Image

2027 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾਈ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਆਕਰਮਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਇਸ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੁੜਾਅ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੇਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾ ਬਣਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਹੈ ?

Polling

A) ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

B) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਨ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

C) ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

D) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

As the BJP looks to build a credible leadership line-up for the 2027 Punjab elections, Union Minister Ravneet Singh Bittu is increasingly being projected as one of its key faces. A former Congress MP who crossed over to the BJP and quickly rose to the Union Cabinet, Bittu is now among the party’s most aggressive voices in the state. In a political landscape where the BJP has long struggled with the perception of lacking a strong Sikh face, his elevation also appears to be an attempt to fix that gap. But in Punjab’s politics, where both identity and grassroot trust matters, the question is whether a fast-track rise and party switch can turn him into a durable state leader or whether the jury is still out on his long-term acceptability ?

Learn More
Image

2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा अपनी नेतृत्व टीम को मजबूत करने की कोशिश में है और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक के रूप में देखा जा रहा है। पूर्व कांग्रेस सांसद रहे बिट्टू के भाजपा में शामिल होने के बाद उनका तेज़ी से केंद्रीय मंत्रिमंडल तक पहुँचना उन्हें राज्य में पार्टी की आक्रामक आवाज़ बना चुका है। पंजाब की राजनीति में, जहाँ भाजपा लंबे समय से एक मज़बूत सिख चेहरे की कमी महसूस करती रही है, उनकी भूमिका इस कमी को दूर करने की रणनीति के रूप में भी देखी जा रही है। लेकिन ऐसे राज्य में, जहाँ पहचान के साथ-साथ ज़मीनी भरोसा भी उतना ही मायने रखता है, सवाल यह है कि क्या तेज़ राजनीतिक उभार और दल बदल उन्हें एक टिकाऊ राज्य नेता बना पाएगा या उनकी स्वीकार्यता पर अभी भी सवाल बने हुए हैं ?

Learn More
Image

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ₹70 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹170 ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਇ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਸੈਲਾਨੀ ਭੀੜ ਕਾਰਣ ਸੜਕਾਂ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚ-ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ?

Learn More
Image

With the Himachal Government under Sukhwinder Singh Sukhu raising vehicle entry fees from ₹70 to ₹170, BJP leaders including Avinash Rai Khanna and voices from Punjab have criticised the move as a burden on tourists, traders and transporters. However, with heavy tourist inflow from neighbouring states like Punjab and rising pressure on roads, waste management and local resources, the state maintains that higher user charges are unavoidable. Is the fee hike an anti-tourist step or a necessary cost-sharing measure for states that bear the load of mass tourism ?

Learn More
Image

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा बाहरी वाहनों की एंट्री फीस ₹70 से बढ़ाकर ₹170 करने के फैसले पर भाजपा नेता अविनाश राय खन्ना और पंजाब के कई नेताओं ने इसे पर्यटकों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों पर अतिरिक्त बोझ बताया है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में आने वाले पर्यटकों के कारण सड़कों, कचरा प्रबंधन और स्थानीय संसाधनों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए अधिक यूज़र चार्ज जरूरी हो गए हैं। क्या यह शुल्क वृद्धि पर्यटन के खिलाफ कदम है या उन राज्यों के लिए एक जरूरी लागत-साझेदारी मॉडल है जो बड़े पैमाने पर पर्यटन का बोझ उठाते हैं ?

Learn More
...