Image

2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ ?

Voting

A) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

B) ਕਈ 2022 ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

C) ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

D) 2027 ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ।

Do you want to contribute your opinion on this topic?
Download BoloBolo Show App on your Android/iOS phone and let us have your views.
Image

In 2022, the AAP wave swept dozens of first-time candidates into the Assembly, many with little or no previous electoral experience. Four years later, they have the Government record to defend and voters who can now judge them on their actual performance. So, when the 2027 ticket bell rings, how many of these “one-time winners” can actually repeat the performance ?

Learn More
Image

2022 में आम आदमी पार्टी की लहर ने कई ऐसे उम्मीदवारों को विधानसभा पहुंचाया, जिनके पास पहले कोई बड़ा चुनावी अनुभव नहीं था। चार साल बाद अब इन्हें अपने कामकाज का हिसाब देना है और मतदाता इनके प्रदर्शन के आधार पर फैसला करेंगे। ऐसे में 2027 में टिकट की घंटी बजने पर, इनमें से कितने विधायक दोबारा जीत पाएंगे ?

Learn More
Image

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੇ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਏਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾ ਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰੀਬ ₹4.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਧਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਿਲ ਕੇ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

Learn More
Image

Government employees are stepping up protests over pensions, pay scales and pending DA arrears, with unions even announcing a statewide Maha Bandh. At the same time, Punjab’s debt has reached around ₹4.2 Lakh Crores, making it harder for the Bhagwant Mann Government to meet growing financial demands. Could the combination of employee unrest and a strained state exchequer become a serious political challenge for the Aam Aadmi Party ahead of 2027 ?

Learn More
Image

सरकारी कर्मचारी पेंशन, पे-स्केल और लंबित डीए एरियर को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यूनियनों ने राज्यव्यापी महा बंद का भी ऐलान किया है। वहीं पंजाब पर करीब ₹4.2 लाख करोड़ का कर्ज है, जिससे भगवंत मान सरकार के लिए बढ़ती वित्तीय मांगों को पूरा करना और मुश्किल हो रहा है। क्या कर्मचारियों का असंतोष और राज्य की कमजोर वित्तीय स्थिति मिलकर 2027 से पहले आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकते हैं ?

Learn More
...