Image

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੀ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਿਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਸੰਪਰਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਸਟਿਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਵਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ?

Voting

A) ਅਸਤੀਫਾ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

B) ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

C) ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

D) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਚਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

After Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra demanded action over Union Minister Hardeep Singh Puri’s past meetings and email exchanges with Jeffrey Epstein, the controversy has shifted from explanation to accountability. While Puri has maintained that the interactions were part of official diplomatic engagements and not personal ties, the Opposition argues that continued contact after Epstein’s conviction raises serious questions of judgment. Should Hardeep Singh Puri step down to avoid a credibility cloud over the government or is the resignation demand driven more by political optics than evidence of wrong doing ?

Learn More
Image

कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की जेफ्री एपस्टीन से मुलाकातों और ईमेल आदान-प्रदान पर कार्रवाई की मांग के बाद यह मुद्दा सफाई से आगे बढ़कर जवाबदेही का बन गया है। जहां पुरी का कहना है कि ये संपर्क आधिकारिक और कूटनीतिक दायरे में थे, वहीं विपक्ष का आरोप है कि एपस्टीन के दोषी ठहराए जाने के बाद भी संपर्क बनाए रखना निर्णय क्षमता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या सरकार की साख पर सवालों से बचने के लिए हरदीप सिंह पुरी को पद छोड़ देना चाहिए या फिर इस्तीफे की मांग सबूतों से ज्यादा राजनीतिक दबाव और धारणा की राजनीति का हिस्सा है ?

Learn More
Image

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਪਕੜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ?

Learn More
Image

With the BJP reiterating its intent to contest alone on all 117 seats and ruling out any alliance with the Shiromani Akali Dal, the opposition space in Punjab appears increasingly fragmented. Given the BJP’s limited rural presence and heavy dependence on urban pockets, questions remain about whether a solo strategy can translate vote share into seats. At the same time, the Congress continues to struggle with factionalism, leadership tussles, and weak ground coordination. In a state where electoral outcomes are often shaped by consolidated vote blocs rather than divided opposition, the emerging political picture raises a larger concern. If the BJP goes solo without Akali support and Congress fails to resolve its internal instability, will a divided and weakened opposition end up splitting anti-incumbency votes, indirectly easing the path for the Aam Aadmi Party to retain power and strengthen its chances of returning for a second term ?

Learn More
Image

पंजाब में भाजपा द्वारा सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने और शिरोमणि अकाली दल के साथ किसी भी गठबंधन की संभावना को खारिज करने के बाद विपक्षी राजनीति और अधिक बिखरी हुई दिखाई दे रही है। भाजपा की सीमित ग्रामीण पकड़ और शहरी क्षेत्रों पर अधिक निर्भरता को देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि क्या अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति वोट शेयर को सीटों में बदल पाएगी। दूसरी ओर, कांग्रेस अब भी गुटबाजी, नेतृत्व संघर्ष और कमजोर संगठनात्मक तालमेल से जूझ रही है। ऐसे राज्य में जहां चुनावी नतीजे अक्सर एकजुट वोट बैंक पर निर्भर करते हैं, यह स्थिति एक बड़ी राजनीतिक चिंता पैदा करती है। अगर भाजपा बिना अकाली दल के मैदान में उतरती है और कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह को नहीं सुलझा पाती, तो क्या बिखरा हुआ विपक्ष सत्ता विरोधी वोटों को बांटकर आम आदमी पार्टी के लिए दोबारा सत्ता का रास्ता आसान कर देगा ?

Learn More
...