Image

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਲੋਕ ਆੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਕੀ ਓਹੀ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

Voting

A) ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

B) ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

C) ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

D) ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

The AAP came to power promising a new era of transparency, dialogue and respect for youth aspirations. Yet today, unemployed teachers demanding recruitment are being arrested, sent to judicial custody and facing criminal charges after protesting against Education Minister Harjot Singh Bains. This raises a bigger question: Has Bhagwant Mann's Government begun treating unemployed youth as a law-and-order problem instead of a governance priority ? Can the Government that once rose on the strength of protests now justify using police action against those demanding jobs it had promised ?

Learn More
Image

आम आदमी पार्टी पारदर्शिता, संवाद और युवाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करने का वादा करके सत्ता में आई थी। लेकिन आज भर्ती की मांग कर रहे बेरोजगार शिक्षकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या भगवंत मान सरकार ने बेरोजगार युवाओं को शासन की प्राथमिकता मानने के बजाय कानून-व्यवस्था की समस्या समझना शुरू कर दिया है ? जो सरकार कभी आंदोलनों की ताकत के दम पर सत्ता तक पहुँची, क्या वही अब नौकरी मांगने वाले युवाओं पर पुलिस कार्रवाई को उचित ठहरा सकती है ?

Learn More
Image

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਪਰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ₹150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਮੰਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਵੱਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ 'ਆਪ' ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਹੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਖੁਦ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ? ਕੀ ਹੁਣ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ?

Learn More
Image

The AAP came to power in Punjab promising better schools, hospitals, jobs and corruption-free governance, not religious symbolism. Yet, as the 2027 elections approach, the party has announced a ₹150-Crores Luv-Kush Temple in Amritsar while increasingly projecting Hindu outreach alongside its governance agenda. This raises a bigger question: Is the AAP broadening its appeal by embracing every community, or quietly adopting the very brand of identity politics it once claimed to oppose ? Has governance taken a back seat to electoral calculations, or is this simply smart politics in a changing Punjab ?

Learn More
Image

आम आदमी पार्टी पंजाब में बेहतर स्कूल, अस्पताल, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के वादे के साथ सत्ता में आई थी, न कि धार्मिक प्रतीकों की राजनीति के साथ। लेकिन 2027 विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी ने अमृतसर में ₹150 करोड़ के लव-कुश मंदिर की घोषणा की है और साथ ही हिंदू समाज तक अपनी पहुंच भी बढ़ा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है: क्या ‘आप’ सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, या फिर वही पहचान की राजनीति अपना रही है, जिसकी कभी आलोचना करती थी ? क्या अब सुशासन की जगह चुनावी रणनीति ने ले ली है, या बदलते पंजाब की राजनीति में यही व्यावहारिक राजनीति है ?

Learn More
...