Image

The Aam Aadmi Party came to power in 2022 promising to make Punjab drug-free. Yet Punjab recorded the highest number of drug trafficking cases in India in 2024, along with 106 overdose deaths. The killing of anti-drug activist Parvinder Singh Jhota in Mansa exposed the dangers faced by those confronting the drug trade. His family had to demand a CBI probe, which the Chief Minister eventually approved. With drug networks still under scrutiny, the gap between the Government's promise and the ground reality is hard to ignore. If Punjab's drug problem was a top priority in 2022, why is the state still struggling with trafficking, overdose deaths and the safety of those fighting drugs four years later ?

Learn More
Image

आम आदमी पार्टी 2022 में पंजाब को नशामुक्त बनाने के वादे के साथ सत्ता में आई थी। इसके बावजूद, 2024 में पंजाब में देशभर में सबसे ज्यादा नशा तस्करी के मामले दर्ज हुए और नशे की ओवरडोज़ से 106 लोगों की मौत हुई। मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या ने नशे के कारोबार से टकराने वालों के सामने मौजूद खतरों को उजागर किया। उनके परिवार को सी.बी.आई. जांच की मांग करनी पड़ी, जिसे मुख्यमंत्री ने बाद में मंजूरी दी। नशे के नेटवर्क पर उठ रहे सवालों के बीच सरकार के वादे और जमीनी हकीकत का अंतर साफ दिखाई देता है। अगर 2022 में पंजाब की नशे की समस्या सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, तो चार साल बाद भी राज्य नशा तस्करी, ओवरडोज़ से मौतों और नशे के खिलाफ लड़ने वालों की सुरक्षा के मामले में क्यों जूझ रहा है ?

Learn More
...