Image

ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਮੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਲਕੀਰ ਧੁੰਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਪਰ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ? ਜਦੋਂ ਭੀੜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ?

Review - DEKHO

A) ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

B) ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ-ਦਿੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਵੱਲ ਮੋੜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

C) ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

D) ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਖਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

Radha Soami Satsang Beas chief Baba Gurinder Singh Dhillon’s high-profile visit to Cabinet Minister Hardeep Singh Mundian’s residence, along with massive public mobilisation during his Ludhiana tour, has once again blurred the line between spiritual presence and political optics. In Punjab, where religious influence carries silent electoral weight, such moments often raise a larger concern. Are political leaders seeking blessings or quietly seeking vote banks through faith networks ? When crowds, security, and power corridors come together, the real question is whether spirituality is being respected or politically capitalised ?

Learn More
Image

राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों का कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के निवास पर हाई-प्रोफाइल दौरा और लुधियाना में उनके कार्यक्रम के दौरान उमड़ी भारी भीड़ ने एक बार फिर अध्यात्म और सियासी संकेतों के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। पंजाब जैसे राज्य में, जहाँ धार्मिक प्रभाव का एक शांत लेकिन गहरा चुनावी असर माना जाता है, ऐसे दृश्य कई सवाल खड़े करते हैं। क्या राजनीतिक नेता आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं या आस्था के प्रभाव के जरिए समर्थन का रास्ता तलाशते हैं ? जब भीड़, सुरक्षा और सत्ता के गलियारे एक साथ दिखें, तो असली सवाल यही है, क्या यह आध्यात्मिक सम्मान है, या राजनीतिक उपयोग ?

Learn More
Image

8 ਮਾਰਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਾਅਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਜਟ ਮੰਚ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਲਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ?

Learn More
Image

With the Punjab Budget set to be presented on March 8, International Women’s Day, and fresh speculation around the long-pending ₹1,000 monthly promise to women made before the 2022 elections, the political timing has raised eyebrows. Nearly four years after the announcement, and with the state already under a heavy debt burden, the bigger question is whether the Budget stage is being used to revive expectations, or to carefully manage the narrative ahead of the final stretch before 2027. In Punjab’s high-stakes welfare politics, is this about policy clarity or keeping the promise politically alive ?

Learn More
Image

8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पंजाब बजट पेश किए जाने और 2022 चुनावों से पहले किए गए महिलाओं को ₹1,000 मासिक देने के लंबे समय से लंबित वादे को लेकर फिर से चर्चाएँ तेज होने से इसके राजनीतिक समय पर सवाल उठ रहे हैं। घोषणा के लगभग चार साल बाद, और राज्य पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले होने के बीच, बड़ा सवाल यह है कि क्या बजट मंच का इस्तेमाल उम्मीदों को फिर से जीवित करने के लिए किया जा रहा है या 2027 से पहले राजनीतिक नैरेटिव को सावधानी से साधने के लिए। पंजाब की हाई-स्टेक वेलफेयर राजनीति में क्या यह नीति की स्पष्टता का मामला है या वादे को राजनीतिक रूप से ज़िंदा रखने की रणनीति ?

Learn More
...