BoloBolo Show :: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पर राज्य की नाज़ुक वित्तीय स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी है। आटा-दाल विस्तार और अब ‘मेरी रसोई’ जैसी योजनाओं के लागू होने से सरकार की कल्याण नीति सीधे वित्तीय बहस के केंद्र में आ गई है। बढ़ती सब्सिडी और पहले से ऊँचे कर्ज़ के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या वित्त विभाग राहत और ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन बना रहा है या फिर बढ़ते राजनीतिक कल्याण मॉडल के लिए संसाधन जुटाने में लगा है। ऐसे में क्या हरपाल सिंह चीमा एक टिकाऊ वित्तीय रणनीति बना रहे हैं या कल्याण की राजनीति को बनाए रखने के लिए वित्तीय संतुलन पर दबाव बढ़ रहा है ?

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पर राज्य की नाज़ुक वित्तीय स्थिति को संभालने की जिम्मेदारी है। आटा-दाल विस्तार और अब ‘मेरी रसोई’ जैसी योजनाओं के लागू होने से सरकार की कल्याण नीति सीधे वित्तीय बहस के केंद्र में आ गई है। बढ़ती सब्सिडी और पहले से ऊँचे कर्ज़ के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या वित्त विभाग राहत और ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन बना रहा है या फिर बढ़ते राजनीतिक कल्याण मॉडल के लिए संसाधन जुटाने में लगा है। ऐसे में क्या हरपाल सिंह चीमा एक टिकाऊ वित्तीय रणनीति बना रहे हैं या कल्याण की राजनीति को बनाए रखने के लिए वित्तीय संतुलन पर दबाव बढ़ रहा है ?

Suggestions - SLAH

A) कमजोर वर्गों को तुरंत राहत देने के लिए कल्याण खर्च आवश्यक है।

B) आय में समान वृद्धि के बिना बढ़ती सब्सिडी लंबे समय में वित्तीय दबाव बढ़ा सकती है।

C) वित्त मंत्री की असली परीक्षा सामाजिक सहायता और कर्ज़ नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखने में है।

D) यदि खर्च संरचनात्मक सुधारों से तेज़ बढ़ता रहा, तो आने वाले बजट में वित्तीय विकल्प सीमित हो सकते हैं।

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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਲਈ ਹੀ ਸਰੋਤ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

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With Finance Minister Harpal Singh Cheema tasked with managing Punjab’s fragile finances, the rollout of schemes like Atta-Dal expansion and now Meri Rasoi has brought the state’s welfare push directly under the fiscal spotlight. As subsidy commitments grow while debt levels remain high, the larger question is whether the Finance Department is balancing relief with responsibility or simply finding ways to fund an expanding political welfare menu. In a state where every new scheme adds to the long-term burden, is Harpal Cheema scripting a sustainable fiscal strategy or stretching the balance sheet to keep the welfare narrative alive ?

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ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਜੋੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਉਪਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਚ” ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਮੌਕੇ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪਰ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

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After shifting from SAD to his own outfit, then Congress, and now firmly placing his political future with the BJP, Manpreet Singh Badal has made it clear that he sees his long-term space in the party. Despite recent electoral setbacks in Bathinda Urban and the Gidderbaha bypoll, he continues to stay active in his traditional strongholds and speaks of the BJP as the only platform for leaders with a “national vision”. But in a state where the BJP is still expanding its base and internal space is limited, the key question is whether the party sees him as a long-term state assetmor just one among many leaders trying to find footing in a growing but crowded political camp ?

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