Image

ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ “ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਵੱਲਾ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਨਾ’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ? ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਜਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਹਾਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ?

Proposals - SUNLO

A) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਸਤਖੇਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

B) ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

C) ਦੇਰੀ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੈ।

D) ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਹਾਰਿਕਤਾ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

India’s invitation to join Donald Trump’s proposed “Board of Peace” has placed the Modi Government in a strategic bind. The platform is framed as a bold alternative to existing global institutions, yet it concentrates sweeping authority in one leader, weakens the UN’s role, and opens the door to external involvement in conflicts India has long insisted are bilateral, especially Kashmir. With Pakistan already on board and trade pressure from Washington quietly in play, the choice is no longer just diplomatic. Is participation about shaping the agenda from inside or about avoiding the cost of saying no ? And if India delays a clear decision, is it strategic patience or unease with a peace mechanism where power may outweigh principles ?

Learn More
Image

डोनल्ड ट्रंप के प्रस्तावित “बोर्ड ऑफ पीस” में शामिल होने का निमंत्रण भारत सरकार के सामने एक जटिल रणनीतिक सवाल खड़ा करता है। इसे मौजूदा वैश्विक संस्थाओं के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति के हाथ में अत्यधिक शक्ति, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को कमजोर करना, और उन मुद्दों में बाहरी दखल का जोखिम शामिल है जिन्हें भारत लंबे समय से द्विपक्षीय मानता आया है, खासकर कश्मीर। पाकिस्तान की भागीदारी और वॉशिंगटन से आ रहे व्यापारिक दबाव के बीच यह फैसला अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं रह गया है। तो सवाल यह है, क्या इसमें शामिल होना भीतर से एजेंडा प्रभावित करने की कोशिश है या ‘ना’ कहने की कीमत से बचने की मजबूरी ? और अगर भारत सरकार फैसला टालती है, तो क्या यह रणनीतिक धैर्य है या ऐसे शांति मंच को लेकर असहजता, जहाँ सिद्धांतों से ज्यादा ताकत हावी दिखती है ?

Learn More
Image

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਂਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਤ ਭੇਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਗਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਚਾਵ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ? ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ ?

Learn More
Image

As Punjab heads toward the 2027 Assembly elections, the Shiromani Akali Dal has dropped a carefully worded hint that has stirred fresh political speculation. By saying it is open to an alliance with any national party except Congress, SAD has reopened the old question of a possible return to its partnership with the BJP, without naming it outright. With internal divisions within the BJP, mixed signals from its Punjab leadership, and SAD clearly eager for a pre-poll alliance, the bigger question is, is this about shared principles or simple electoral arithmetic to survive 2027 ? And if both sides are hesitating publicly while negotiating privately, who really needs whom more this time ?

Learn More
Image

जैसे-जैसे पंजाब 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, शिरोमणि अकाली दल ने बड़ी सावधानी से एक संकेत देकर राजनीतिक अटकलों को फिर हवा दे दी है। कांग्रेस को छोड़कर किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार होने की बात कहकर, अकाली दल ने बिना नाम लिए भाजपा के साथ पुराने गठबंधन की चर्चा दोबारा छेड़ दी है। भाजपा के भीतर आंतरिक मतभेद, पंजाब नेतृत्व के मिले-जुले संकेत और शिअद की चुनाव-पूर्व गठबंधन की स्पष्ट इच्छा के बीच बड़ा सवाल यही है, क्या यह साझा सिद्धांतों की बात है या 2027 में राजनीतिक अस्तित्व बचाने की गणित ? और अगर दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से हिचकते हुए, निजी तौर पर बातचीत कर रहे हैं, तो इस बार असल में किसे किसकी ज़्यादा ज़रूरत है ?

Learn More
...