BoloBolo Show :: With the Punjab Budget set to be presented on March 8, International Women’s Day, and fresh speculation around the long-pending ₹1,000 monthly promise to women made before the 2022 elections, the political timing has raised eyebrows. Nearly four years after the announcement, and with the state already under a heavy debt burden, the bigger question is whether the Budget stage is being used to revive expectations, or to carefully manage the narrative ahead of the final stretch before 2027. In Punjab’s high-stakes welfare politics, is this about policy clarity or keeping the promise politically alive ?

With the Punjab Budget set to be presented on March 8, International Women’s Day, and fresh speculation around the long-pending ₹1,000 monthly promise to women made before the 2022 elections, the political timing has raised eyebrows. Nearly four years after the announcement, and with the state already under a heavy debt burden, the bigger question is whether the Budget stage is being used to revive expectations, or to carefully manage the narrative ahead of the final stretch before 2027. In Punjab’s high-stakes welfare politics, is this about policy clarity or keeping the promise politically alive ?

Review - DEKHO

A) Revisiting the promise keeps the Government’s commitment visible, even if implementation details remain pending.

B) Linking major expectations to Budget messaging may help shape public perception ahead of elections.

C) Repeated references without a clear roadmap could increase doubts about financial feasibility.

D) Keeping the issue alive politically may matter as much as the actual rollout in the run-up to 2027.

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.

8 ਮਾਰਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਾਅਦਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਜਟ ਮੰਚ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਲਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ?

Learn More

8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पंजाब बजट पेश किए जाने और 2022 चुनावों से पहले किए गए महिलाओं को ₹1,000 मासिक देने के लंबे समय से लंबित वादे को लेकर फिर से चर्चाएँ तेज होने से इसके राजनीतिक समय पर सवाल उठ रहे हैं। घोषणा के लगभग चार साल बाद, और राज्य पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले होने के बीच, बड़ा सवाल यह है कि क्या बजट मंच का इस्तेमाल उम्मीदों को फिर से जीवित करने के लिए किया जा रहा है या 2027 से पहले राजनीतिक नैरेटिव को सावधानी से साधने के लिए। पंजाब की हाई-स्टेक वेलफेयर राजनीति में क्या यह नीति की स्पष्टता का मामला है या वादे को राजनीतिक रूप से ज़िंदा रखने की रणनीति ?

Learn More

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲੱਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹਤ, ਸਥਿਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਰਸੋਈ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹਨ ?

Learn More

With Chief Minister Bhagwant Mann announcing the ‘Meri Rasoi’ scheme to provide free pulses, sugar, oil and spices to nearly 40 Lakhs families, the welfare push is clearly moving deeper into the kitchen. But as subsidies expand from electricity to healthcare to now complete grocery support, the bigger political question is whether the Government is strengthening household security, or steadily turning governance into a freebie economy where relief replaces long-term income growth. Is Meri Rasoi a nutrition safety net for the poor or another step toward a model where the state runs the kitchen while jobs and earnings remain the missing ingredient ?

Learn More

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत लगभग 40 लाख परिवारों को मुफ्त दाल, चीनी, तेल और मसाले देने की घोषणा के साथ, कल्याणकारी नीतियों का दायरा अब रसोई तक पहुँच गया है। लेकिन जब मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और अब पूर्ण राशन सहायता जैसी योजनाएँ लगातार बढ़ रही हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार परिवारों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत कर रही है या शासन धीरे-धीरे ऐसी व्यवस्था बनता जा रहा है जहाँ राहत, स्थायी आय और रोजगार के विकल्पों की जगह ले रही है। क्या 'मेरी रसोई' गरीबों के लिए पोषण सुरक्षा है या एक ऐसा मॉडल जहाँ सरकार रसोई संभाल रही है, जबकि कमाई के अवसर अब भी सबसे बड़ी कमी बने हुए हैं ?

Learn More